August 12th, 2016

डा. सुमनकुमार रेग्मीको विश्लेषण : चोरबाटोबाट यसरी ओसारिन्छन् ‘सुनका ढिक्का’

Dr.-Suman-regmiकेही वर्षअगाडि सुनको मूल्य प्रतितोला ६०–६५ हजार रुपैयाँसम्म माथि उक्ली ४० हजारमा पुगी तल झरी पुनः यसको मूल्य बढ्न थालेको छ । ६५ हजारको प्रतितोला पुग्दा ग्राहकले सुन किन्न छाडेका थिएनन् । २०७३ जेठ महिनामा प्रतितोला सुनको मूल्य ५५ हजार ६ सय रुपैयाँ कायम भएको थियो । त्यस्तै चाँदी प्रतितोला ८ सय ७० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनचाँदीका मूल्यमा उतारचढाव हुँदा नेपालमा पनि त्यसको असर देखिने गरेको बताइन्छ ।

विगतमा सुनको मूल्य कम हुन जाने कारणमा अमेरिकी संघीय बैंकले ब्याज घटाएका कारण, अन्तराष्ट्रिय बजारमा सुनको मागमा कमी, बाह्य बजारमा सुनको मूल्यमा उच्च वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेयरको भाउमा कमी आदि लिइएको देखिन्छ । यूरोको तुलनामा अमेरिकी डलर मजबुत हुन नसक्दा पनि बजारमा सुनको मूल्यमा असर परेको बताइन्छ । चिनियाँ मुद्राको अवमूल्यन हुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ बढ्ने गरेको बताइन्छ । बाह्य बजारमा सुनको माग ह्वात बढ्दा सुनको मूल्यमा असर पर्दै गएको देखिन्छ ।

त्यसको साथै सामान्यतया कच्चा तेलको मूल्य घट्दा सुनको भाउमा पनि गिरावट आउँदछ । तर कुनै बेला विपरीत अवस्था देखापर्दछ । बाह्य बजारमा कच्चा तेलको मूल्य कुनै बेला स्वात्तै घटे पनि त्यसको प्रभाव सुनमा परेको देखिँदैन । कुनै बेला भारतीय रुपैयाँको आधारमा नेपालमा सुनको भाउ तोक्ने बताइन्छ । भारतीय रुपैयाँ कमजोर भएको बेला नेपालमा सुनको भाउ कम हुने गरेको देखिन्छ । भारत र पाकिस्तान सम्बन्ध तथा दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाको सम्बन्ध नराम्रो भएको बेला सुनको भाउ बढ्न सक्दछ ।

नेपालमा सुनको अवैध आयात–निर्यात र आन्तरिक कारोबार भएको अवस्थामा बाहिरबाट सुन आयात कम भएको बताइन्छ । आ.व. २०७०/७१ मा २४ अर्ब ७९ करोड ४० लाख ४९ हजारबराबरका ६ हजार एक सय ९९ किलो सुन वैधानिक माध्यमबाट आयात भएको देखिन्छ । आ.व. २०७१/७२ मा ६ अर्ब ३८ करोड ९५ लाख ६९ हजार रुपैयाँबराबरको १७ सय तीन किलो तथा आ.व. २०७२/७३ मा १४ अर्ब १३ करोड ८५ लाख चार हजार रुपैयाँबराबरको तीन हजार सात सय १५ किलो सुन वैधानिक माध्यमबाट आयात भएको देखिन्छ । हरेक आर्थिक वर्षमा कैयौं पटक किलोको किलो सुन पक्राउ विमानस्थल र सीमानाकाहरुबाट ओसारपसार गरिँदै गरेको अवस्थामा भेटिन्छन् । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले आ.व. २०७०/७१ मा करिब ४२ करोडबराबरको ९२ किलो, २०७१/७२ मा करिब १९ करोडबराबरको ४१ किलो तथा २०७२/७३ मा करिब १३ करोड रुपैयाँबराबरका २९ किलो अवैध सुन पक्राउ गरिएको बताइएको छ ।

हुन्डी कारोबारका कारण सीमावर्ती नाकाबाट सुनचाँदीका तस्करी बढ्दै गएको देखिन्छ । तस्करले चीन, हङकङ, दुबई हँदै नेपाल भित्रिएको सुन भारतीय बजारमा पुर्याउँदछन् । त्यसको सटामा सीमावर्ती सहरमा जम्मा भएको नेपाली रुपैयाँ र चाँदी ल्याउने गरेको भेटिएको छ । अवैध रुपमा सुन–तस्करी गर्ने कारोबारीसँगै प्रहरी जवान पनि संलग्न भई छाड्ने गरेको देखिन्छ । हुन्डी बजारमा अमेरिकी डलर चलनचल्तीका दरभन्दा केही बढी महँगोेमा किनबेच भइरहेको हुन्छ । बाहिरबाट हुन्डीमार्फत नेपाल रकम पठाउँदा एक डलरको भाउ सरकारी दरभन्दा केही बढीमा कारोबार भइरहेको हुन्छ । हुन्डी गैरबैंकिङ माध्यमबाट एक देशबाट अर्को देशमा रकम पठाउने अवैध धन्दा हो । हङकङबाट सुन नेपालमा अवैध आयात हुुने हुँदा डलरको माग बढी हुन जान्छ । डलरको माग बढी हुँदा हुन्डी कारोबारमा डलरको भाउ बढी हुन्छ । हङकङमा धेरैतिरबाट रकम जम्मा हुन्छ र यहाँबाट सुन अवैध रुपमा नेपाल जाने गरेको देखिन्छ । बाहिर देशहरुमा गएका नेपालीहरुले परिवारका लागि रकम पठाउँदा त्यो रकम हुन्डीवालाहरुले डलरमा परिवर्तन गरेर हङकङ पु¥याउँछन् ।

हङकङ, चीन र दुबई अवैध रुपमा नेपालमा सुन भित्रिने मुख्य क्षेत्र हुन । यस्तो अवैध सुनको अन्तिम अवैध बजार नेपाल हुँदै भारत बन्न गएको देखिन्छ । एक किलो सुन भारत पुर्याउँदा कम्तीमा ६ लाख रुपैयाँ नाफा हुने अवैध सरोकारहरुले बताउँदछन् । भन्सार छलीको सुन भारतीय बजारमा सस्तो हुने भएकाले माग बढी देखिन्छ । चीन अर्को नेपालमा सुन अवैध रुपमा आयात हुने स्रोत देश हो । चीनको सुन त तातोपानी नाकाबाट पनि तस्करी हुने गरेको थियो । यस्को प्रमाण तातोपानी नाका बन्द हुँदा बढेको सुनको बैध आयात हो । नेपाली बजारमा पनि वैधानिकभन्दा भन्सार छलेर आएको सुन सस्तो हुने हुँदा नेपालमा पनि निकै बिक्री हुने गरेको देखिन्छ ।

सुनचाँदी तथा कपडा व्यवसायी अरुभन्दा कर छलीमा अगाडि देखिएको बताईन्छ । सामान बरामद गरी कारबाही गरेका आधारमा सुनचाँदी र कपडा व्यापारीले बढी कर छल्ने बताइएको छ । यस्ता विकृति कारोबार पछाडि नेपाल–भारत खुला सीमा नै दोषी भएको ठह¥याइएको देखिन्छ । त्यसर्थ नेपालमा आर्थिक विकास गर्न खुला सिमाना व्यवस्थित गर्नुपर्ने सख्त जरुरी छ ।

लगानीको समयमा अथवा सिजनमा दैनिक सुनको माग ५० किलोसम्म पुग्दछ । तर मूल्य बढेका बेला सुनको माग देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले सुन आयात गरेर व्यवसायीलाई बिक्री गर्ने अनुमति वाणिज्य बैंकलाई मात्र दिएको छ । सुन बढी बिक्री हुने बेलामा मात्र आयात गर्न सक्ने परिमाण बढाउन व्यवसायीले भन्दछन् । नेपालमा सुन मुख्यतः दुबई, हङकङ, स्विजरल्याण्डबाट आयात गर्ने गरिन्छ । ती सुन वाणिज्य बैंकले मात्र आयात गर्न सक्दछन्् । बैंकहरुबाट व्यवसायीहरुले सुन किन्न परेको कारण सुन कारोबारमा विकृति बढेको होला भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
 
