नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो साता मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षा गरेको छ । जसअन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीसीडी) मा केही लचकता अपनाएको छ । यस्तै, केन्द्रीय बैंकले तोकेको स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका वाणिज्य बैंकहरूले न्यूनतम पूर्वाधार पुगेका स्थानमा चालू आर्थिक वर्ष्भित्रै शाखा स्थापना गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, सरकारी कारोबारका लागि प्रोत्साहन गर्न तोकिएका स्थानीय तहमा खोलिने शाखालाई प्रतिशाखा १ करोड एक वर्षका लागि निब्र्याजी सापटी प्रदान गर्ने व्यवस्थासमेत केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । पछिल्लो समयमा बजारमा देखिएको लगानीयोग्य पुँजीको अभावलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय बैंकले ओभरड्राफ्ट कर्जामा सीमा लगाएको छ, साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढ्यो भनेर केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जा कोषमा ५ अर्ब थप गरेर २५ अर्बको बनाएको छ । मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कसरी हेरेका छन्, यसबारेमा कारोबारकर्मी भुवन पौडेल तथा यादव हुमागाईंले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सार :
समसामयिक सुधार सकारात्मक हो
ज्ञानेन्द्र ढुंगाना
अध्यक्ष, बैंकर्स संघ नेपाल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल बंगलादेश बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा जटिल बनेको बैंकिङ क्षेत्रको पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीसीडी) मा केही लचकता अपनाएको छ । समसामयिक रूपमा सीसीडी मासिक रूपमा गणना गर्ने व्यवस्था राम्रो हो । बैंकहरूले सीसीडी रेसियोका कारण लगानी गर्न नसकेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले मासिक रूपमा गणना गर्ने भनेको सन्दर्भले सकारात्मक बनाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले बैंकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा पनि जाउन् भनेर प्रोत्साहनको योजना पनि लिएको छ । केन्द्रीय बैंकले तोकेको स्थानीय तहमा शाखा स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका वाणिज्य बैंकहरूले न्यूनतम पूर्वाधार पुगेका स्थानहरूमा चालू आर्थिक वर्ष्भित्रै शाखा स्थापना गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये बैंकिङ सुविधा नपुगेका र हालसम्म वाणिज्य बैंकहरूबाट शाखा खोल्ने प्रतिबद्धतासमेत प्राप्त हुन बाँकी रहेका १ सय ९ वटा स्थानीय तहमध्ये कुनै दुई तहमा शाखा खोलेमा मात्र बैंकहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिका तथा ललितपुर महानगरपालिकाभित्र एउटा शाखा खोल्न दिने व्यवस्था गरेको छ । यसले बैंकहरूलाई प्रोत्साहन पनि हुने, ग्रामीण भेगमा लैजाने, राष्ट्र बैंकको योजना पनि सफल हुने वातावरण बन्ने देखिन्छ । बैंकले सरकारी कारोबारका लागि प्रोत्साहन गर्न तोकिएका स्थानीय तहमा खोलिने शाखालाई प्रतिशाखा १ करोड एक वर्षका लागि निब्र्याजी सापटी प्रदान गर्ने व्यवस्थासमेत केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा तरलतामा देखिएको समस्यालाई समेत सम्बोधन होस् भने केन्द्रीय बैंकले ओभरड्राफ्ट कर्जामा सीमा लगाएको हुन सक्छ । केन्द्रीय बैंकले ओभरड्राफ्ट कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको हुन सक्ने भएकाले सीमा तोकिदिएको हुन सक्छ । बैंक–वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म मात्र ओभरड्राफ्ट प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त सीमा नाघेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७५ पुस मसान्तभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, साथै केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जा कोषमा ५ अर्ब थप गरेर २५ अर्बको बनाएको राम्रो हो ।
केन्द्रीय बैंकले तोकेको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा दिएको सुविधा सकारात्मक हो । तोकेको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा तोकिएको सीमामा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने बैंकहरूले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गरेका अन्य बैंकहरूबाट सम्बन्धित प्राथमिकता प्राप्त शीर्षकमा ऋण बुक गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने बैंकहरूका लागि पनि त्यसको व्यवस्था गर्न सक्ने भए । केन्द्रीय बैंकले क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा १० प्रतिशत, ऊर्जामा ५ प्रतिशत, पर्यटनमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता क्षेत्रमा गरी कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा २०७५ असारसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सीसीडी रेसियोमा गरेको सहजता स्वागतयोग्य
