सुरेश प्राञ्जली – आन्तरिक विकासको लागि कुनै न कुनै रूपमा बाह्य साथ चाहिने निक्र्योल गरेर तत्कालीन राजा राजेन्द्रले ‘जैसी कोठा’ स्थापना गरी विदेश सम्बन्ध सञ्चालनको पहल थालेका थिए, जसले तिब्बत र चीन हेर्ने गर्दथ्यो । भीमसेन थापा र रणबहादुर शाहले भारत मामिला हेर्ने गरी ‘मुन्सी खाना’ स्थापना गरे । यसै अवधि हाराहारीमा ब्रिटिस–भारतसँग नेपालको एक तहको औपचारिक सम्बन्ध गाँसिएको भए पनि सन् १९३४ मा बेलायतमा नेपालले दूतावाससरहको कार्यालय स्थापना गरेपछि मात्रै बाह्य जगत्सँगको कूटनीतिक अभ्यासमा नेपाल औपचारिक बामे सर्न थालेको हो । सन् १८१६ मा पहिलोपटक बेलायतसँग ‘कूटनीतिक’ सम्बन्ध स्थापित भएयता २०१६ को अक्टोबरसम्म आइपुग्दा नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको मुलुकको संख्या १४४ पुगिसकेको छ । भलै, नेपालले अभ्यास गर्दै आएको कूटनीतिक शैली, ढाँचा र ढर्रामा खासै बदलाब भने आउन सकेको छैन ।
आज पनि उस्तै फितलो, उस्तै अपरिपक्व र उस्तै अस्थिर छ नेपालको कूटनीतिक अभ्यास, जति प्रारम्भिक चरणमा थियो । किनभने नेपालको कूटनीतिक अभ्यासलाई निर्देश गर्ने स्थिर राष्ट्रिय अडानसहितको ठोस विदेश नीति नै छैन । नेपालको विदेश नीति राजनीतिक दलको नेतृत्व र उसको दलका राजनीतिक एजेन्डा, सम्बन्धित मुलुकसँगको आपसी सम्बन्ध र झुकावमा निर्भर छ । आन्तरिक राजनीतिमा हाबी हुने राजनीतिक नेतृत्वको सत्ता प्राप्तिको मोहको वरिपरि नेपालको विदेश नीति घिस्रिँदै र प्रभावित हुँदै आएको छ ।
त्यसो त, नेपालमा विकासको मुद्दालाई आन्तरिक राजनीतिले ओझेलमा पार्दै आएको नजिर स्थापित छ । भलै सन् १९५० को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा आर्थिक विकासको लागि पहल गरिनुपर्छ भन्ने राजनीतिक मान्यताको धेरथोर विकास भएको भने देखिन्छ । फलतः वैदेशिक लगानीको आवश्यकता महसुस गरियो र आर्थिक कूटनीतितर्फ राज्यले पहल थाल्यो पनि । तर कूटनीतिको आर्थिक आयामलाई आक्रमक तवरबाट अवलम्बन गरेर बाह्य लगानी भित्र्याउन भने सकेन । भनिहालौं सकेको भए सम्भवतः नेपालले दक्षिण एसियामै विकास मामिलामा एक खालको उचाइ हासिल गरिसकेको हुने थियो ।
हाइ प्रोफाइल डिप्लोमेसी
समस्या कहाँनेर हो भने नेपालले अपनाएको आर्थिक कूटनीति खासमा विकास कूटनीति थिएन । कूटनीतिक अभ्यासमा (मगन्ते पाराका) सामान्य आर्थिक एजेन्डालाई समेटिएको मात्रै थियो । धेरथोर यहाँको विदेश नीतिभित्रको आर्थिक पाटोको मजबुतीकरण हुने क्रम जारी रहे पनि विकास कूटनीतिको लागि आर्थिक आयामलाई गतिशील बनाउन नसक्नुको पछाडि नेपालको ‘लो प्रोफाइल डिप्लोमेसी’ जिम्मेवार देखिन्छ । किनभने नेपालले कूटनीतिक मामिलामा न कहिल्यै अडान लिन सक्ने हैसियत निर्माण गर्याे न त कूटनीतिलाई परिपक्व बनाउने रणनीति नै अख्तियार गर्न सक्यो । क्षेत्रफलको हिसाबले देश सानो भए पनि परिपक्व कूटनीतिक अभ्यास गरेका मोनाको, तुभालु जस्ता थुप्रै मुलुक उदाहरणीय छन् । अहिलेको मौजुदा ‘लो प्रोफाइल डिप्लोमेसी’ ले विकास कूटनीति अवलम्बन गर्न सकस हुन्छ । यसको लागि ‘हाइ प्रोफाइल डिप्लोमेसी’ अवलम्बन गर्नेतर्फको बाटो फराकिलो तुल्याउने हैसियत निर्माणको लागि नेपालले युद्धस्तरमा कार्यारम्भ गर्नु जरुरी छ ।
