गत आर्थिक वर्षमा सहकारी दर्ता गर्नेको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटेको पाइएको छ । सहकारी विभागले प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा नयाँ सहकारीको दर्ता आधाभन्दा बढीले घटेको देखिएको हो । विभागका अनुसार आव ०७१/७२ मा १ हजार ४ सय ८६ सहकारी दर्ता भएकोमा आव ०७२/७३ मा ६ सय ३५ मात्र दर्ता भएका छन् ।
दर्ता र अनुगमनमा कडाइ
सरकारीहरु नियामक निकाय सहकारी विभागले दर्ता र अनुगमनमा कडाइ गरेपछि सहकारीको दर्ता एकाएक घटेको हो । विभागले गत वर्षदेखि नगरपालिकामा बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता बन्द र सहकारी मापदण्डमा अन्य सहकारीका लागिसमेत दर्ताको लागि कडाइ गरेको छ । तालिमका लागि व्यक्ति जुटाउन गाह्रो हुने र संस्थागत रूपमा सहकारीको दर्ता बन्द र कार्यक्षेत्रसमेत सीमित गराइएको छ । विभागले ०६७ भदौ १ देखि उपत्यकामा सहकारीको दर्ता अगाडि संस्थापक सदस्यहरूलाई आधारभूत सहकारी तालिम अनिवार्य गरेको छ । त्यस्तै, गत असोज १५ देखि देशभर नै संस्थागत सहकारी दर्ता बन्द गरेको छ । सरकारले सहकारीको दर्ता र अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि नयाँ ऐन ल्याउने समेत तयारी गरिरहेको छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानमै सहकारीलाई आर्थिक खम्बाका रूपमा व्याख्या गरेपछि एकाएक सहकारीप्रतिको आकर्षण बढेको थियो । विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०६२/६३ मा ४ सय ८५ सहकारी दर्ता भएका थिए । सहकारीको दर्ता बढेर आव २०६५/०६६ मा ४ हजार ५ सय ११ पुगेको थियो । तर, विभागले दर्ता प्रावधान र अनुगमनमा कडाइ गरेपछि पछिल्लो २ वर्षदेखि सहकारीको दर्ता ओरालो लागेको हो । यसैगरी वैशाखदेखि लागू भएको सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड–२०६८ ले कार्यक्षेत्र कम बनाएपछि सहकारीप्रतिको आकर्षण कम भएको हो ।
काठमाडौँमा मात्रै ३५ सय सहकारी
०७३ असारसम्म सहकारीको संख्या ३३ हजार २९८ पुगेको छ । उक्त अवधिसम्ममा सहकारीका सदस्य ५२ लाख, बचत २ खर्ब २ अर्ब, लगानी १ खर्ब ८८ अर्ब र सेयर पुँजी ६३ अर्ब पुगेको छ । देशभरमा सबैभन्दा बढी सहकारी काठमाडौंमा करिब ३५ सय छन् ।