सरोजकाजी तुलाधर
अध्यक्ष, नेपाल वित्तीय संस्था संघ
नेपाल राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियोमा गरेको सहजता धेरै सकारात्मक छ । दैनिक रूपमा गणना हुने सीसीडीमा ठूलो निक्षेप झिकिँदा पनि समस्या हुन्थ्यो । तर, अब मासिक रूपमा हुने हुँदा त्यसले केही सहुलियत हुन्छ । दैनिक रूपमा गणना गरिए पनि कारबाही नै गर्ने गरी मासिक रूपमा गणना गर्ने व्यवस्था सकारात्मक हो ।
त्यसका साथै विदेशी मुद्रा ल्याउने व्यवस्था पनि सकारात्मक छ । तर, फिर्ता गर्नुपरेको खण्डमा त्यसका लागि व्यवस्था छैन । फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा पनि आवश्यक कार्य्विधि बन्नु आवश्यक छ । इजाजतप्राप्त बैंकहरूले आफु सँग भएको विदेशी मुद्रा विदेशस्थित बैंकमा लगानी गर्दा अधिकतम दुुई वर्षसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा पूर्ण तरल सरकारी सुरक्षणपत्रमा बढीमा पाँच वर्षसम्मका लागि लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली नागरिक, फर्म तथा संस्थाहरूले आफ्नो व्यवसाय गर्न वा भइरहेको व्यवसाय विस्तार गर्न यस बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई विदेशमा रहेका आफ्ना नातेदार, अन्य व्यक्ति, गैर–आवासीय नेपाली वा संघ–संस्थाबाट बैंकले तोकेको सर्तको अधीनमा रही अमेरिकी डलर ५ लाखसम्म र भारतको हकमा ५ करोड भारतीय रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सन्दर्भमा गरेको व्यवस्था राम्रो छ । नेपालका लागि नयाँ मानिए पनि यस्तो अभ्यास अन्तर्रा्ष्ट्रिय रूपमा प्रचलित छ । वित्तीय संस्थाअनुसार लगानीमा पनि एक्पर्टिज हुन सक्छ । त्यसमा सबै संस्थाले लगानी गर्न सक्छन् भन्ने हुँदैन । आफ्नो एक्सपर्टिज भएको क्षेत्रमा लगानी गर्ने संस्थाले त्यो क्षेत्रमा लगानी नगरेको संस्थासँग मर्जरमिलान गर्न सक्छ । यसले गर्दा तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सीमा पूरा गर्न सहज हुन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले स्थानीय तहमा शाखा खोल्नका लागि बैंकलाई मात्र होइन, फाइनान्स कम्पनीलाई भनेको खण्डमा हामी पनि जान तयार छौं । तर, त्यसका लागि सरकारी कारोबार हुने निश्चितता हुनुपर्छ । त्यसका साथै पूर्वाधार नै नभएको स्थानीय तहमा गएर शाखा खोल्न भनेको खण्डमा हामीलाई पनि सहज छैन । त्यसका साथै स्थानीय तहमा वित्तीय सेवा विस्तारका लागि मात्र फाइनान्स कम्पनीलाई जान भन्छ भने जाँदैनांै ।
पछिल्लो समयमा बैंकहरूमा जारी भएर ओभरड्राफ्ट कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको केन्द्रीय बैंकको आशंका छ । यदि अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको खण्डमा च्यानलाइज्ड गर्न सहज हुने भएकाले पनि सीमा तोकेको हो । कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जाको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म मात्र ओभरड्राफ्ट प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । उक्त सीमा नाघेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७५ पुस मसान्तभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्नेछ ।
लघुवित्तका समस्या सम्बोधन भएन
रामचन्द्र जोशी
अध्यक्ष, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी, कर्जा र निक्षेपको अनुपात गणनामा केही सहुलियत दिएको छ । नीतिमा अनुगमन दैनिक रूपमा गर्ने तर हर्जाना लगाउने प्रयोजनका लागि त्यस्तो अनुपातको मासिक औसतलाई आधार बनाइनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाका कारण वाणिज्य बैंकहरूलाई अहिलेको अवस्थामा सहुलियत प्राप्त भएको छ । यसबाट बैंकहरूलाई कर्जा बढाउन सजिलो होला ।
मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त बैंकहरूले पनि राष्ट्र बैंकबाट केही अपेक्षा गरेका थिए । यसबारेमा संघमार्फत राष्ट्र बैंकलाई केही माग लिखित रूपमै बुझाएका थियौं । विशेष गरी अहिले लघुवित्त क्षेत्रमा स्रोत अभाव छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तले अधिकतम १८ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज लिन पाउने व्यवस्था छ । अहिले हामीले वाणिज्य बैंकहरूबाट पैसा लिँदा १४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तिर्नुपरिरहेको छ । यति महँगोमा पैसा लिएर लघुवित्तहरूले कसरी काम गर्न सक्छन् ? उसै लघुवित्त दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले उनीहरूको सञ्चालन खर्च उच्च हुने गर्छ । अहिलेको अवस्थामा जुन लघुवित्त संस्थाहरूको पहुँच राम्रो छ उसैले मात्र रकम पाउने अवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले आधार ब्याजदरभन्दा कममा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाका कारण वाणिज्य बैंकहरूले चाहेर पनि कम ब्याजदरमा लघुवित्तलाई रकम दिन पाएका छैनन् । आधार ब्याजदर बैंकका ऋणीहरूका लागि मात्र हो । लघुवित्तहरूलाई दिँदा यो नियम लागू नहुने