बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकबीचमा मर्ज भएमा सुविधा दिँदै बाणिज्य बैंकको संख्या कटौतीको नीति लिएको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकबीचमा मर्ज भएमा मात्र सुविधा दिने नीति लिएको हो । दुइवटा बाणिज्य बैंक मर्ज भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यहाँबाट तोकिएको कुल निक्षेपमा सरकारी संस्था एवम् संस्थानहरु, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा त्यस्ता संस्था एवम् संस्थान मातहत संचालित कोषहरुको निक्षेपको अंश प्रति संस्था १० प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी २०७९ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार संचालन गर्नेगरी मर्ज भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको न्यूनतम २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नु पर्ने समयावधि २०८० असारमसान्त सम्म थप गर्ने सुविधा पनि तोकिदिएको । नेपाल राष्ट्र बैंकको यो नीति बाणिज्य बैंकबीचमा मर्ज हुँदाको सुविधा हो । विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनी बाणिज्य बैंकमा मर्ज भए यस्तो सुविधा हुने छैन ।
२०७९ असार मसान्त भित्र गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरी एकीकृत कारोबार गर्ने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरु एकापसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएमा एक पटकका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त पुनः नियुक्त हुन बाधा नपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकबीचमा मर्ज भएमा ६५ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिलाई पनि एक कार्यकालको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न दिने व्यवस्थाको सुविधा दिएको छ ।