बैंकहरुले नै चाँदीमा कालोबजार गरेको ठहर गर्दै राष्ट्र बैंकले रोक लगाएपछि यसको कारोबार अस्वाभाविक रुपमा घटेको बताइन्छ । बैंकहरुले देशको आवश्यकताभन्दा बढी चाँदी आयात गरेको देखिपछि २०७२ माघतिर राष्ट्र बैंकले चाँदीको आयातमा रोक लगाएको देखिन्छ । प्रतिबन्धपछि चाँदीका कारोबार घटेको देखियो । आ.व. २०७२/७३ को पहिलो ६ महिनामा ४ अर्ब २२ करोडको रुपैयाँको चाँदी आयात भएको थियो । मागभन्दा बढी चाँदी आयात गरेर कालोबजार गरिएको देखियो । चाँदी आयातमा व्यवसायीलाई कुनै रोक नभएको बताइन्छ । चाँदी विशेष गरेर हस्तकलाका सामान बनाउन र गहनाको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । तर हस्तकलाको निर्यात नबढेकाले चाँदीको अत्यधिक आयात र उपयोगमा शंका देखिएको थियो । आव २०७२/७३ को ६ महिनामा करिब ५ करोड रुपैयाँको चाँदीका हस्तकला निर्यात भएको थियो ।

आ.व. २०७१/७२ मा पहिलो ७ महिनामा चाँदी नेपालमा चाँदी साढे १४ अर्ब रुपैयाँको मात्र आयात भएको देखिन्छ । जब कि २०७२/७३ को पहिलो छ महिनामा चाँदी आयात ७२ प्रतिशतले घटी करिब ३ अर्बको मात्र देखिन्छ । आव २०७१/७२ मा अत्यधिक चाँदी बढ्नुमा भारतीय रुपैयाँको सट्टामा भुतmानी हुनु मुख्य कारण भएको बताइन्छ । २०७२ फागुनतिर तस्करीबाट भित्रिने सुन रोकिएकाले त्यसपछि वैधानिक सुनको आयात बढेको बताइन्छ । तातोपानी नाका बन्द भएपछि सुनको वैधानिक आयात बढेको बताइन्छ । 

सुन कारोबारमा विकृति रोक्न विदेश बसेर आउनेका लागि सहुलियत दिन गरिएको व्यवस्था दुरुपयोग गर्दै भन्सार छली बढेपछि सरकारले काँचो सुनचाँदी ल्याउन २०७३ साउनदेखि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । गहनाबाहेक अन्य सुन ल्याउन नपाउने गरिएको बताइन्छ । विदेशबाट आउने नेपालीले ५० ग्रामसम्मको गहना भने लगाएर आउन पाउने गरिएको छ । यसअघि सरकारले कम्तीमा ६ महिना बसेर आउनेले ५० ग्रामसम्म सुन तथा सुनका गहना भन्सार नतिरी ल्याउने छुट हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई घर फर्किँदा विभिन्न व्यक्तिले सुन भरिया बनाउने प्रचलन बढेपछि व्यववसायीमा पनि विकृति बढ्दै गएपछि कच्चा सुन ल्याउन पाउने सुविधा बन्द गरेको बताइन्छ ।

सुन तस्करी बढ्दै गएको अवस्थामा तस्करीका सुनसहित पक्राउ परेका सञ्चालकहरुविरुद्ध प्रहरीले संगठित अपराध अभियोगमा कसुर देखाउँदै कैद र नगद जरिवाना तथा बरामद सुन जफत हुनेगरी मुद्रा सिफारिस गरिएको देखिन्छ । यस्ता तस्करीमा भारतीय र चिनियाँ नागरिक पनि संलग्न भएको देखिएको छ । अहिलेसम्म पक्राउ परेका तस्करविरुद्ध संगठित अपराध अभियोगमा कारबाही भएको देखिँदैन । भनिन्छ १० वर्ष यता करिब ४०० किलो अवैध सुनसहित तस्करीमा संलग्न कारोबारी, योजनाकार, भरिया र बिचौलिया पक्राउ परे पनि उनीहरुविरुद्ध संगठित अपराधअन्तर्गत मुद्दा चलेको थिएन भनी बताइन्छ । बताइन्छ कि यसअघि राजस्व छलीमा मात्र कारबाही हुँदै आएको देखिन्छ ।

