भगवान खनाल / स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने पाउने भएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेबाट स्थानीय सरकारले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो । अब मालपोत(भूमि)कर पनि एकीकृत सम्पत्ति करमा समावेश भएको छ । एकीकृत सम्पत्ति कर स्थानीय सरकारको आन्तरिक आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो ।
तर, ५८ वटा पुराना नगरपालिकाले प्रभावकारी रूपमा संकलन गर्न नसकेको घरजग्गा कर ग्रामीण क्षेत्रका गाउँपालिकाले संकलन गर्ने सामाथ्र्य भने राख्दैनन् । तत्कालीन स्थानीय निकाय वित्त आयोगले न्यूनतम सर्त मापन (एमसीपीएम)मा एकीकृत सम्पत्ति करलाई सूचकमा नै समावेश गरी २ अंक दिएको भएपनि पुराना नगरपालिकाले समेत यो कर संकलन गर्न सकेका थिएनन् । उपत्यकाको महानगरसहितका नगरले यो कर संकलन गर्न सकेनन् । एकीकृत सम्पत्ति कर संकलनको लागि आवश्यक तथ्यांक र दररेट चाहिन्छ । त्यसगरी स्थानीय सरकारको क्षमता र कार्यान्वयनको लागि दम पनि चाहिन्छ । किनकि, क्षमता भएका भनिएका तत्कालीन कतिपय नगरपालिकाले समेत एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन चाहेनन् । तत्कालीन गाउँ विकास समितिले मालपोत कर मात्रै संकलन गरेकोमा संघीय व्यवस्थामा बनेका स्थानीय तह सबैले एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख छ ।
ऐनको दफा ५५ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र एकीकृत सम्पत्ति कर वा घर जग्गा कर लगाउने पाउने प्रावधान भए पनि आगामी साउन १ गतेबाट भने एकीकृत सम्पत्ति करमात्रै लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकारले आफू मातहतको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण घर र जग्गाको एकीकृत रूपमा हिसाब गरी एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने छ । स्थानीय तहले त्यस्तो कर लगाउँदा घर जग्गाको आकार, प्रकार, बनौट र उपभोग वा अचल सम्पत्तिको उत्पादन र उपभोगको अवस्थालाई आधार मान्नु पर्नेछ । यसैगरी नागरिकको जीवनस्तर, आयस्तर र कर तिर्न सक्ने क्षमतालाई पनि आधार लिनु पर्ने छ । स्थानीय सरकारले अचल सम्पत्तिको बजार मूल्य वा ह्रास मूल्यलगायत तिनका सभाले उचित मानेका अन्य आधारमा एकीकृत सम्पत्ति कर लिनुपर्ने छ । स्थानीय सरकारले कानुन बनाएर एकीकृत सम्पत्ति करमा छुट वा मिनाहा पनि दिन सक्नेछन् । स्थानीय तहले तोकेको अवधि भित्र सामूहि आवास वा संयुक्त आवास निर्माण भएका आबास बिक्री नभइ बाँकी रहेको स्टकमा भने एकीकृत सम्पत्ति कर लाग्ने छैन । तर उक्त स्टक उपभोग भएमा भने कर लाग्नेछ । स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाएपछि भूमि वा मालपोत कर लगाउन पाउन छैनन् । ती सरकारले घरजग्गा बहाल कर पनि लिन पाउनेछन् । यसैगरी व्यवसाय कर, बहालबिटौरी शुल्क, पार्किङ शुल्क, जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करलगायत अन्य शुल्क लिन पाउने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, स्थानीय सरकारले प्रचलित कानुन बमोजिम कुटनीतिक नियोग वा कुटनितिज्ञलाई कर नलाग्ने विषयमा कर लगाउन सक्ने छैनन् । यसैगरी स्थानीय सरकारले वैदेशिक ऋण वा सहायताबाट सञ्चालित परियोजनाका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्वामित्वका प्रतिष्ठान, वा विकास समितिद्धारा विदेशबाट पैठारी भएका मालसामानमा कुनै पनि किसिमको कर, शुल्क वा दस्तुर लिन पाउने छैन् । उता, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको दोहोरो कर लाग्ने भनिएको सवारी साधन करको निर्धारण र संकलन भने प्रदेश सरकारले गर्नेछ । तर स्थानीय सरकारले टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र ई–रिक्सामा कर लिन सक्नेछ । घर जग्गाको रष्जिटे«शन शुल्कको दर प्रदेश सरकारले निर्धारण र संकलन भने स्थानीय सरकारले गर्नेछ ।
विज्ञापन करको दर र संकलन स्थानीय सरकारले गर्ने भएपनि मनोरञ्जन करको दर र संकलन गर्ने तरीका प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्ने र संकलन स्थानीय सरकारले नै गर्नेछ । यसैगरी पदयात्रा र पर्यटक शुल्कको दर र संकलन प्रदेश सरकारले गर्नेछ । तर पर्वतारोहण शुल्क र राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रको प्रवेश शुल्कको निर्धारण र संकलन नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ । ढुंगा, गिटी, स्लेट, बालुवा, चुनढुँगा, खरिढुंगा, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोतको करको दर र प्रक्रिया प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्नेछ भने स्थानीय सरकारले चाहिँ संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश कोषको व्यवस्था
ऐनको दफा ६४(३) मा प्रदेश र स्थानीय सरकारले दफा ६४ बमोजिम संकलन गरेको विभिन्न राजश्व जम्मा गर्न प्रदेशस्तरमा एक कोष रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त राजश्व रकमलाई राजस्वको उत्पत्तिको आधार, राजस्व संकलन लगत, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सेवा पु¥याउनुपर्ने क्षेत्र, गरिबी, स्थानीय क्षेत्रगत असन्तुलन, र असमानता न्युनीकरणलगायत अन्य आयका आधारमा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने छ । यो कोष विभाज्य कोष हो । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार
