नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमध्ये २ ओटा बुँदामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका लघुवित्त बैंकर्सहरु थप मुस्किलमा परेका छन् । मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्तमा ७ प्रतिशत स्प्रेड रेट कायम गर्ने र बाणिज्य बैंकहरुले सम्पुर्ण कर्जाको २ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष लगानी गनुपर्ने व्यबस्थाप्रति लघुवित्तका संचालकहरुले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले ल्याएको यो व्यबस्थाबारे राष्ट्र बैंक र लघुवित्त संचालकहरुविचको छलफल निश्चित टुंगो नलाग्दै पुनः राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाका लागि अर्को नयाँ व्यबस्था ल्याएको छ ।
वित्तीय पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा जाने लघुवित्तलाई मात्रै राष्ट्र बैंकको अनुमति
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुंच नपुगेका क्षेत्रमा मात्र नयाँ लघुवित्त संस्था स्थापनाका लागि अनुमति दिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा नयाँ लघुवित्त स्थापनाको इजाजतका लागि आवेदन बन्द गरेता पनि अति दुर्गम नौ ओटा जिल्लाका लागि भने इजाजत दिने बताएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुको संख्या बढिरहेको भएता पनि यस्ता संस्थाहरुले ग्रामिण भेगलाई प्राथमिकतामा नराखेकाले वित्तीय पहुंच नपुगेका स्थानहरु तोकेर मात्र शाखा विस्तार र नयाँ संस्था स्थापनाको लागि इजाजत दिन लागेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । वित्तिय पहुंच बुभनका लागि राष्ट्र बैंकले ई–म्यापिङ विधिबाट विषेश अध्ययन गर्ने र यसपश्चात मात्र स्थान तोकिने छ ।
हालसम्म ४१ ओटा लघुवित्त विकास बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको अनुमति सहित विभिन्न जिल्लाहरुमा शाखा विस्तार गरि ग्राहकलाई सेवा दिइरहेका छन् । तर अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरु सहर केन्द्रित हुँदा दोहोरो कर्जा, उच्च ब्याजदर जस्ता विकृति फैलिँदै गएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । समाजका सम्पन्न वर्गमा चिनिने व्यक्तिहरुले लघुवित्त संस्था संचालनमा ल्याएर कमाउने भाँडो नै बनाएको भन्दै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डेले नयाँ लघुवित्त संस्था वित्तीय पहुंच नपुगेका विपन्न वर्गका लागि खोलिने बताएका छन् ।
लघुवित्त सञ्चालकहरुको गुनासो
उता लघुवित्त संचालकहरु भने आफ्नो संस्थाले दुर्गम भेगमा मात्र काम गर्नुपर्ने हुँदा संचालन खर्च उच्च हुने र तोकिएको स्प्रेड रेटका आधारमा रहेर काम गर्दा प्रशासनिक खर्च नै धान्न नसक्ने गुनासा गरिरहेका छन् । त्यसमाथि वाणिज्य बैंकहरुले प्रत्यक्ष रुपमा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने प्राबधानले लघुवित्त कम्पनीहरुको स्रोत घट्ने विषयले पनि लघुवित्तका संचालकहरु मारमा परेको बताउँछन् ।