वैधानिक र अवैधानिक रुपमा नेपाल भित्रिने सुनमध्ये ९५ प्रतिशत सुन भारततर्फ तस्करी हुने गरेको सरकारी उच्च व्यक्तिले नै व्यक्त गरेका थिए । भनिन्छ देशको भौगोलिक अवस्था र अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्धका कारण नेपाललाई तस्करहरुले तस्करीको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्दै आएको र आउने खतरा रहिआएको देखिन्छ । विश्वमा नै प्रतिबन्ध लगाइएको सुनमा मिसाउने रसायनका तस्करीमा नेपाली गिरोह सक्रिय रहेको रहस्य खुलेको बताइन्छ । प्रतितोला सुनमा पाँचदेखि छ प्रतिशतसम्म यस्तो रसायन मिसाएर बिक्री गर्दा गुणस्तरमा त्यति धेरै फरक नपर्ने र प्रतितोला सुनमा पाँचदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म फाइदा भएपछि यस्तो कार्यमा लाग्ने पनि बढेको बताइन्छ । तर यसको रोकथामको लागि सुनको गुणस्तर जाँच्ने प्रयोगशाला देशमा प्रशस्त उपलब्ध हुन जरुरी छ । यस्ता प्रयोगशालाले सुनमा मिसाइने इरीडियम र रुथेनियम नामक रसायन पत्ता लगाई विकृति नियन्त्रण गरिनुपर्दछ । नेपालमा सुनमा मिसाउनको लागि वि.सं. २०३५ सालमा क्याडेसियम नामक रसायन भित्रिएको बताइन्छ । तर विकृतिउन्मुख इरीडियम र रुथेनियम रसायन नेपालमा २०५२/५३ मा भित्रिएको देखिन्छ । यस्तो रसायन नेपालमा थाइल्याण्डबाट भित्रिने गरेको बताइन्छ ।

सामान्यतया सेयर र सुनको जहिले पनि विपरीत सम्बन्ध हुने गर्दछ । तर देशमा कुनै बेला यी दुवै पुँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिँदै आएको छ । एकातिर सेयर आकाशिँदो कुनै बेला देखिन्छ भने अर्को्तिर सुन पनि बढ्दो क्रममा देखापर्दछ । सेयर बजार शिथिल देखिँदा लगानीकर्ताहरु सुनतर्फ आकर्षित हुने गर्दछन् । त्यसैअनुरुप सुनको कारोबार पनि बढ्ने गर्दछ । सेयर बजार आकाशिदा सुनतर्फ लगानीकर्ता उदासीन हुने  हुँदा बहुमूल्य धातुको मूल्य पनि घट्ने गर्दछ । तर देशमा दुवै कारोबारमा वृद्धि भइरहेको स्थिति पनि कुनै बेला देखा पर्दछ । सुनलाई बाह्य बजारले प्रभाव पार्दछ भने सेयरलाई आन्तरिक बजारले असर पारेको देखिन्छ । बाह्य बजारमा समान्य रुपमा बढ्न थाल्नु र घटेको मौका छोपी सुन किन्न चाहनेका कारण आपूर्तिको कमीले पहेंलो धातुको मूल्य बढ्दो क्रममा कुनै बेला देखिन्छ । तर कुनै बेला राजनीतिक कारण सेयरको मूल्य बढेको देखापर्दछ ।

नेपालमा साना–ठूला गरी एक लाख ५० हजारको संख्यामा सुनमा संलग्न कालिगढ रहे पनि ५० प्रतिशत कालिगढ भारतीय कालिगढ रहेको र नेपाली कालिगढहरु दक्ष नभएकाले नाकाबन्दी र भूँइचालोताका सुनसम्बन्धी कार्यमा समस्या बताइए पनि अब नाकाबन्दी हटेको र सहज वातावरण बनेको अवस्था यस्ता वस्तुका गुणस्तरीय उत्पादन किन बढ्न र निकासी हुँन सक्दैनन् भन्ने कुरा खोजेको विषय बन्न सक्दछ ।

सुनचाँदीका वस्तुहरुका कारोबारसहित यस्ता वस्तुको निकासीउन्मुख तथा व्यवस्थित बनाउन सरकारले सुनचाँदी तथा त्यसबाट बनेका गहना कारोबारका लागि ठोस नीति ल्याउनुपर्ने व्यवसायी बताउँछन् । सुनचाँदी कला व्यवसायी र उपभोक्ताहरुबीच शंका गर्दै विश्वासको भरमा गहना खरिदबिक्री गर्नुपरेकोले नीति–निर्दे्शिका बनाउन संशोधन गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयात तथा बिक्रीवितरण कार्यविधि २०६८ को संशोधित प्रारुप सार्वजनिक गरे पनि कहाँसम्म पुगेको जानकारी आएको देखिँदैन । तर बेलाबेलामा विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संशोधनको परिपत्र जारी गर्ने गरिएको छ । सुन आयात तथा बिक्रीवितरण कायर्यविधि २०६८ अन्तर्गतका २०६८ साल वैशाख ५ गते, वि.सं. २०६९ जेठ २ गते, २०७० जेठ १२ र २०६९ पुस २२ गते जारी गरिएको सबै व्यवस्थाहरु खरेज गरिएको समेत २०७१ माघमा राष्ट्र बैंकले जनाएको थियो । संशोधित व्यवस्थानुसार बैंकबाट खरिद गरिसकेपछि व्यवसायीहरुले तोकिएको शून्य दशमलव ५० प्रतिशतको मार्कअप–बाहेक जतिसुकै तहमार्फत बिक्री–वितरण भाउ पनि मूल्य बढ्ने गरी कुनै पनि थप दस्तुर, सेवा शुल्क तथा कमिसन लिन पाइनेछैन । बैंकहरुले सुनको बिक्री मूल्य कायम गर्दा आयात गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्याउँदा लाग्ने प्रत्यक्ष लागतमा अधिकतम शून्य दशमलव ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी मार्कअप गर्न पाइनेछैन ।