आर्थिक कूटनीतिको प्रवद्र्धनको लागि एनआरएन परिचालन
दुइटा विश्वयुद्ध र शीतयुद्धको समाप्तिपछि विश्व विकास मामिलामा बढी केन्द्रित छ । पछिल्ला दशकमा त क्षेत्रीय सवाल पनि आर्थिक कूटनीतिसँग गाँसिने गरेका छन्, तर नेपाल यसको अभ्यासमा धेरै पछाडि छोडिएको छ । ‘हाइ लेभल टास्क फोर्स रिपोर्ट १९९६’ ले नेपालको पारम्परिक ढर्रामा चलिरहेको कूटनीतिमा आर्थिक पक्षलाई जोड दिनुपर्ने सुझाएको थियो । यही सुझावअनुरूप केही संरचनात्मक परिवर्तन पनि गरियो कूटनीतिक पाटोमा । भलै क्षेत्रीय स्तरमा मात्रै नभई सिंगो भूमण्डलीय परिदृश्यमा नै नेपालको आर्थिक प्रदर्शन फितलो छ, उकासिने अवस्था सिर्जना भएको छैन ।
सन् २००६ मा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले विदेश नीतिको एक जब्बर हिस्साको रूपमा आर्थिक सम्बन्ध नै रहेको ठहर गर्यो र त्यहीअनुरूप सुधारका उपाय सुझायो पनि । जसअनुरूप कम्तीमा उत्पादनशील तरिकाबाट गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक कूटनीतिको प्रवद्र्धनको लागि परिचालन गर्न सक्ने हो भने पनि नेपालले आर्थिक कूटनीतिको आयामलाई विकास कूटनीतिको रूपमा अग्रभूमीकरण गर्न सक्ने बाटो फराकिलो बन्न सक्छ ।
विकास कूटनीतिको परिपक्व आधार निर्माण र आकार ग्रहण
आजसम्मको अभ्यास हेर्ने हो भने आर्थिक कूटनीतिको रूपमा नेपालले अपनाउँदै आएको आर्थिक कूटनीतिको शैली नै पारम्परिक ढर्राको छ । त्यसैले पनि विकास कूटनीतिको तहमा नेपालले यसको अवलम्बन गर्नबाट चुकेको हो, हासिल गर्नुपर्ने जति लाभ पनि हासिल नभएको हो र लिन सकिने न्यूनतम रणनीतिक आर्थिक फाइदाबाट पनि नेपाल वञ्चित भएको हो ।
सन् २००४ अप्रिल २३ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता पाएपछि नेपालले आर्थिक कूटनीतिको आयामलाई रफ्तारीकरण गर्ने अवसर त पाएको थियो, भलै त्यसको उत्पादनशील लाभ हासिल गर्न भने सकेन । पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणको आँकडाले नेपालको व्यापार घाटा चुलिँदै गएको मात्रै देखाएको छैन, बाह्य व्यापारको दायरासमेत साघुरिँदै आएको देखाएको छ । नेपालको द्विपक्षीय मात्रै होइन, बहुपक्षीय व्यापारको अवस्था नाजुक देखिन्छ । पछिल्लो दसकको तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि नेपालमा भित्रिनुपर्ने जति वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन । सगरमाथाको देश र बुद्धभूमिको रूपमा नेपाललाई बाह्य जगत्मा चिनाउन वा पर्यटकीय दृष्टिबाट यस क्षेत्रको आवश्यक प्रवद्र्धन नै पनि गर्न नसकेको यथार्थ हामीसामु छ । त्यसैले पनि यस अवस्थामा सामञ्जस्यता ल्याउन नेपालसँग रहेको विकल्प भनेको आर्थिक कूटनीतिका सबैजसो आयामलाई सशक्त पारेर विकास कूटनीतिको परिपक्व आधार निर्माण र आकार ग्रहण गर्नु हो ।
