‘राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको मर्जर योजना सफल गर्न लाइसेन्स वितरण बन्द गर्नु पर्छ’

बैंकिङ खबर । विगत दश बर्ष देखि विभिन्न संस्थामा ब्यवस्थापकिय पदमा कार्यरत रहि विगत साढे ३ बर्ष देखि जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा संस्था सम्हाल्दै आउनु भएका श्रीराम पोख्रेलसँग हालसालै जारी भएको अर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को मौदिक नीतिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई के कति सम्वोधन गर्न सक्यो र समग्र लघुवित्त वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र विकासमा नीतिगत ब्यवस्था के कस्तो रहनु पर्दछ लगायत लघुवित्त क्षेत्रसंग सम्बन्धीत रहेर बैंकिङ खबरका लागी प्रत्रकार दिलु कार्कीले गरेकी अन्र्तवार्ताको केहि अंश : 

आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीतिलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यस मौद्रिक नीतिले बैक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा जानको लागि सकारात्मक ढङ्गबाट प्रोत्साहन गरेको जस्तो देखिन्छ । मौद्रिक नीति आउनु भन्दा अघि देखि नै बजारमा मर्जर तथा एक्विजिसनको हल्ला भएको थियो, कतै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई र्फोसफुल ढङ्गबाट एकिकृत गर्ने त होइन भन्ने डर सबैमा थियो । तर त्यस्तो नभई स्वइच्छाले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जानको लागि नरम तथा खुकुलो नीतिका साथ प्रोत्साहन गरेको छ जुन कार्य निकै स्वागत योग्य छ । कुनै पनि कुरालाई र्फोसफुल ढङ्गबाट एकिकृत गर्न खोजिन्छ भने त्यो क्षणिकको लागि घुल्न वा मिल्न त सक्दछ तर कालखण्डमा द्वन्द उत्पन्न हुने सम्भावना बढी हुने हुँदा स्वईच्छाले एकिकृत गर्नको लागि केहि सुविधा सहित प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्वन गरेकाले समग्र वित्तीय क्षेत्र सवल र स्थायित्व रहनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।

मौद्रिक नीतिले लघुवित्तको विकास र स्थायित्वको लागि के के समेटनु पर्दथ्यो जस्तो लाग्दछ ?

मौद्रिक नीतिले लघुवित्तसंस्थाहरुको लागि धेरै राम्रा व्यवस्था गरेको छ तर त्यो लघुवित्तहरुलाई प्रयाप्त भने छैनन् । जसमा नम्वर १. लघुवित्त वित्तीय सस्थाहरु दिर्घकालिन रुपमा स्वचालित हुनका लागि निश्चित सिमा तोकेर सर्वसाधरणको निक्षेप परिचालन गर्न दिदा लघुवित्तहरु आत्मा निर्भर हुन सक्थ्यो, नम्वर २. गरिवी निवारण कोष वा अन्य कुनै प्रकारको बास्केट/रिभल्विङ्ग फण्ड सञ्चालन गरि लघुवित्तहरुको लगानीयोग्य तरलता ब्यावस्थापन गर्दा लघुवित्तहरुलाई सवल बनाउन सकिन्छ, नम्वर ३. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुवाट प्रवाह हुने धितो कर्जाको सिमा एकतिहाईबाट बृद्धि गरि पचास प्रतिशत सम्म कायम गर्न सके लघुवित्तहरु थप सुरक्षित हुन सक्दथे, नम्वर ४. बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु मार्फत प्रवाह हुने विपन्न वर्ग कर्जाको ब्याजदर अन्य कर्जाको ब्याजदर भन्दा सहुलियत दर कायम गर्न नीतिगत ब्यवस्था हुन सके विपन्न समुदायहरुले सहुलियत दरमा कर्जा सुविधा प्राप्त हुन सक्दथ्यो नम्वर ५. गरिवि निवारण र वित्तीय पहुँचको लागि स्थापित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत चुरोट, विडी, रक्सी, खैनी, गुट्खा आदि उत्पादन गर्ने उद्योगको समुहमा राखी सो सरह ३० प्रतिशत कर लगाउनु भनेको वित्तीय सेवा पनि विलासीताको बस्तु सरह हो भन्ने बुझाई रहेको जस्तो लाग्दछ ।

