बैंकिङ खबर/ नेपालमा यो साता कोरोनाको संक्रमणको त्राससँगै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न गतिविधिहरु भए । राष्ट्र बैंकको निर्देशन जारी, आरोप प्रत्यारोप, ठगी लगायत थुप्रै घटना एवम् गतिविधिहरु भएका छन् । समग्रमा, साताको सुरुवातदेखि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएका प्रमुख गतिविधिहरु तल प्रस्तुत गरिएको छ :–
बैंक-वित्तद्वारा जोखिम मोलेरै सर्भिस
यो साता पनि कोरोनाको तेस्रो लहरले बैंक वित्तमा असर पार्यो । यो साता धेरै बैंक वित्तका कर्मचारी संक्रमित भए । नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, सहकारी, लघुवित्त, बीमा लगायतका क्षेत्रका कर्मचारीहरु कोरोना संक्रमित भएका छन् ।
अधिकांश बैंकवित्तका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमणले छोएको छ। कसैको शाखामा त कसैको मुख्य कार्यालयमै काम गर्ने कर्मचारीमाथि कोरोना संक्रमण देखिएको छ। विभिन्न वाणिज्य बैंकमा कार्यरत ६ हजार बढी कर्मचारीहरुमा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेढ सय भन्दा बढी कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। विभिन्न बैंकका कर्मचारीहरुमा कोरोना संक्रमण देखा पर्न थालेपछि बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कोरोना परीक्षण बढाइएको छ।
पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढेपछि बैंकिङ क्षेत्रले भेटघाटमा कडाई गर्नुका साथै प्रविधिकै प्रयोगमा जोड दिएका छन्। बैंकका काउन्टरहरुमा सकेसम्म भिड नगर्न राष्ट्र बैंकले अनुरोध गर्दै आएको छ।
क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार
यो साता क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारको विषयले महत्वपूर्ण स्थान पायो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राजश्व अनुसन्धान विभागले सोमबार मुद्दा समेत दायर गरेको छ । उक्त मुद्दाअनुसार परिवार नै मिलेर अवैध क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेको पाइएको छ।
कैलाली लम्कीचुवा–१० स्थायी घर भइ हाल काठमाडौँको कालोपुलमा बस्ने दिनेश खड्काले दिदी भगवती, बुबा नरबहादुर खड्का र केटी साथी अनिता धितालसमेत मिलेर अवैध कारोबार गरेको र विद्युतीय माध्यमबाट पैसा नेपाल भित्र्याएको पाइएको हो।
उनीहरुले सामूहिकरूपमा मिलेमतो गरि इ स्क्रेल र निवांश प्रयोग गरि विदेशी विनिमय अमेरिकी डलरसम्बन्धी कारोबार गरेको पाइएको विभागले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विभिन्न मितिमा सामान्य व्यक्तिको बैंक खातामा अस्वभाविकरूपमा पैसा भित्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सूक्ष्मरूपमा अनुसन्धान गरेको थियो।
यसैबीच नेपाल राष्ट्रले क्रिप्टोकरेन्सी र नेटवर्क मार्केटिङका सबै कारोबार गैरकानुनी भन्दै संलग्नता भेटिए कारबाही गर्ने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै नेपालमा विदेशी विनिमय वा मुद्राका रुपमा भर्चुअल करेन्सी वा क्रिप्टोकरेन्सीले कानुनी मान्यता नपाएकोले यसको कारोबारमा संलग्नहरुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघले क्रिप्टो, भर्चुअल करेन्सी तथा नेटवर्क मार्केटिङ कारोबार–व्यवसाय गैरकानूनी भएको जनाएको छ ।
संघले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै नेपालमा भर्चुअल करेन्सी तथा नेटवर्किङ कारोबार गैरकानुनी रहेको भन्दै त्यसको कारोबार नगर्न सबैमा आग्रह गरेको हो । संघले त्यस्तो कार्य गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले प्रयोगमा ल्यायो ‘बेञ्चमार्क दर’
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘वान इयर बेञ्चमार्क इन्ट्रेष्ट’ लाई प्रयोगमा ल्याएको छ। ‘लाइबोर’ (लण्डन इन्टरबैंक अफर्ड रेट) नयाँ वर्ष २०२२ को पहिलो दिनबाट ‘फेजआउट’ भइसकेको छ ।
