बैंकिङ खबर/ विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्व अर्थव्यवस्था नै केहि समय प्रभावित बन्यो । त्यसको असर नेपालमा पनि देखियो । यस्तो अवस्थामा संसारभरी गरिबी निवारणका लागि प्रमुख उपाय मानिँदै आएको लघुवित्त क्षेत्र पनिनराम्रोसँग प्रभावित भयो ।
अहिले विस्तारै कोरोना भाइरस कम हुँदै भएको छ भने अर्थतन्त्रपनि पुरानै लयमा फर्कदैछ । यसबीचमा लघुवित्त क्षेत्रहरुले पनि आफ्नो सेवाहरु विस्तारै बढाउँदै लगेका छन् ।
अर्कोतर्फ चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महिना नसकिँदै बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव अझै हट्न सकेको छैन । लगानी योग्य रकम (तरलता) अभावको असर लघुवित्तमा क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ ।
पछिल्लो समय बैंकहरूमा तरलता सहज नहुँदा बैंकहरूले बढाउने ब्याजदरका कारण लघुवित्तको पनि लागत बढेको छ । तरलता असहज हुँदा बैंकहरूले दिने सापटी रकमको ब्याज बढेको छ । यस्तो ब्याज बढेका कारण लागत बढेर लघुवित्तलाई थप अप्ठारो अवस्था सिर्जना भएको छ । यहि बीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ । मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुको सम्बोधन गर्ने आशा गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा गरिएका केहि अपेक्षाहरु
‘व्याजदर समस्या समाधान हुने अपेक्षा राखेका छौं’
रामचन्द्र जोशी
पूर्वअध्यक्ष लघुवित्त बैंकर्स संघ
लघुवित्तहरुमा अहिलेपनि व्याजदरको कारण समस्या छ । राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । अहिले लघुवित्तहरुका लागि ५ खर्बको फण्डको व्यवस्था गर्ने भन्ने सुनिएको छ । सरकारले त्यो रकम सस्तो व्याजदरमा लघुवित्तहरुलाई उपलब्ध गराएमा उनीहरुले सस्तोमै लगानी गर्न पाउनेछन् । यसले देशमा गरिबी न्यूनिकरणमा लघुवित्तले लिएको लक्ष्य विस्तारै पूरा हुँदै जाने विश्वास लिएको छु ।
राष्ट्र बैंकले गर्ने सुपरीवेक्षणमा केही फेरबदल र कडाई गर्नुपछ । लघुवित्तहरुले गरेको लगानी कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको छ भनेर राष्ट्र बैंकले निगरानी बढाउनुपर्छ । लघुवित्तबाट ऋण लिन बैंकमा जस्तो धितो राख्नुपर्ने र लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झट पनि छैन । धितो राख्नु पर्ने भएपनि प्रकृया निकै सहज छ । सहजै ऋण प्राप्त हुने भएकाले खराब कर्जा बढ्न सक्छ । त्यसतर्फ सचेत रहनुपर्छ । त्यसका लागि लघुवित्तले ऋणीमाथि र राष्ट्र बैंकले लघुवित्तमाथि निगरानी बढाउनुपर्छ ।
जस्तै उहारणका लागि एउटा कुनै ऋणीले भैँसी किन्नका लागि कर्जा लिन खोजिरहेको छ भने उसले कँहाबाट, कतिमा किन्न लागेको हो भन्ने जानकारी वित्तीय संस्थाले लिनुपर्छ । यसले गर्दा सेवाग्राहीलाई संस्थाप्रति थप जिम्मेवार बनाउँदै लैजान्छ ।
‘कर्जा कोषको लागि भरपर्दाे स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ’
राम बहादुर यादव
महासचिव
नेपाल माईक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसियसन
लघुवित्त क्षेत्रमा मुख्य ३ प्रकारका समस्याहरु देखा परेका छन् । पहिलो व्याजदर, दोस्रोमा कर्जा व्यवस्था र तेस्रोमा मर्जर । राष्ट्र बैंकको व्याजदर नीतिका कारण लघुवित्तहरु अहिले १५ प्रतिशतमा लोन लिएर १५ प्रतिशतमै लगानी गर्न बाध्य छन् । मौद्रिक नीतिले यो समस्या हल गर्नुपर्छ । लघुवित्तहरुलाई पनि वाणिज्य बैंकहरुले जस्तै ‘बेस रेट’ अनुसार व्याजदर निर्धारण गर्न दिएमा यो समस्या समाधाना गर्न हुने देखिन्छ । यस्तै तरलता अभाव हुन नदिनका लागि पनि मौद्रिक नीतिले बाटो खोज्नुपर्छ ।
दोस्रोमा मौद्रिक नीतिले कर्जा कोषको लागि भरपर्दाे स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । भरपर्दाे स्रोतको व्यवस्था नहुँदा कहिले सहज अवस्था हुने र कहिले असहज परिस्थिति बन्ने गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरेको कर्जा कोषले त्यो समस्याको समाधान गर्ने विश्वास लिएका छौं ।
यस्तै मौद्रिक नीतिले मर्जर एक्विजिशनको नीतिलाई विस्तार गर्नुपर्दछ । सरकारले यस्तो नीति लिएमा सेवा सुविधाको लोभमा लघुवित्तहरु मर्ज वा एक्विजिशन हुन्छन् । सरकारले मर्जर एक्विजिशनलाई प्रेरित गर्नका लागि थप प्रभावकारी कार्यक्रमहरुको घाषण गर्नु जरुरी छ । सरकारले मर्जर एक्विजिशनका लागि प्रभावकारी नीति लिएमा लघुवित्तहरु मर्ज भएर झन् बलियो हुनेछन् ।
‘व्याजदरको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्छ’
केशव कुमार पौडेल
सिईओ, सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था
लघुवित्तहरु अहिले व्याजदरका कारण ठूलो समस्यामा छन् । यही व्याजदर कायम रहेमा लघुवित्तहरु बाँच्न सक्ने अवस्था छैन । मौद्रिक नीति मार्फत सरकारले यो समस्याको सुनुवाई गर्न सक्नुपर्छ । समस्या अन्य पनि छन् तर व्याजदरको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्छ ।
यस्तै तरलता अभावका कारण हामीले धेरै समस्या भोग्नु परेको छ । पूर्णरुपमा वाणिज्य बैंकहरुमै निर्भर पर्नुपरेको छ । सानो–सानो बचत उठाउन मिल्ने व्यवस्था भएमा लघुवित्तहरुको परनिर्भरता हट्थ्यो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत यो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
‘तरलता अभावको समस्या समाधान गर्नुपर्छ’
आश नारायण चौधरी
पूर्व सिइओ, फरवार्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था
अन्य वित्तीय क्षेत्रमा जस्तै लघुवित्तका क्षेत्रमा पनि तरलताको अभाव कायमै छ । मौद्रिक नीतिले यसलाई सम्बोधन गर्न सकेमा राम्रो हुन्थ्यो । यस्तै लघुवित्तहरु स्वायत्त छैनन्, परनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसको अन्त्य गर्न सकेमा लघुवित्तले लिएका लक्ष्य पूरा गर्नको लागि सहज वातावरण बन्थ्यो । सरकारको अनुदान वाणिज्य बैंकहरुबाट मात्र लिन मिल्ने हुँदा साना किसान र साना उद्यमीहरुले सरकारले प्रदान गरेको अनुदान प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
उनीहरुको पहुँच सरकारी अनुदानमा पुर्याउनका लागि सरकारले लघुवित्तमार्फत पनि त्यस प्रकारका कार्यक्रमहरुलाई लिन मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । साथै लघुवित्तमा देखिने तरलताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न कोषको व्यवस्था गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो ।