तपाईलाई प्रोत्साहित मर्जर नीतिले राष्ट्र बैंकले परिकल्पना गरेको संख्या कायम हुन सक्दछ जस्तो लाग्छ त ?
कुनै पनि कुराको नीतिगत ब्यवस्था आउँदा त्यसमा आशावादि हुनु पर्दछ । अवश्य पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको योजना सफल पार्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले होस्टेमाहैसे गर्नै पर्दछ । मर्जरका लागि प्याकेज सहितको सुविधा दिई प्रोत्साहन गर्नु भनेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु सवल र सक्षम हुनको लागि मर्ज आवश्यक छ भन्ने बुझिन्छ । मेरो बुझाईमा जुन ५ वटा विशेष सुविधा दिई प्रोत्साहन गर्नु भनेको गर या मर भन्ने नीति नभई अव ट्युनिङ्ग मिल्ने संस्थाहरु खोज गरि वित्तीय सफलता हासिल गर भन्ने अवसर नै हो, यो समयलाई अवसरको रुपमा लिनु पर्दछ तर नीतिगत ब्यवस्था केहि खुकुला हुँदा, जसरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सख्यात्मक पकिल्पना गरेको छ त्यो कायम हुन्छ भन्नेमा शंका लाग्दछ ।

एकातिर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु धेरै भए भनेर तपाईहरु भनिराख्नु भएको छ तर अर्कातिर राष्ट्रले लाईसेन्न्स दिईराखेको छ । यसले त लघुवित्तको मर्जरले सोच अनुरुप उदेश्य हासिल नगर्ला नि ?
हो अवस्य पनि नेपालको क्षेत्रफल र भैगोलिक अवस्था हेर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको सख्या धेरै भएको छ । जसका कारण अस्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा बढेको महसुस मैले पनि गरेको छु । हालको अवस्थामा लघुवित्तहरु सख्यात्मक हिसावले करीव १ को हाराहारीमा पुगिसकेको छ । भने अझै पनि केही लघुवित्तहरु गर्भासायमा रहिरहेको भन्ने सुनिन्छ । गर्भाधारण नहुदै गर्भपतन गर्न प्रोत्साहन गर्नु वा बाल विवाह गर्न प्रोत्साहन गर्नु भन्दा समयमा नै परिवार नियोजन गर्न सके उचित होईन र ? नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सन्तान जन्मिई सके पछि पालन पोषण र उचित प्रवन्ध गर्न सक्नु पर्दछ ।

एकातिर संस्थाहरु धेरै भए अब सख्या घटाउनुपर्छ भन्ने अर्कातिर धमाधम ईजाजत दिईरहने अचम्मको कुरा भएन र ? पछिल्लो ४ बर्षलाई फर्केर हेर्ने हो भने औषतमा बार्षिक करीव १५ वटा संस्थाहरु थपिएका छन् । जुनसुकै बजार पनि प्रतिस्प्रर्धा त हुन पर्दछ तर असन्तुलित प्रतिस्प्रर्धा बढदा समग्र क्षेत्र नै धरासय हुन्छ कि भन्ने पनि हो ।

लघुवित्त वित्तीय क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ, यसको रोकथाम लघुवित्त आफैले र नियमक निकायले कसरी गर्नु पर्ला ?
त्यो स्वभाविक हो जँहा आपूर्तिको क्षेत्र एकैचोटी बढछ त्यहा बजारीकरण गर्नका लागि अनेकौ उपायहरु खोजिन्छ । नेपालको क्षेत्रफल र विद्यमान लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तुलनात्मक रुपले हेर्ने हो भने जो सुकैले पनि वित्तीय संस्थाहरु धेरै भए भन्ने धारणा आउँछ । क्षेत्रगत हिसावले यति सानो देशमा करीव सयको हाराहारी लघुवित्तहरु पुग्नु र अझै पनि थपिने क्रम रहेकाले दिन प्रतिदिन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको देखिन्छ । बर्तमान अवस्थामा नेपालका ७७ वटै जिल्लाहरुमा लघुवित्तहरुले शाखा संञ्जाल विस्तार गरिसकेका छन भने अहिले कारोवार गरिरहेका संस्थाहरुले समेत अझै नयाँ सम्भावित स्थानको खोजिमा छन् ।

