बैंकिङ खबर । व्याजदर नबढाउने भद्र सहमति तोडेको भन्दै २७ वटा वाणिज्य बैंकहरु मिलेर एाआईसी एशिया बैंकसँग कारोबार नगर्ने निर्णय गरे । २८ वटै वाणिज्य बैंकहरुले बचत खाताको व्याजदर ८ प्रतिशत र मुद्धति खाताको व्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा बढी नपुर्याउने प्रतिवद्धता गरेका थिए । उक्त सहमतिपछि एनआईसी एशिया बैंकले बचत खाताको व्याजदर १० बाट आठमा झारेको थियो । तर बिहीबारबाट फेरि बचतको ब्याज १० प्रतिशत पुर्याउँदै मुद्दतिमा १२ प्रतिशत ब्याज दिने सुचना सार्वजनिक गरेपछि बैंकर्स संघले आकस्मिक बैठक बोलाएर एनआईसी एशिया बैंकसँग अन्तरबैंक कारोबार र विदेशी मुद्राको कारोबार नगर्ने निर्णय गरेको थियो । बैंकर्स संघले आइतबार वाणिज्य बैंकहरुको बैठक बोलाएर सो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
यस विषयमा बैंक वित्तसँग आवद्ध थुप्रै जानकार व्यक्तिहरुले समेत संघको निर्णय गलत भएको बताएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा सिण्डिकेट आउन नहुने र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको यो समस्या लामो समयसम्म रहन नहुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
वाफियामा के छ ?
यता, एनआईसी एशिया बैंकले आफू नियमविपरीत नगएको स्पष्ट पारेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (वाफिया)मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने एकआपसमा मिलेर वित्तीय कारोबारमा कुनै किसिमको एकाधिकार वा अन्य कुनै किसिमको नियन्त्रित अभ्यास गर्न नपाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुनै वस्तु वा सेवाको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा खरिद वा विक्री मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको खरिदविक्रीका शर्तहरु तोक्ने किसिमको कुनै सम्झौता गर्न नहुने पनि वाफियामा उल्लेख छ ।
बैंकहरुबीच भएको भद्र सहमति तोड्नु समग्र अर्थतन्त्रका लागि सकारत्मक नभएको तथा सो कदमको नतिजा एनआइसी एसियाले भोग्नुपर्ने बैंकर्स संघले जनाएको छ । बैंकरहरुबीच भएको भद्र सहमति बैकिङ बजारलाई सन्तुलनमा राख्न मद्धत पुग्ने भएपनि एनआइसी एसियाले अवज्ञा गरेको संघको भनाई छ । तर एनआइसी एसियाले भने त्यसको विरोध गरेको छ । बैंकहरुको नियमनकारी निकाय बैंकर्स संघ नभएकाले उसको निर्णय मान्न बाध्य नहुने जनाएको छ । त्यस्तै, बैंकहरुको नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंक भएकाले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने एनआइसी एसिया बैंकको भनाई छ ।