कृषिको आधुनिकीकरणदेखि आवश्यक लगानीको परिपूर्ति
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको द्वन्द्वोत्तर मुलुक नेपाल राजनीतिक रूपले अद्यापि तरल नै छ । पर्याप्त विकास सहायता मात्रै होइन, बाह्य प्रविधि र पूँजीको जरुरत पनि त्यही अनुपातमा छ । त्यसो त नेपालको निर्यात व्यापार बढाउन सकिने आधार नभएका होइनन् । तैपनि देशको राजनीतिक अस्पष्टताका बीच त्यसको ‘ग्राफ’ खस्किँदो छ । औद्योगिक विकासको जीर्ण अवस्थालाई उकास्ने यन्त्र अत्याधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण हो, जुन आशालाग्दो छैन । आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट नेपालको कृषिको आधुनिकीकरणदेखि आवश्यक लगानीको परिपूर्ति गर्न सक्ने मनग्गे आधार छन् । तर पनि मुलुक धानकै मामिलामा पनि भारतकै मुख ताक्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक कूटनीतिको दायरालाई थप फराकिलो पार्दै विकास कूटनीतिको अवस्था हासिल गर्न सक्ने हो भने बाह्य जगत्मा मुलुकको समग्र आर्थिक तथा वाणिज्य क्षेत्रको यथार्थ जानकारी गराएर आवश्यक लगानी भित्र्याउन सकिने आधार निर्माण हुन सक्छ । त्यस्तो विकास कूटनीतिले आन्तरिक स्रोत/साधन तथा क्षमताको सवालमा प्रस्ट चित्र कोरिदिन सक्ने अख्तियारी बोक्न सक्छ ।
आर्थिक कूटनीति प्रवद्र्धन गर्ने निकायमा पर्याप्त जनशक्ति
अर्कोतर्फ नेपालमा अथाह जलभण्डार छ । अन्य प्राकृतिक स्रोतसाधनमा पनि मुलुक त्यति गरिब छैन । तर फितलो आर्थिक कूटनीतिकै कारण पूँजीको आकर्षण नभएकाले नै नेपालको गरिबीको दुश्चक्र यथावत् रहने गरेको आकडा बेलाबेला विश्व बैंकले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनलगायतमा आउने गरेका हुन् । नेपालको आर्थिक कूटनीतिक पाटोलाई मजबुत तुल्याउने आधारका रूपमा रहेका कानुनी प्रावधान विश्व आर्थिक मञ्चमा अब्बल प्रकार्य गर्न सक्ने गरी सामयिक पुनरावलोकन गरिन अबेर भइसकेको छ । त्यसो त आर्थिक कूटनीति प्रवद्र्धन गर्ने निकायलाई जनशक्तिसम्पन्न बनाउन पनि जरुरी छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय फोरममा नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्ने गरी नेपालले अपनाएको विदेश नीतिमा एकरुपता ल्याउन पनि अनिवार्य सर्त हो ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी
पछिल्लो समय नेपाल सहायता समूह, नेपाल विकास मञ्च जस्ता निकायको रफ्तार बढाउन जरुरी देखिएको मात्रै छैन, त्यस्ता संयन्त्रको क्षमता विस्तारको लागि नीतिगत शून्यता आउन दिन पनि हुँदैन । मूलधारको कूटनीतिक अभ्यासको सुदृढीकरणबाहेक सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सहायतामा विदेशस्थित नेपाली दूतावासको भूमिकाको आयतनलाई बढावा दिनु वैज्ञानिक हुन्छ । किनभने राजनीतिक दल वा राजनीतिक नेतापिच्छेका विदेश नीतिले नेपालको कूटनीतिक हैसियतलाई निम्नकोटीको बनाइदिएको छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारीको संरचनालाई आर्थिक कूटनीतिलाई आधुनिक उचाइ दिन सक्ने गरी अभिमुखीकरण तथा अन्य तालिमको माध्यमबाट क्षमताशील तुल्याउनु सरकारको सबैभन्दा भीमकाय चुनौतीको रूपमा रहेको देखिन्छ ।
सम्बन्धित निकायको सक्रियता अभिवृद्धि
पछिल्लो समय भूराजनीतिक मुद्दाको समानान्तरीय हैसियतमा भूआर्थिक मुद्दाले जरा फिँजाएको छ । सँगै अर्को यथार्थ के पनि हो भने नेपाल दुई महाशक्ति अर्थतन्त्रबीचमा रहेको मुलुक हो । यसको खास असरको मूल्यांकन पनि जरुरी देखिन्छ । मौजुदा अवस्थामा नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई चुस्त पार्न स्थापित बहुपक्षीय आर्थिक मामिला महाशाखादेखि नेपाल विकास मञ्चको भूमिकाको आयतन फराकिलो पार्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो त परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान जस्ता निकायलाई थप सक्रिय तुल्याउन पनि विलम्ब भइसक्यो । विकास कूटनीतितर्फ सक्रिय हुनुको सट्टा आर्थिक कूटनीतिमै पनि पारम्परिक अवधारणालाई आत्मसात गरेको नेपालले त्यसको समयसापेक्ष बोध गर्नु जरुरी छ ।
विकास कूटनीति, एउटै विकल्प
विदेश नीतिको एक जब्बर हिस्साको रूपमा आर्थिक पक्षलाई आत्मसात गर्न सक्ने हो भने मात्रै आर्थिक कूटनीतिको जरो बलियो बन्ने अवस्था रहन्छ । राजनीतिक राज्य दर्शनमा मुलुकको शासन व्यवस्था सबलीकरणको लागि आर्थिक कूटनीति पनि सहायक बन्न सक्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ । सन् २०२२ सम्म नेपालले विकासशील मुलुकको सूचीमा आफू दर्ज गराउने जुन दीर्घकालीन सोच बोकेको छ, त्यसको लागि पनि नेपालले विकास कूटनीति अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन ।
किनभने सामाजिक विकासको लागि पनि आर्थिक कूटनीतिको मजबुतीकरण जरुरी बनिसकेको सन्दर्भमा आर्थिक हित प्रवद्र्धनको लागि त यो अनिवार्य सर्त नै हो । तर नेपालले आफ्नो कूटनीतिक ‘पफर्मेन्स’ लाई ‘कम्पिटेन्ट’ बनाउन सक्नुपर्छ, अन्यथा विकास कूटनीतिलाई अवलम्बन गर्न हम्मे पर्छ । अहिलेको मौजुदा ‘लो प्रोफाइल डिप्लोमेसी’ ले विकास कूटनीति अवलम्बन गर्न सकस हुन्छ । यसको लागि ‘हाइ प्रोफाइल डिप्लोमेसी’ अवलम्बन गर्नेतर्फको बाटो फराकिलो तुल्याउने हैसियत निर्माणको लागि नेपालले युद्धस्तरमा कार्यारम्भ गर्नु जरुरी छ ।
