सुष्मा थापा । भारतको बैंकिङ क्षेत्रले लामो समयदेखि खराब कर्जाको समस्या भोगिरहेको छ । भारतका बैंकहरुको खराब कर्जा अमेरिका, जापान, बेलायत, चिन जस्ता ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुको तुलनामा पनि बढी रहेको छ । केयर रेटिङको विवरण अनुसार, खराब कर्जाबाट पीडित विश्वका ३९ मुलुकहरुमध्येमा भारत पाँचौँ स्थानमा रहेको छ । पोर्चुगल, इटाली, आयरल्याण्ड र स्पेनका बैंकहरुमा सबैभन्दा धढी खराब कर्जा रहेको छ । तथ्यांकअनुसार, २०१७को अन्त्यमा भारतका बैंकहरुमा खराब कर्जा ९.८५ प्रतिशत रहेको छ ।
पछिल्लो छ वर्षदेखि भारतमा खराबकर्जा लगातार बढिरहेको छ । सन् २०११ मा २.६७ प्रतिशत मात्रै खराब कर्जा रहेकोमा २०१५ मा ५.८८ प्रतिशत पुगेको थियो । अहिले यो अवस्था झन्झन् विकराल बन्दै गइरहेको छ । आरबीआईको पटकपटकको प्रयासले पनि खराब कर्जा न्युनिकरणमा उल्लेख्य सघाउ पुर्याउन सकेको छैन ।
विशेषगरी पावर, स्टील, सडक पूर्वाधार र टेक्सटाइल क्षेत्रमा गरिएको लगानी खराब कर्जामा परिणत भएको पाइएको छ । अर्थविदहरुले भारतको बढ्दो खराब कर्जा अनुपातको कारण उच्च व्याजदर र न्युन राजश्व वृद्धिदर भएको बताएका छन् । भारतको केन्द्रीय बैंकले कुनै कम्पनीलाई टाट पल्टिएको घोषणा गर्न औसतमा चार वर्ष लगाउने गरेको विश्व बैंकको एक अध्ययनले देखाउँछ । कुनै कम्पनीलाई डुबेको घोषणा गर्न धेरै समय लगाउँदा डुबेको रकम असुल हुने सम्भावना अत्यन्त न्युन हुने हुन्छ ।
भारतीय बैंकिङ प्रणालीमा २६ वटा पब्लिक बैंक, २५ वटा निजी स्तरका बैंक, ४३ वटा विदेशी बैंक, ५६ वटा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, १५८९ वटा सहरी कोअपरेटिभ बैंक र ९३,५५० वटा ग्रामीण कोअपरेटिभ बैंकहरु रहेका छन् । यसबाहेक, कोअपरेटिभ कर्जा संस्थाहरुले पनि सेवा दिँदै आएका छन् । पब्लिक सेक्टरका बैंकहरुले भारतको झन्डै ८० प्रतिशत बजार ओगटेका छन् । यी बैंकहरुमा नै ७५ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ । यहाँको बैंकहरुको अवस्था यतिसम्म खस्केको छ कि, बैंकहरुले लगानी गरेको हरेक एक सय रुपैयाँमा लगभग ८८ रुपैयाँ मात्रै फिर्ता आउने गरेको छ ।
झन्डै १० वर्षदेखिको समस्या
भारतका बैंकहरुमा यो समस्याको सुरुवात सन् २००८ मा सुरु भएको हो । त्यो समयसम्ममा भारतको अर्थतन्त्र सकारात्मक थियो । सन् २००६ देखि २००८ को बीचमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ९ देखि ९।५ प्रतिशत थियो । अर्थतन्त्र बढ्दै गएपछि कम्पनी एग्रसिभ रुपमा विस्तार हुन थाले । जब २००८ मा अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो, तब कर्जा चुक्ता क्षमतामा ह्रास आयो । फलस्वरुप बैंकहरुमा खराब कर्जा बढ्न थाल्यो । पछिल्लो समयको तथ्यांकअनुसार, भारतीय बैंकहरुको कर्जा वृद्धि हालसम्मकै सबैभन्दा कम ३।३ प्रतिशत रहेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको पहल
भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले खराब कर्जा न्युनिकरणका लागि पहल नगरेको भने होइन । २०१६ डिसेम्बरदेखि आरबीआईले इन्सल्भेन्सी एण्ड ब्यांकरप्सी कोड (आईबीआई) लागू गर्यो । खराब कर्जाको समस्या समाधानका लागि यो कदम कोसेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसको प्रभाव देखिन थालेको पनि छ । यस योजनाले जयपी इन्फ्राटेक, एजर स्टील, रिलायन्स कम्युनिकेशन, स्टार्ट अफ स्टेजिल्ला लगायतका कम्पनीहरुलाई दबाब सृजना गरेको छ । त्यस्तै, कर्जालाई सेयरमा रुपान्तरण गर्ने योजनाले केही हदसम्म सहयोग गरेको थियो । आरबीआईले संस्थापक वा सेयरधनीहरुलाई प्रभाव पार्ने खाले योजना ल्याउन नसकेका कारण नै खराब कर्जाको समस्याबाट भारतीय बैंकहरु माथि उठ्न नसकेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