कुनै स्थानमा अझै पनि वित्तीय संस्थाहरुको पहुँच नपुगको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक वा स्थानिय निकायले स्थान पहिचान गरिदियोस अहिले रहिरहेका लघुवित्तहरुले शाखा कार्यालय विस्तार गर्न तम्तयार छन् । एकै स्थानमा आवश्यक भन्दा धेरै लघुवित्तहरुका शाखा स्थापना हुनुले पनि अस्वस्थ प्रतिस्प्रर्धा बढ्न गयो । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा बर्षभरी नै तरलता अभावका कारण आएको तरलता संकुचनले गर्दा बैंकहरुको आधार ब्याजदर बढ्न गएको देखिन्छ, । लघुवित्तहरुको मुख्य लगानी योग्य श्रोत, बैंकहरुवाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग कर्जा हुने हुँदा लघुवित्तहरुले बैकबाट लिएको सापटिको ब्याजदर निकै बृद्धि भएको कारण लघुवित्तहरुको कस्ट अफ फण्ड बढ्न गई ब्याजदर कम हुँदा पनि हालसालै स्थापना भएका संस्थाहरु आफू बाँच्नको लागि पनि आक्रमक व्यापार योजनाहरु ल्याउन बाध्य भए जसका कारण लघुवित्त क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको देखिन्छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर महङ्गो भयो भन्ने सुनिन्छ नि ? 
ब्याजदर निर्धारण गर्दा समर्गमा संचालन खर्च र कोषको लागत कति छ भन्ने पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ग्रामिण क्षेत्रमा गई घरदैलोमा नै वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने भएकाले यसको सञ्चालन लागत उच्च हुन जान्छ । त्यस्तै लगानी योग्य वित्तीय स्रोतको लागि अन्य बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु सँग परनिर्भर हुने हुँदा अहिलेको अवस्थामा यसको कोषको लागत पनि बढी देखिन्छ । हालको अवस्थामा बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई दिने डिएसएल कर्जालाई पनि उच्चतम प्रतिफल दिने ब्यावसायको रुपमा लिएका छन् । कर्जा दिदाँ संस्थाको बेस रेटलाई आधार मानि केहि प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरेर दिने अनि केहि समय नबित्दै ब्याज तिर्न नसक्ने गरि बृद्धि गरिदिने प्रचलन देखिएको छ ।

बैंकहरुले पनि यो कस्तो क्षेत्रमा लगानी गरिएको कर्जा हो भन्ने विषय विश्लेषण नगर्ने र विपन्न वर्गको अर्थ नबुझ्दा लघुवित्तहरु मारमा परेका छन । अहिले लघुवित्तहरुले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर सरदर १८, १९ प्रतिशत रहेको छ भने बैकहरुवाट थोक कर्जा लिदा १३, १४ प्रतिशत सम्म लिन परेको छ, के यसलाई महङ्गो भन्न सकिएला र ? लघुवित्त संस्थाहरुले वित्तीय सेवा मात्र नभई सदस्यहरुको ब्यावसाय विस्तारको लागि सीप विकास तालिम, उद्यमशीलता विकास तालिम, वित्तीय साक्षरता, सदस्यहरु बीच समसामयिक विषयमा अन्र्तक्रिया, विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धि कार्यक्रम लगाएतका थुप्रै कार्यक्रमहरु मार्फत सदस्यहरुको संरक्षणमा समेत केन्द्रित हुने भएकाले यी सबै खर्चको हिसाव विश्लेषण गर्ने हो भने लघुवित्तहरुको ब्याजदर सामान्य हो भन्ने लाग्दछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.