बैंकिङ खबर/ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको झण्डै ८ महिना पूरा भइसकेको छ । यस अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र त्यति सुधार हुन भने सकेको छैन् । खस्किँदै गएको नेपालको अर्थतन्त्रमा अर्थशास्त्रीदेखि नीति निर्मातासम्मले अहिले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
यता उद्योगी व्यवसायीले पनि आर्थिक अवस्थाका बारेमा चिन्तित देखिन्छन् । चालू आर्थिक वर्षको आधा अवधि बित्दा अर्थमन्त्री शर्माको क्रियाकलाप र कार्यशैलीप्रति अधिकांश असन्तुष्ट छन् । अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग उनको कार्यक्षेत्रसँग जोडिने कुनै पनि नियामक निकायका पदाधिकारी सन्तुष्ट देखिँदैनन् ।
खस्किँदो अर्थतन्त्र
एक वर्षअघि २०७७ पुसमा नेपालसँग १२ महिना १८ दिनका लागि विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो । कोरोना महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्ताए । जसका कारण आयात घटेकाले विदेशी मुद्राको ढुकुटी १२ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर हुन पुग्यो । महामारीको प्रभाव विस्तारै हराउँदै गयो त्यसपछि आयातको ग्राफ उकालो हुन थाल्यो । नेपालसँग भएको विदेशी मुद्राको भण्डार क्रमशः घट्दै गयो । गत पुससम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालसँग भएको विदेशी मुद्रा नौ अर्ब ८८ करोड डलरमा ओर्लिएको छ । यसले ६ महिना १८ दिनको वस्तु र सेवाको आयात मात्रै थेग्छ । यसले एक वर्षकै अन्तरालमा विदेशबाट वस्तु र सेवा खरीद गर्ने नेपालको क्षमता झण्डै आधाले गुमाइसकेको देखाउँछ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति खस्किएको र शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएपछि गत पुसमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग शर्त सहितको विस्तृत कर्जा सुविधा (एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गत झण्डै रु.४७ अर्ब ऋण लिने निर्णय गरिसकेको छ ।
नेपालको सार्वजनिक ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ४० प्रतिशत नाघिसकेको छ । गत पुससम्ममा सार्वजनिक ऋणको आकार १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्यमा यसको झण्डै आधा अर्थात् नौ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी मात्रै थियो । बितेको डेढ वर्षमा मात्रै सार्वजनिक ऋण करिब तीन खर्ब रुपैयाँले थपिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र राष्ट्र बैंकले कैयौं वस्तुको आयातलाई विभिन्न मौद्रिक उपाय मार्फत रोक्न थालिसकेको छ । जसको परिणाम गत माघमा वस्तु आयात अघिल्ला महीनाहरूको औसत आयातका तुलनामा करिब १८ अर्ब रुपैयाँले घटेको देखिन्छ । यसरी तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारै खस्किँदै गएको देखिन्छ ।
अर्थ र राष्ट्रबैंकबीच चिसिएको सम्बन्ध
यतिबेला सरकारको वित्त नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले परस्पर विरोधी दिशा ग्रहण गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षदेखि नै खुम्चिन शुरु गरेको आर्थिक वृद्धिदरको प्रकृया रोकिएको छ भने मुल्यवृद्धि दर झन् बढ्न थालेको छ । देशको आर्थिक वृद्धिदरमा सरकारले अख्तियार गरेको नीति तथा कार्यक्रम र एजेण्डाको महत्वपुर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । त्यस्तै मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मुलुकको केन्द्रीय बैंकको भूमिका रहन्छ । पुँजीगत खर्चमा विनियोजित रकम खर्च गर्न नसक्ने अवस्था नेपालको पुरानै समस्या हो, जुन समस्या अहिले पनि उस्तै रुपमा रहेको देखिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले आधुनिक विकासको सापेक्षतामा आफुलाई गतिशिल बनाउन अख्तियार