सरकारले सुनचाँदीको आयात–वितरण व्यवस्थित गर्न नीति परिमार्जनको २०७२–७३ मा नै गर्ने बताइएको थियो । यो कतिसम्म अगाडि बढ्यो ? चालू आ.व.मा नै सुनचाँदीको आयात तथा वितरण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गर्ने भनिएको थियो । सुन आयात र लगानी निरुत्साहित गर्न राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाएर परिमार्जन गरेर कोटा प्रणालीमा कोटा बढाएर सुन आयात र वितरणको व्यवस्था गर्दै आएको देखिन्छ । २०७२ साउनतिर मूल्य घटेर सुनको माग बढेपछि राष्ट्र बैंकले सुनको आयात कोटा बढाई व्यवसायीले पनि संघको सिफारिसविना नै सुन खरिद गर्नसक्ने बनाइएको देखिन्छ ।

सरकारले सुन तस्करी रोक्न नसकेपछि बैंकलाई राहत दिन राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरी बैंकको १५ दिनसम्म सुन खरिद नभए सोझै व्यवसायीलाई दिनसक्ने प्रावधान बनाइएको देखिन्छ । कानुनी रुपमा वाणिज्य बैंकले मात्र सुन आयात गर्ने व्यवस्था देखिन्छ । तर आयात भएको सुन बिक्री नभई थन्किन थालेपछि राष्ट्र बैंकले सोझै बिक्री गर्ने बाटो खोलिदिएको देखिन्छ । यसअघि सुन व्यवसायी संघको सिफारिसमा मात्र वाणिज्य बैंकले बिक्री गर्दै आएको थिए । चीनबाट भन्सार छली ल्याइएको सुन बजारमा पर्याप्त पाइन थालेपछि बैंकबाट सुन बिक्री हुन थालेको थियो । गैरकानुनी सुन बैंकले बिक्री गर्नेभन्दा सस्तोमा पाएपछि व्यवसायीको रोजाइ वैध सुनतर्फ मोडियो ।

सरकारले छुुट्टै व्यावसायिक निर्देशिका जारी माग गरी नसक्दा परम्परागत शैलीमा व्यवसाय गर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताइन्छ । यद्यपी सरकारसँग छुट्टै जारी हुन नसकेको बताइन्छ । अद्यावधिक निर्देशिका जारी नहुँदा व्यवसाय चलाउन समस्या भएको व्यवसायी बताउँदछन् । २०५९ सालमा जारी आचारसंहिता २०७१ माघसम्म चालू थियो । मिसावट, ज्याला, जति, आयात कोटालगायतका विषयमा नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक, आयात गर्न अनुमति प्राप्त गर्ने अनुमति प्राप्त गर्ने वाणिज्य बैंक तथा व्यापारीहरुबीच सुनको कारोबारलाई लिएर सधैँ सुविधा माग गर्ने गुनासो देखिन्छ । माथिका सुनचाँदीका सम्पूर्ण कारोबारमा हुने विकृतिलाई व्यवस्थापन गर्न ऐन–नियम–निर्देशिका परिवर्तन गर्दै आए पनि धेरै कमी–कमजोरीले गर्दा यस क्षेत्रमा सधैँ सरकारी–व्यापारी सम्बन्ध राम्रो देखिन पाइँदैन । जर्तिजस्तो समस्या हटाउन आधुनिक सुन–धातु जोड्ने मेसिन आयात गरेर प्रयोगमा आएमा सुनका ग्राहकहरु ठगिनबाट बच्न सक्दछन् कि ? यस क्षेत्रमा लाग्ने र सरोकारहरुबीचको समस्या वैधानिक–संवैधानिक र वैज्ञानिक तवरले मात्र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । (लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक हुन्)


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]