व्यवस्था गर्न हामीले सुझाव दिएका हौं । तर, मौद्रिक नीतिमा यो आएन । यसबाट लघुवित्त संस्थाहरूले लगानी विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था भएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकबाट अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा–शुल्क लिन पाउने व्यवस्था राखिएको छ । अहिलेसम्म यसबारेमा कुनै व्यवस्था नभएका कारण राखिएको होला । तर, अहिले पनि लघुवित्तहरूले २ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा–शुल्क लिएका छैनन् । कतिपय संस्थाले त १ प्रतिशत सेवा–शुल्कमै काम गरिरहेका छन् । यसैगरी ग्राहकहरूको हकहितका लागि खडा गरिएका सबै प्रकारका कोषहरूलाई ग्राहक संरक्षण कोषमा समायोजन गर्नुपर्ने र उक्त कोषको रकम कार्य्विधि बनाई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूले विभिन्न नाम राखेर कोष बनाएका छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको होला, केन्द्रीय बैंकले यो व्यवस्था सकारात्मक नै छ ।
यसैगरी लघुवित्तको सेवा विस्तारका लागि पनि केही कार्यक्रम ल्याइएको छ । लघुवित्त सेवाको पहुँच कम भएका मनाङ, हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, ओखलढुंगा, जुम्ला, अछाम, बैतडी, रुकुम, सल्यान, भोजपुर, मुस्ताङ, रोल्पा, ताप्लेजुङ, खोटाङ, रसुवा र सोलुखुम्बु गरी २२ जिल्लामा ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाले सदरमुकामबाहेकका स्थानमा शाखा खोलेमा ४० लाखसम्म निब्र्याजी सापटी प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले पनि लघुवित्त बैंकहरूको सेवा ७५ वटै जिल्लामा पुगिसकेको छ । जिल्लामा पनि सदरमुकाममा मात्र केन्द्रित भए भनेर गाउँमा पुराउन यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । यसबाट लघुवित्त सेवाको पहुँच विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पुराउँछ ।
समस्या आउनुअघि नै नियामकले पहिल्याउनुपर्छ
भरतराज ढकाल
अध्यक्ष, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बैंकिङ क्षेत्रमा भोगिरहेका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । सीसीडी रेसियो गणना विधिमा दिइएको केही लचकताले बैंकहरूले सजिलो भएको छ । दैनिक सीसीडी रेसियो गणना गरे पनि मासिक रूपमा मात्र तोकिएको भन्दा बढी भए कारवाही गर्ने व्यवस्थाका कारण बैंकहरूलाई सजिलो भएको छ । यसैगरी पुनर्कर्जा कोष पनि बढाइएको छ । तर, यसले अहिले देखिएको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने भने होइन । किनकी बैंकहरूमा अर्बौंको ऋणका फाइलहरू रोकिएकाले यसको माग पुरा गर्दैन ।
यसैगरी मौद्रिक नीतिका समीक्षामार्फत ओभरड्राफ्ट ऋणलाई सिमा तोकिएको छ । बैंकहरूले ओभरड्राफ्ट शीर्षकमा पनि विभिन्न प्रकारका ऋण लगानी गरेकाले कस्तो प्रकारको ओभरड्राफ्टलाई सिमा लगाउन खोजिएको थप स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
नियामक निकायमा समस्या आउनुभन्दा अघि नै विश्लेषण गरी त्यसको समाधानको उपाय खोज्ने क्षमता हुनुपर्छ । तर, हाम्रा नियामक निकायहरूमा यस्तो क्षमता नभएको हो कि जस्तो देखिन्छ । समस्या आइसकेपछि मात्र समाधानका उपायतर्फ लाग्दा समस्या जटिल बन्न सक्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यो समस्या किन आयो खोजी गर्नुपर्छ । बैंकहरूको पुँजी वृद्धिसँगै कारोबार पनि बढाउनुपर्ने दबाब भयो । तर, कारोबार जुन अनुपातमा बढेको छ सो अनुपातमा निक्षेप बृद्धि भएको छैन । बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेको पनि छ ।
अहिले हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था अन्योलमा पर्ने खालको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको छिटो उतारचढावका कारण सबै क्षेत्रलाई समस्या पारेको छ । हाम्रो उत्पाउन घट्दै गएको छ भने व्यापारघाटा चुलिँदै गएको छ । रेमिट्यान्सको वृद्धिदरसमेत नकारात्मक भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्या समेत घटिरहेको अवस्था छ । यसैगरी युरोप अमेरिकालगायतका देशमा रहेका युवा कमाएर नेपाल पठाउने भन्दा पनि उतै बस्ने ट्रेन पनि विकास भइरहेको छ । हुन्डीलगायतका अवैध कारोबार पनि फस्टाएको बताइन्छ । त्यसैले अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या भनेको समग्र अर्थतन्त्रकै साइड इफेक्ट हो । यसबारेमा सरोकारवाला सबै गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ । यसबारेमा गम्भीर भएर अध्ययन अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरी नीति नियमन बनाउनुपर्छ ।
देशमा संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा छ । अब राज्यले कसरी खर्च गर्छ भन्ने कुराले पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई असर गर्छ । राज्यको बजेट ढुकुटीमा थुप्रिएर नबस्ने हो भने पनि बजारमा पैसा आउँछ र बैंकिङ क्षेत्रलाई सहज बनाउँछ । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार
