बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ ।
सोही बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको हो । मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले जेठबाट नै सुझाव मागेको थियो भने अहिले विभिन्न संघसंस्थासँग अन्तरक्रिया समेत गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकलाई बजेटमा लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग हुने र मूल्यवृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको अधिकांश सूचकहरु खस्किएको अवस्था छ । निरन्तरको बढ्दो शोधनान्तर घाटा र व्यापार घाटा, उच्च दरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्न नसकेको रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा छ । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व र मूल्य वृद्धि वाञ्छित सीमा राख्नुपर्ने कडा चुनौती समेत राष्ट्र बैंकलाई छ ।
विगतका वर्षहरुमा मौद्रिक नीति साउनको पहिलो हप्ता भित्र सार्वजनिक गरिएको थियो । यस वर्ष पनि साउनको पहिलो हप्ता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिएको छ । गत वर्ष भने गभर्नर अधिकारीले साउन २९ गते मौद्रिक नीति ल्याउनुभएको थियो । त्यसभन्दा अघि आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीति साउन २ गते ल्याइएको थियो । त्यसअघि चिरञ्जीवि नेपालको गभर्नर हुँदा पनि साउन २ गते नै मौद्रिक नीति ल्याइएको थियो ।
कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने संकेत गर्दै आउनुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले अर्थतन्त्र केही असजिलो भएको वेला छ, यस्तो वेला सबै सहज हुँदैन, कोही न कोहीले केही न केही सहनुपर्ने हुन्छ, एक–आपसमा असहजता सहने वेला हो । ब्याज बढ्न सक्छ, कुनै क्षेत्रलाई अलि बढी असजिलो हुन सक्छ, तर समग्रमा अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोबाट बाहिर निकाल्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ ।’
अहिलेको परिस्थितिअनुसार खासगरी साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय, कृषि, विपन्न वर्गलगायतलाई हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउने उहाँको भनाइ छ । उहाँले आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ धेरै सुझाव आएको र त्यसलाई सम्बोधन गरिने बताउनुभयो । कोडिभकालमा अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि दिइएका सुविधाहरू क्रमशः कटौती गरिँदै आएको र त्यसले निरन्तरता पाउने उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक वित्त कम्पनीसँग ५० खर्बको स्रोत रहेको र यसलाई उत्पादनमुखि बनाउन नसके अहिलेको विषय परिस्थिति झन् भयावह हुने जनाएको छ। सोही अनुसार मौद्रिक नीतिको तयारी भैरहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
आयतित सामग्रीमा कडाई गरिने
नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति महिनैपिच्छे घट्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वैशाख मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ खर्ब ४६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । चैत मसान्तसम्म यस्तो सञ्चिति ११ खर्ब ६७ अर्ब ९२ करोड थियो ।
यसरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आयातित सामग्रीमा थप कडाइ गर्ने जनाएको छ । देश अहिले आर्थिक संकटतर्फ गइरहेको अवस्था छ ।
जेठ मसान्तसम्ममा नेपालको व्यापार घाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको रहेको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा २०७९ वैशाख मसान्तमा २१.१ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब २८ करोड कायम भएको छ। यो अवस्थालाई सुधार गर्ने गरि मौद्रिक नीतिको तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ।
राष्ट्र बैंकले गएको जेठ २६ गते एक निर्देशन जारी गर्दै केराउ, सुपारी, मरिच र छोकडाको आयातमा थप कडाई गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले उद्योगले औद्योगिक प्रायोजनको लागि यी वस्तु आयात गर्दा पनि अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा फागुन २६ गते सूचन प्रकाशन गरेर केराउ, सुपारी र मरिच औद्योगिक प्रयोजनको लागि उद्योग विभागको सिफारिसमा सम्बन्धित उद्योगले आफै आयात गर्न सक्ने गरि आयात खुलाएको थियो । त्यस अघि यी वस्तुको आयात बन्द गरिएको थियो ।
तर अब राष्ट्र बैंकले उद्योग विभागको सिफारिसमा सम्बन्धित उद्योगले आफैले यी वस्तु आयात गर्दा पनि नगद मार्जिन राख्नु पर्ने ब्यबस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले औद्योगिक प्रयोगमा उपयोग हुने सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडामा विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिन पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा परेका केहि सुझावहरु
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले सीडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत पुर्याइ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नका लागि प्रोत्साहनसहित आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैैंकलाई सुझाव दिएको छ ।
सिबिफिनले काठमाडौंमा बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा गर्दै उक्त कुराको जानकारी गराएको हो । यस्तै अनुत्पादक वा कम उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणभन्दा उत्पादनजन्य उद्योगहरूमा प्रवाह हुने ऋणको व्याजदरमा ४ प्रतिशत कम गरी उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ ।
सिविफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्जन गरेको मुनाफाको वितरणको निक्र्यौल गर्ने अधिकार पूर्व व्यवस्था अनुरुप नै सम्बन्धित संस्थाहरुलाई दिन सुझाव दिएको छ ।
सिविफिनले वर्तमान समयमा अझ पेचिलो बन्दै गएको तरलताको समस्या समाधान र क्रमशः घट्दो अवस्थामा रहेको विप्रेषण आप्रवाहलाई थप प्रभावकारी एवं व्यवस्थित बनाउनका लागि पनि सुझाव दिएको छ । सिविफिनको अध्ययनको निष्कर्षमा सम्बन्धित स्थानीय निकायको रकमलाई सतप्रतिशत निक्षेप गणना गर्न दिने व्यवस्थाले उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न मद्दत पुग्ने जनाएको छ ।
अनावश्यक र विलासीताका वस्तुहरुको आयातमा गरिएको कडाइलाई थप निरन्तरता दिँदै निर्यात प्रवर्द्धन गर्न उत्पादनमुल क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।
होटल व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीतिमा सुुझाव दिएका छन् । होटल संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष विनायक शाहसहितको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिका बारेमा सुझाव दिएका हुन् । कार्यवाहक अध्यक्ष शाहले कोभिड–१९ को महामारीबाट पर्यटन क्षेत्र विशेष गरी होटल उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित भई मुस्किलले सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई १७ बुँदे सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब एवं तरलता व्यवस्थापनलगायत विभिन्न विषय समेटेर चेम्बरले १७ बुँदे सुझाव दिएको हो ।
चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई आजसुझाव पेश गर्दै शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित गर्नु निकै चुनौती हुने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । कर्जा प्रवाह गर्दा विगतमा आधार दरमा शून्य दशमलव २५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने व्यवस्था गरिएकोमा हाल ४ देखि ५ प्रतिशत पु¥याइएको भन्दै अध्यक्ष मल्लले सो व्यवस्था संशोधन गरी अधिकताम २ प्रतिशतमा झार्न पनि केन्द्रीय बैंकको ध्यानकर्षण गराउनुभयो ।
निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपालले आगामी मौद्रिक नीतिका राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। महासंघका अध्यक्ष राम बहादुर गुरुङले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीसमक्ष उक्त सुझाव दिनुभएको हो ।
उहाँले नेपालको निर्यात क्षेत्रमा कोभिड १९ को प्रभाव नसकिदै अर्थतन्त्रमा तरल अभाव देखिएको हुँदा निर्यात व्यवसायीहरु थप अप्ठ्यारोमा परेको, देशको आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको महत्वपुर्ण योगदान रहेको तथा विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत निर्यात क्षेत्र भएकोले यस क्षेत्रको संरक्षणमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिएको छ । संघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न विभिन्न सुझावहरु दिएको हो ।
मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्न अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि आफ्नो आधारदर बेसरेटमा ४ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडी ब्याजदर निर्धारण गर्नसक्ने नीतिगत वयवस्था गर्न संघको माग रहेको छ ।
अर्थतन्त्रको दबाबलाई निकास दिनेगरी मौद्रिक नीति
गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रको दबाबलाई निकास दिनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याइने बताउनुभयो । गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका प्रायः सबै सूचकमा दबाब रहेको बताउनुभयो ।
गभर्नर अधिकारीले अहिले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न विश्वका अर्थशास्त्रीहरुले ल्याएका सिद्धान्तहरु नै यो वर्ष प्रयोग हुने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति असार अन्तिममा ल्याउने तयारी गरेपनि सम्भव नहुँदा साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिएको बताउनुभयो ।
अधिकारीले अर्थतन्त्रमा सेभिङ कमजोर हुँदै जाने र फजुल खर्चहरु बढ्दै जाने अवस्था भइरहेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय व्यक्तिगत र समाजको खर्च गर्ने प्रवृतिमा सुधार नआएको उहाँको भनाइ छ । गभर्नर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी अर्थतन्त्र रहेकाले त्यसको असरले अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा निकै ठूलो दबाब बढेको बताउनुभयो ।
अर्थतन्त्र आयातमुखी हुँदा यो वर्ष देशबाट करिव ३ खर्ब रुपैयाँ ‘आउट फ्लो’ भएको उहाँको भनाइ छ । पैसा बाहिर पठाउँदा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकसँग डलर किन्नुपर्ने र त्यसका लागि ठूलो रकम राष्ट्र बैंकमा आउने गरेकाले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले बैंकको ब्याजदर बढ्दै जाने संकेत भएकाले उद्योगी व्यवसायीहरुले सहनुपर्ने बताउनुभयो । गभर्नर अधिकारीले सरकार,राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्र सबै मिलेर अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ । गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति ल्याएपछि त्यसको कार्यान्वयन मुख्य कुरा भएको भन्दै गत वर्ष ल्याएका प्रत्येक नीति अहिले प्रमाणित र कार्यान्वयन भइरहेको बताउनुभयो ।
मौद्रिक नीति ल्याउँदा व्यक्ति व्यक्तिको पछि लागेर सम्भव नहुने भन्दै भोलिको मार्केटलाई सहज , समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि सही ट्रयाकमा राख्ने र अर्थतन्त्रको समग्र प्रणालीलाई स्थायीत्व दिने राष्ट्र बैंकले तयारी गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
गभर्नर अधिकारीले अहिलेको बैंकिङ तरलता कम गर्न राष्ट्र बैंकले झन्डै ११२-१३ अर्बको रिफाइनान्स,झन्डै २५० को एससेलएफ सुविधामार्फत साढे ३ खर्ब बैंकहरुलाई दिएको बताउनुभयो ।
गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुमा १० लाख भन्दा बढी रकम जम्मा गर्न हुँदैन भन्ने उद्योगी व्यवसायी र बैंकर्सहरु समेत दुविधामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले त्यस्तो नीति नल्याएकाले १० लाख भन्दा बढी पैसा राख्नहुन्न भन्न नमिल्ने बताउनुभयो । गभर्नर अधिकारी बैंकले टिटिआर रिपोर्ट अर्थात बैंकको ग्राहकले एक दिनमा १० लाख पैसा जम्मा ग¥यो भन्नको लागि कारण खुलाउनुपर्ने बताउनुभयो । गभर्नर अधिकारीले उद्योगी व्यवसायीहरु अवैधानिक माध्यमबाट पैसा कमाउने कुरामा शतर्क रहनुपर्ने भन्दै उद्योग खोलेर,अरुलाई रोजगारी र राज्यलाई कर तिरेको जति पनि पैसा बैंकमा जम्मा हुने बताउनुभयो ।
के हो मौद्रिक नीति ?
सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा मुद्राप्रदाय (मुद्रा आपूर्ति) नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइने नीति मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीति कुनै पनि मुलुकको केन्द्रिय बैंकले निर्माण गर्दछ । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउँदै आएको छ ।
मानिससँग आवश्यकताभन्दा बढी पैसा हुँदा बजार मूल्य बढ्ने हुँदा मागअनुसारको मात्रै मुद्रा आपूर्ति गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ । बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढी भयो भने महँगी बढ्न जान्छ । उदाहरणको लागि यदि रामसँग आवश्यकताभन्दा बढी सम्पत्ति छ भने उसले आफूले मन परेको कुरा किन्नको लागि जति नै तिर्नुपरे पनि तयार हुन्छ ।
यसरी सबै धनाढ्यले बढी मूल्य तिरेर सामान किन्दाकिन्दै बजार भाउ नै सोही अनुसार कायम हुन गई स्वतः मूल्यवृद्धि हुन्छ । यस्तो समस्या नआओस् भन्नाका खातिर नेपाल राष्ट्र बैँकले सिमीत मात्रामा मात्रै बजारमा रकम पठाउँछ । यसरी मुद्राप्रदाय नियन्त्रणमा रहँदा मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहने र अन्ततः मुद्रास्फिती व्यवस्थापन हुने हुन्छ । यी कुराहरुको नियन्त्रण र नियमन नीतिगत तवरले गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक आर्थिक वर्षको सुरुवातमा मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ ।
मौद्रिक नीति केन्द्रिय बैँकले जारी गर्ने एक मात्र नीति हो, जसभित्र वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति समावेश गरिएको हुन्छ । वित्तीय नीति अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनसम्बन्धि नीति पर्दछ । यस्ता नीतिहरु समयको माग र आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष आवश्यक परिमार्जन सहितको नीति ल्याउने गर्दछ ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई क, ख, ग र घ गरी चार भागमा विभाजन गरिएको छ । क वर्गका बैंकहरु वाणिज्य बैंकहरु हुन् । त्यस्तै, ख वर्गका बैंकहरु विकास बैंकहरु हुन् । त्यस्तै, ग वर्गका बैंकहरु फाइनान्स कम्पनीहरु हुन् भने घ वर्गका बैंकहरु लघुवित्त बैंकहरु हुन् । यसरी, ससानादेखि ठूलो पुँजीसम्मको कारोबार गर्ने वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पैसाको कारोबार गर्ने संस्था हुन् । ठूला ठूला उद्योगपतिहरुको देखि लिएर सर्वसाधारण जनतासम्म सबैको रकम बैंकहरुमा बचत गरिएको हुन्छ । तीनीहरुको परिचालन हुन सकेन भने बचत कर्तालाई व्याज दिन सकिँदैन । धेरै पैसा परिचालन भयो भने पनि बचतकर्ताले चाहेको समयमा रकम निकाल्न पाउँदैनन् । त्यसैले यहाँ सुन्तुलनको आवश्यकता पर्दछ, जुन काम मौद्रिक नीतिले गर्छ ।
यसबाहेक, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मौद्रिक नीतिको मुख्य भूमिका रहन्छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा हुने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनु राष्ट्र बैंकको मूख्य उद्देश्य रहन्छ । यस हिसाबले मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्र नभई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसँग पनि रहेको हुन्छ ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कुन क्षेत्रमा कति न्युनतम लगानी गर्ने भनि लगानीको दायरा तोकिदिएको हुन्छ । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले बैंकहरुलाई ग्रामीण भेगसम्म पुग्नैपर्ने बाध्यकारी नीति अपनाउँदा ग्रामीण भेगका जनताको पुँजी पनि परिचालन हुन गई समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्न जान्छ । मौद्रिक नीतिले लिएको पुँजी वृद्धिको योजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सबल बनाउँदै लगेको छ । यसले बैंकप्रति जनताको विश्वास बढाइरहेको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरुप बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने जमात बढ्न पुगेको छ ।