गर्नुपर्ने संरचनात्मक, संगठनात्मक र नीतिगत पाटोलाई सहि ढंगले अगाडि बढाउन सकेको देखिँदैन् । त्यस्तै मुल्यवृद्धिलाई स्थिर राख्नको लागि पनि केन्द्रीय बैंकले गतिशिल भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिएको छैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु वर्षको बजेटको अर्ध–वार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार ८६ अर्ब रुपैयाँले घटाएका छन् । चालु वर्ष सरकार १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेटको आकार तय गरेको थियो । यसलाई पनि घटाएर शर्माले १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमा झारेका छन् । दुवै निकायको नीति विपरित हुँदा दुवैको लक्ष्य नपुग्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ । सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धि दर साढे ६ प्रतिशतभित्र राख्ने प्रक्षेपण गरेको छ । दुवैले आधारभूत मुद्दाहरु बिर्सिएर आर्थिक तथा मौद्रिक नीति प्रक्षेपण गर्दा समस्या आएको सम्बन्धीत क्षेत्रका विज्ञहरुको बुझाई रहेको छ ।
कमजोर विकास खर्चका कारण बजेट संशोधन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माको धारणा छ । तर बजेटको आकारमा संसोधन गरिएपनि आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई भने अर्थमन्त्रीले यथावत राखेका छन् । बेमौसमी वर्षाका कारण धानबाली नष्ट भएको, विकास खर्च एकदमै कमजोर भएको, उत्पादनमा भन्दा आयातका लागि पुँजी परिचालन जस्ता विषयहरुले अर्थमन्त्रीको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणमा असर गर्ने देखिएको छ ।
त्यस्तै गभर्नर अधिकारीले साढे ६ प्रतिशतभित्र मूल्यवृद्धि कायम राख्ने बताउँदै आएको भएपनि त्यो भन्दा धेरै माथि मुल्यवृद्धि उकालो लागिसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा निरन्तर मुल्यवृद्धि हुन थालेपछि गर्भनर अधिकारीले मुल्यवृद्धि माथि जान सक्ने संकेत गर्न थालेका छन् । उनले यतिबेला ऋण विस्तार लगभग ठप्प बनाउने नीति र मूल्यवृद्धिलाई बढावा दिनेगरी ब्याजदर वृद्धि गर्न लगाएका छन् ।
सामान्यतया वित्त नीतिको परिपुरकका रुपमा मौद्रिक नीति हुनु पर्दछ । तर अर्थमन्त्रालय र केन्द्रीय बैंककाबीचमा ती नीति तय गर्नको लागि आवश्यक समन्वय भएको देखिँदैन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि ऋण विस्तारको आवश्यकता हुन्छ । ऋण विस्तारको वातावरण तय भएपछि निजी क्षेत्रले पनि ठुलो मात्रामा लगानी वा खर्च गर्ने वातावरण सिर्जना हुनपुग्दछ ।
तर अहिले ऋण विस्तार रोकिएका कारण ब्यवसायीले पुँजी लगानी वा खर्च गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्ति गरेका गभर्नर र माओवादी पार्टीको तर्फबाट मन्त्री भएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा फरक फरक पार्टी र नेतृत्व प्रति वफादार भएका कारण एक अर्काबीचमा समन्वयमा समस्या भएको देखिएको हो । जसकारणले गर्दा अर्थतन्त्रका मुख्य विषयहरुलाई सहि ढंगले नेतृत्व तथा सञ्चालन गर्ने स्थिति पैदा हुन नसक्दा अर्थतन्त्र थप संकटतर्फ जाने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
विगतदेखि नै चिसिएको सम्बन्ध
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माबीचको सम्बन्ध विगतदेखि नै चिसिएको छ । गभर्नर अधिकारी शुरुदेखि नै मन्त्री शर्मासँग चिढिएका थिए । अर्थतन्त्री शर्माले केहि समय अघि राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने लगानीको नियमप्रति अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले लगानीको क्षेत्र कस्नतर्फ उन्मुख भइरहेको बेला अर्थमन्त्री शर्माले भने बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा मात्रै केन्द्रित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले ‘जनताले राखेको निक्षेपमा मात्रै भरपर्ने हो कि अन्य विकल्प पनि खोज्ने हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । मन्त्रीको भनाईलाई बैंकका अध्यक्षहरुले सेयर बजारसँग जोडेर टिप्पणी गरेका थिए । कोरोना महामारीको समयमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नाफा कमाउने माध्यम नै सेयर बजार बनेको थियो । जुनबेला अन्य क्षेत्रमा कर्जाको माग कम थियो त्यो बेला बैंकहरुले सेयर लगानीकर्ताहरुलाई बोलाएरै सेयर धितोमा कर्जा दिन थालेका थिए । जब, कोरोना महामारी न्यून भयो त्यसपछि बैंकहरुलाई सेयर धितोमा दिने कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको थियो । आव ०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जा केही कडाइ गर्दै व्यक्तिगत कर्जाको सीमा तोकिदिएको थियो । जसले गर्दा धेरै आलोचना हुन पुगेको थियो ।
मौद्रिक नीतिमात्रै होइन अन्य निर्देशिका तथा निर्देशन पनि सोही नीतिलाई सहयोगी भई ल्याउँदा सेयर लगानीकर्ता आन्दोलित भएका थिए । तत्कालीन समयमा सेयर लगानीकर्ताहरु राष्ट्र बैंकको नीतिका विरुद्ध आमरण अनसन समेत बसे । लगानीकर्ताले गभर्नर हुँदै अर्थमन्त्रीको समेत राजीनामा मागे । तर राष्ट्र बैंकको नीतिमा भने केहि परिवर्तन भएन । मौद्रिक नीतिमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले सेयरमा लगानी गर्नका लागि सेयर धितोमा एउटै संस्थाबाट अधितम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
उक्त व्यवस्थाले ठूला ऋणीहरु प्रभावित भए । जसले गर्दा थप कर्जा लिएर सेयर धितो कर्जा लिन समस्या भएको थियो । मौद्रिक नीति आउनुभन्दा पहिलै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा सेयर किनेपछि एक वर्षपछि मात्र बेच्न पाउने व्यवस्था गर्यो । यो विषय सेयर लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष नजोडिएको भएर कसैले पनि विरोध गरेनन् । अर्थमन्त्री शर्मा बैंकहरु कोर बिजनेशभन्दा बाहिर जान सक्नुपर्छ भन्ने र राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कोर बिजनेशमा मात्रै समेटन खोज्दा यतिबेला दुबै निकायको राय बाँझिएको थियो ।
‘अर्थमन्त्रीसँग तादाम्यता छैन भन्नु गलत’
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मासँग आफ्नो तादाम्यता छैन भन्नु गलत भएको बताउँदै आएका छन् । केहि महिना अघि बसेको लेखा समितिमा सांसद अमनलाल मोदीले अर्थमन्त्रीलाई असफल बनाउन राज्यको संयन्त्र नै लागिरहेको भन्ने गुनासो आइरहेको प्रसंग कोट्याउँदै अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ‘तपाईंहरुको ट्युनिङ मिलिरहेको छैन हो ?’ प्रश्न गरेका थिए । सांसद मोदीले गरेको प्रश्नको जवाफ फर्काउँदै गभर्नर अधिकारीले भनेका थिए, ‘हामी व्यूरोक्रेसीमा काम गर्नेले मान्छे, संस्था र प्रणालीमा आधारित रहेर काम गर्छौं, तादाम्यता छैन भन्नू गलत हो । हामी निरन्तर छलफल गरेर निर्णय लिन्छौं ।’
अबको विकल्प के ?
नेपालको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि यी दुई निकायबीचमा तादाम्यता हुन आवश्यक देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक कानूनतः स्वायत्त भए पनि अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम गर्ने संस्थाका रुपमा लिन सकिन्छ । समग्र मुद्रा व्यवस्थापन र बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई विशेष सल्लाह दिने संस्थाको रूपमा राष्ट्र बैंकलाई लिने गरिन्छ । तर, यही संस्थाका प्रमुख गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग अर्थमन्त्री शर्माको समन्ध राम्रो नहुनु ठूलो समस्याको विषय हो । त्यसकारण देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड जोगाउन पनि अर्थमन्त्री र गभर्नर एकमत हुन आवश्यक देखिन्छ ।
