बैंकिङ खबर। राजश्व बुझाउने महिना भएकाले पुसमा बैंकहरुको निक्षेप र कर्जाबीचको असन्तुलन बढ्ने अनुमान थियो। तर धेरै हदसम्म बैंकहरु कर्जा र निक्षेपलाई सन्तुलनमा राख्न सफल भएका छन्।
वाणिज्य बैंकहरुमा पुस महिनामा ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ भने ३० अर्ब रुपैयाँ नै कर्जा प्रवाह भएको छ। यो तथ्यांक पुसको चौथो हप्ता (२७ गते) सम्मको हो।
२९ र ३० गते राजश्व बुझाउन सकिने अवधि बाँकी नै रहेकाले ति दिनमा निक्षेप केही घटेको हुन सक्छ। तर ति दिनमा पनि त्यति ठूलो असर नदेखिएको बैंकर बताउँछन्।
यस आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्मको अवस्था हेर्दा कर्जा प्रवाह ११ प्रतिशतले बढेको छ भने निक्षेप संकलन ७ प्रतिशतले बढेको छ।
असार मसान्तसम्म २४ खर्ब ७० अर्ब निक्षेप संकलन भएकोमा पुस २७ गतेसम्म आउँदा २६ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ।
त्यस्तै असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुबाट २१ खर्ब ११ अर्ब कर्जा प्रवाह भएकोमा पुस २७ गतेसम्म २३ खर्ब ४४ अर्ब पुगेको छ।
यस आर्थिक वर्षको साउन, भदौ र असोजमा बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जा निक्षेभन्दा उच्च छ। यद्यपी कात्तिकदेखि पुससम्म बैंकहले प्रवाह गरेको कर्जा भने सन्तुलनमा देखिन्छ।
कस्तो रहला अबका दिन ?
सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जम्मा १७.६८ प्रतिशत अर्थात जम्मा ५५ अर्ब ५२ करोड मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। ६ महिनामा चालु खर्च पनि घटेको छ। अघिल्लो वर्ष चुनावका कारण बढेको यो खर्च यस अवधिमा भने २ खर्ब ९६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ।
त्यसकारण गत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि जेठ असारमा मात्रै पुँजीगत खर्च बढ्ने संकेत स्पष्ट देखिन्छ। यसले गर्दा अझै केही महिना निक्षेप संकलन सहज देखिँदैन।
अर्कोतर्फ वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन। बरु नेपालीको लगानी विदेशतिर गएको पाइन्छ। हालै खोज पत्रकारिता केन्द्रले एउटा निश्कर्ष निकालेको छ कि ५५ नेपालीहरुको विदेशमा लगानी भएको छ। त्यसबाहेक स्वीश बैंकमा नेपालीको रकम बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा पनि निक्षेप संकलनलाई असर परिरहेको प्रष्ट देखिन्छ।
तर कर्जाको माग भने अझै बढ्ने संकेत देखिन्छ। पुस महिना राजश्वको समय भएकाले बैंकले नयाँ ऋण रोकेका छन्। अर्कोतर्फ भौतिक संरचना निर्माणका लागि अहिलेको समय उपर्युक्त हो। त्यसकारण आवास निर्माणका लागि कर्जाको माग बढ्नु स्वभाविक हो। त्यस्तै जग्गाको कित्ताकाटमा गरिएको कडाई हटेको छ, यसले आगामी दिनमा कर्जाको माग अझ बढाउन सक्छ।
निक्षेप बढ्न नसक्ने, कर्जाको माग भने अत्याधिक हुने समस्या अबका दिनमा झनै बढ्ने संकेत देखिन्छ। मुलुकको बढ्दो शोधनान्तर घाटाले निक्षेपको समस्या कति वर्षसम्म रहन्छ भन्नेमा अन्यौलता थपिएको छ।
