September 9th, 2022

साप्ताहिक हाइलाइट्स : के-के भयो वित्तीय क्षेत्रमा ?

बैंकिङ खबर/ हरेक साताको अन्तिम दिन शुक्रबार बैंकिङ खबर डटकमले साताभरिका बैंकिङ समाचारहरुलाई एउटै पानामा समेट्दै आइरहेको छ । यस साता पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिहरु भए । समग्रमा, साताको सुरुवातदेखि बैँक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएका प्रमुख गतिविधिहरु यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :-

तरलता संकट : २० अर्बको रिपोमा ३० अर्बको माग

बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) पूर्ति गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार जारी गरेको रिपोमा बढी आवेदन परेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गरेको थियो। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३० अर्ब रुपैयाँ माग गरेका छन् । अघिल्लोपटकको रिपोभन्दा यसपटकको रिपोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएर आवेदन दिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। १४ दिने रिपोका लागि १२ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४१ वटा आवेदनमार्फत ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको बोलकबोल पेस गरेका छन्।

केन्द्रीय बैंकका अनुुसार न्यूनतम ८.२४४४ प्रतिशत र अधिकतम ८.५५०० प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरुले आवेदन गरेका हुुुन्। तर, उक्त रिपोको औसत ब्याजदर ८.४५० प्रतिशत कायम भएको छ । आउँदो असोज ६ गते यो रिपो परिपक्व हुनेछ।

यसअघि पनि ३० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गरिएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६० अर्ब रुपैयाँ माग गरेका थिए। त्यसका लागि २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७ वटा आवेदनमार्फत ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको बोलकबोल पेस गरेका थिए। बैंकहरुले न्यूनतम ८.२००० प्रतिशत र अधिकतम ८.५५०० प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरुले आवेदन दिएका थिए। तर, उक्त रिपोको औसत ब्याजदर ८.३१६ प्रतिशत कायम भएको थियो।

तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निरन्तर दोस्रोपटक पनि जारी गरिएकोभन्दा बढीको रकम माग गर्दै आवेदन दिएका छन्। यसले अझै पनि बैंकिङ प्रणालीसँग तरलता संकट कायमै रहेको संकेत गर्दछ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई दिन थाल्यो नयाँ नोट

राष्ट्र बैंकले दसैँका लागि लक्षित नयाँ नोट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिन थालेको छ। राष्ट्र बैंकले बुधबारदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ नोट दिन थालेको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बुधबार विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई झन्डै २२ करोड रुपैयाँ नयाँ नोट दिईएको छ। नेपालका अनुुसार बिहीबर ३० करोड रुपैयाँबराबरको नयाँ नोट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएको छ। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई १० करोड, विकास बैंकलाई ५ करोड र फाइनान्स कम्पनीलाई ३ करोड रुपैयाँको नयाँ नोट वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले यी संस्थालाई बढी २ पटकसम्म नयाँ नोट वितरण गर्ने नेपालको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई बढीमा असोज ७ गतेसम्म नयाँ नोट उपलब्ध गराउने र सर्वसाधारणले असोज १४ गतेसम्म नयाँ नोट सटही गर्न सक्नेछन् । सर्वसाधारणहरुले यही आगामी भदौ २९ गतेबाट नयाँ नोट साट्न पाउनेछन्।

करका दर हेरफेर

सरकारले ६ वस्तुमा लाग्दै आएको करका दर हेरफेर गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले करका दर हेरफेर गरेको हो । बिहीबार मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले मन्त्रिपरिषदको २१ गतेको बैठकले करका दर हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई गराउनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नका लागि कानून मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एमएस बिलेटको अन्तशुल्क प्रतिमेट्रिकट १००० रुपैयाँले घटाइएको छ । त्यस्तै, ध्यू(तेल उद्योगमा पहिला १० प्रतिशत रहेको भन्सार महशुलमा ९० प्रतिशत छुट दिँदै १ प्रतिशत कायम गरिएकोछ ।

त्यसैगरी, सहकारीको आम्दानीमा लाग्ने आयकरलाई समेत संशोधन गरिएको छ । महानगरभित्रका सहकारीलाई लाग्दै आएको ७ प्रतिशत करलाई संशोधन गर्दै ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

वायर रडमा १० प्रतिशत रहेको भन्सार महशुललाई ५ प्रतिशत बनाइएको छ । सेनिटरी प्यााडको कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशतमात्रै भन्सार शुल्क लाग्ने र अन्तशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । अगरबत्तिको अन्तशुल्क उद्योगीको माग अनुसार घटाइएको छ ।

नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स बाँड्न सरकारको स्वीकृति

सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोन नयाँ ब्रोकर लाइन्सेन्स वितरणका लागि धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता नियमावली, २०६४ मा संशोधन गर्दै प्रस्ताव गरेको चुक्तापुँजी घटाएको छ। सरकारले चुक्तापुँजी घटाउँदै सेबोनले पठाएको संशोधित नियमावली पारित गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सेबोनले गरेको नियमावलीमा संशोधनलाई परिमार्जन गर्दै स्वीकृत गरेको हो। सरकारले संशोधित नियमावली स्वीकृत गरेसँगै नयाँ ब्रोकर लाइन्सेन्स दिने बाटो पनि खुला भएको छ। सोही बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा ल्याउन सेबोनले संशोधन गरेको नियमावली पनि स्वीकृत गरेको थियो।

सरकारबाट स्वीकृति संशोधित नियमावलीअनुसार अब सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा कम्पनीको चुक्तापुँजी १५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा कम्पनीको चुक्तापुँजी ५० करोड रुपैयाँ र धितोपत्र व्यापारी कम्पनीको चुक्तापुँजी १ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको छ। सेबोनले भने यी तीन प्रकारका ब्रोकरको चुक्तापुँजी क्रमशः २० करोड रुपैयाँ, ६० करोड रुपैयाँ र डेढ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो।

हालको व्यवस्थाअनुसार ब्रोकर कम्पनीको चुक्तापुँजी २ करोड रुपैयाँ रहेको छ। संशोधिन नियमावली स्वीकृत भएसँगै अब नयाँ ब्रोकर कम्पनी खोल्ने बाटो खुला भएको छ। अब हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र स्टक एक्सचेन्समा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन सकिनेछ।

राष्ट्र बैंकद्वारा सुपर लघुवित्तलाई समस्याग्रस्त घोषणा

नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो।

दाङको तुलसीपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सुपर लघुवित्तले प्रकाशित गरेको २०७८ असोज मसान्तको वित्तीय विवरणको आधारमा राष्ट्र बैंकले समष्टिगत स्थालगत निरीक्षण गरेको थियो भने त्यसपछि पनि गरिएको विशेष निरीक्षणबाट उक्त संस्थामा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु प्रत्यक्ष सम्मिलित भई संस्थाको हितविपरित व्यक्तिगत लाभको लागि नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा प्रवाह गरी दुरुपयोग गर्ने कार्यमा संलग्न भएको देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यस्तै संस्थाको प्रारम्भिक पूँजीकोष पनि १०.३१ प्रतिशतले ऋणत्मक भएको हुँदा राष्ट्र बैंकले गत चैत २ गते नै बैंक तथा वित्तीय संस्था शिघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धि विनियमावली २०७४ को विनियम ३ को खण्ड क, ख र ग बमोजिम कारवाही गरेको थियो। साथै राष्ट्र बैंकले उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु नपर्ने कारण भए पेश गर्न स्पष्टिकरण सोधेको थियो।

 
 

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]