विगत ४ दशकदेखि विश्वव्यापी वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदर निर्धारणको बेन्चमार्क रहेको ‘लाइबोर’ खारेजपछि केन्द्रीय बैंकले ‘वान इयर बेन्चमार्क इन्ट्रेस्ट’ प्रयोगमा ल्याएको हो। ‘लाइबोर’ सन् २०२२ को सुुरुआतसँगै फेजआउट भइसकेको छ।
नेपालले कतिपय ऋणहरु लाइबोरका आधारमा ल्याएका थिए। त्यो खारेजीपछि अन्योल थियो। त्यसैलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ बेञ्चमार्क कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका नाममा परिपत्र जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले एकीकृत परिपत्र २०७८ को एकीकृत इ.प्रा.परिपत्रः १८/२०७८ को दफा ६ को खण्ड (क) र खण्ड (ख) का अन्य व्यवस्थाहरु यथावत राखी खण्ड (क) मा उल्लिखित ‘वान इयर लिबोर’ दरमा अधिकतम १.२५ प्रतिशतको सट्टामा ‘वान इयर बेन्चमार्क इन्ट्रेस्ट’ दरमा अधिकतम १.७५ प्रतिशत कायम गरी र खण्ड (ख) मा उल्लिखित ‘वान इयर लिबोर’ दरमा ०.२५ प्रतिशतको सट्टामा ‘वान इयर बेच्नमार्क इन्ट्रेस्ट’ दरमा ०.७५ प्रतिशत कायम गरी संशोधन गरिएको जनाएको छ।
बैंक वित्तले भन्सार विभागको नाममा धरौटी चेक काट्न नपाउने
यसै सातादेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भन्सार विभागको नाममा चेक काटन नपाउने व्यवस्था लागू भएको छ । संस्थाहरुले गुड्स फर पेमेन्ट र धरौटी शीर्षकमा बिहीबारदेखि चेक काट्न नपाउने नियम लागू भएको हो।
वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले पुस १६ गते पत्राचार गरी उक्त शीर्षकमा चेक नकाट्न भनिसकेको छ। कारोबार प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यापारलाई थप सहजीकरण गर्न विद्युतीय भुक्तानी सुरु गरेको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
अवकाश भुक्तानीमा ५ प्रतिशतमात्रै कर लिन सर्वोच्चको निर्देशन
सर्वोच्च अदालतले अवकाश भुक्तानीमा ५ प्रतिशत मात्रै कर कट्टा गर्न आदेश दिएको छ । विभिन्न ५ जनाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफूहरुको अवकाश भुक्तानी रकमबाट १५ प्रतिशत कर लिएको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा आदेश गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीले १५ प्रतिशत कर लिन नपाउने आदेश गरेका हुन ।
यससम्बन्धी गत मंसिर २१ मै भएको आदेशको पूर्णपाठ यसैसाता बिहीबार आएको छ । वेदबहादुर लावती, मीना मोक्तान, पूर्णप्रसाद राई, शैलेन्द्र कुमार थापा, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको तर्फबाट अधिकारप्राप्त अध्यक्ष दीपेन्द्र कार्की, नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको तर्फबाट अधिकारप्राप्त अध्यक्ष गगनसिंह घिमिरे र रावा कर्मचारी संघ नेपालको तर्फबाट अधिकारप्रापत अध्यक्ष हेमराज सुवेदीले १५ प्रतिशत कर लिनु गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरुले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, सोही बैंकको अवकाश कोष, सञ्चालक समिति, प्रशासक, आन्तरिक राजस्व विभाग र करदाता सेवा कार्यालयविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।
धितोपत्र बोर्डद्वारा ६ कम्पनीलाई आइपिओ निष्काशनको अनुमति
बोर्डले आइपिओ निष्कासनका लागि अनुमति दिएको कम्पनीमा बलेफी हाइड्रोपावर, ग्रिन भेन्चर, नेष्डो समृद्धि लघुवित्त, जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त, राष्ट्र उत्थान लघुवित्त र इमर्जिङ नेपाल रहेका छन् ।
चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा सुझाव
विकास बैंकहरुको छाता संगठन विकास बैंकर्स संघ नेपालले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको मस्यौदामाथि सुझाव दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनमाथि सुझाव मागि रहेको छ । संघको सुझावमा संयुक्त अध्ययन समिति निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ ।
बैंकर्स संघले पनि राष्ट्र बैंकलाई कार्यविधिका विषयमा सुझाव दिएको छ ।
संघले राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको चालु पुँजी कर्जाको सीमाभन्दा ४ गुणा बढी हुनुपर्नेसुझाव दिएको छ । कार्यविधिको प्रस्तावित मस्यौदामा राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जाको सीमा कुल कारोबारको २० प्रतिशत हुने प्रस्ताव गरेको छ । सो प्रस्तावमा बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेश गर्दै ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिनुपर्ने जनाइएको छ ।
बीमा समितिद्वारा जलवायु जोखिम सम्बन्धी निर्देशिका जारी
बीमा समितिले जलवायु जोखिम सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गरेको छ । समितिले आउँदो आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्देशिका जारी गरेको हो ।
समितिले बीमा क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सम्बोधन गर्नका साथै जलवायु परिवर्तनबाट बीमकहरुमा आईपर्ने जोखिमहरु तथा त्यसको प्रतिकार्य स्वरुप उनीहरुबाट भएका कार्यको मूल्यांकन गर्न आवश्यक रहेकोले बीमा ऐन २०४९ को दफा ८ (घ २) अनुसार निर्देशिका जारी गरेको जनाएको छ ।
निर्देशिका अनुसार बीमा कम्पनीहरुले जलवायु सम्बन्धी जोखिमबाट आफ्नो व्यवसायमा परेको प्रभाव खुलाई वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गनुपर्दछ ।
बैंकिङ कसूरमा पक्राउ
यो साता बैंकिङ कसूर मुद्दामा तीन अभियुक्त पक्राउ परेका छन् । बैंकिङ कसूर मुद्दाका फरार प्रतिवादी नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिका–८ बस्ने ४० वर्षीय लबराज ओली पक्राउ रहेका छन् ।
उच्च अदालत पाटनबाट २०७७ फागुन २३ गते बैंकिङ कसूर मुद्दामा ४ दिन कैद र ९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर भई फरार रहेका उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो महाराजगंजबाट खटिएको प्रहरीले नुवाकोट शिवपुरी गाउँपालिका–६ गुर्जुभञ्ज्याङबाट पक्राउ गरेको हो ।
ओलीले आफ्नो बैंक खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नभएको भन्ने जानी९जानी पीडितलाई झुक्यानमा पारी ज्योति विकास बैंक लिमिटेड ९साविकको हाम्रो विकास वैंक लिमिटेड०मा रहेको खाताबाट भुक्तान हुने भनी दिएको चेकको रकम भुक्तान हुन नसकेको ठहर गर्दै उच्च अदालत पाटनबाट उक्त फैसला भएको हो । उनलाई फैसला कार्यान्वयनको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको उक्त ब्यूरोले जनाएको छ ।
यस्तै बैंकिङ कसुरको मुद्दामा फरार रहेका प्रतिवादीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले एक जना फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण कोइरालाले जानकारी दिए।
बाजुरा बुढीनन्दा नगरपालिका(१ घर भई काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-७ बस्दै आएका ४४ वर्षीय विष्णुबहादुर कार्की प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनलाई प्रहरीले बिहीबार बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरेको हो।
महाशाखाका प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार उनलाई विभिन्न मुद्दामा अदालतले सजाय सुनाएको छ। उच्च अदालत पाटनले गत वर्ष माघ ६ गते उनलाई बैंकिङ कसुरको मुद्दामा ७ दिन कैद र २७ लाख जरिवाना सुनाएको थियो।
बैंकिङ कसुरमा ४० लाख जरिवाना र १० दिन कैद फैसला भएका व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा तोरणबाबु श्रेष्ठ रहेका छन् ।
उच्च अदालत पाटनले २०७७ जेठ २७ गते श्रेष्ठलाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ बमोजिम १० दिन कैद र ४० लाख जरिवानाको फैसला गरेको थियो । सोही फैसला कार्यान्वयनका क्रममा प्रहरीले रामेछाप जिल्लाको सुनापती गाउँपालिका–५ घर भई हाल काठमाडौं बस्ने ४४ वर्षीय श्रेष्ठलाई मंगलबार पक्राउ गरेको हो ।
