गभर्नर डा. नेपालले ल्याएको बैंकिङ तरंग : पुँजी बृद्धिदेखि बीग मर्जरसम्म

बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले हालसम्म चार वटा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसकेका छन् । २०७१ सालमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त भएका उनले आर्थिक वर्ष २०७२।७३ देखि हालसम्मका मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन् । पुनः कार्यभार नसम्हालेको खण्डमा सम्भवतः उनको र्आिक वर्ष २०७६।७७ को मौद्रिक नीति उनको अन्तिम मौद्रिक नीति हो ।

गभर्नर डा. नेपालले पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत नै पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएर बैंकिङ क्षेत्रको सबलीकरणतर्फको कदम चालेका थिए । अहिलेको मौद्रिक नीतिमार्फत बीग मर्जरका लागि बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गरेका छन् । सबै जनतालाई वित्तीय पहुँचमा समेट्ने, बैंकहरुलाई ग्रामिण भेगमा जान प्रेरित गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी बढाएर मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउने, बैंकहरुको चुक्तापुँजी बढाएर बैंकिङ क्षेत्रलाई सबल बनाउने लगायत थुप्रै सकारात्मक पहलहरु डा. नेपालको पालामा भएका छन् ।

बैंकहरुको चुक्तापुँजी वृद्धि
आर्थिक वर्ष २०७२।७३को मौदिंक नीतिमार्फत गभर्नर डा. नेपालले बैंकहरुको चुक्तापुँजी बढाउने नीति ल्याएका थिए । उक्त मौद्रिक नीतिमार्फत उनले बैंकहरुलाई ०७४ असार मसान्तसम्ममा चुक्तापुँजी चार गुणा बढाउन निर्देशन दिएका थिए । पुँजीवृद्धिका लागि उनले मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गरेका थिए । सुरुमा त, राष्ट्र बैंकको यो नीतिको चौतर्फी विरोध भयो । तर, राष्ट्र बैंक टसको मस नभएपछि बाध्य भएर बैंकहरु पुँजी बढाउनतर्फ लागे । अन्ततः अधिकांश बैंकहरुले आठ अर्ब चुक्तापुँजी पुर्याइसकेका छन् भने केही पुर्याउने क्रममा छन् । यो क्रममा मर्जर र एक्विजिसनका कारण बैंकहरुको संख्या घटेको छ । यद्यपि, बैंकहरुको शाखा सञ्जाल अझ बढेको छ भने समग्र बैंकिङ क्षेत्र थप सबल भएको छ । मुलुक संघीयतामा गएको अवस्थामा अब बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि संघीय स्वरुपमा लगिँदैछ । यसका लागि साना बैंकहरुलाई प्रदेशस्तरमा स्तरोन्नति हुन निर्देशन दिइएको छ । राष्ट्र बैंकले प्रदेशस्तरका विकास बैंकको चुक्तापुँजी एक अर्ब २० करोड र वित्त कम्पनीको चुक्तापुँजी ५० करोड तोकेको छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी
गभर्नर डा. नेपालले उनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहेको बैंकिङ लगानीलाई निरुत्साहित पार्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति ल्याए । सुरुमा २० प्रतिशत लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भनिएकोमा पछि २५ प्रतिशत पुर्याइयो । जसमध्ये, कृषि र उर्जा क्षेत्रमा मात्रै १५ प्रतिशत लगानी गरेको हुनुपर्छ । यो नीतिमार्फत नाफा कमाउने मात्रै उद्देश्य बोकेर घर, गाडी जस्ता अनुपादक क्षेत्रमा लगानी खन्याइरहेका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुर्याउन बाध्य पार्यो । यो नीतिले रोजगारीको खोजीमा विदेशीने कयौँ युवालाई स्वदेशमा नै स्वरोजगार बन्न समेत प्रेरित गर्यो । यही नीतिका कारण पछिल्लो समयमा बैंकबाट कर्जा लिएर तरकारी खेती, पशुपालन लगायतका उद्यममा लाग्ने वातावरण सृजना भएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनकै लागि राष्ट्र बैंकले घरजग्गा तथा गाडी कर्जामा कडाइ गर्दै आएको छ । जेठ मसान्तसम्ममा कृषिमा र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा ८.६।८.६ प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको तथ्यांक छ ।

विपन्न वर्गसम्म बैंकको पहुँच विस्तार
धनी वर्गलाई मात्र लक्षित गरेर घर, जग्गा, गाडी जस्ता कुराहरुमा बैंकहरुले लगानी गर्न थालेपछि विपन्न वर्गहरुले बैंकबाट कुनै सहयोग पाउन सकेका थिएनन् । यसले गर्दा, गरीबहरु कहिल्यै माथि उठ्न सकेका थिएनन् । यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा बैंकहरुको लगानीलाई अनिवार्य गरायो । बैंकहरुले २ प्रतिशत लगानी विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्यायो । पछि यसलाई बढाएर पाँच प्रतिशत पुर्यायो । यस्तो कर्जा हालसम्म ६.१ प्रतिशत पुगिसकेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यो नीतिले पुँजीको अभावमा कुनै व्यवसाय गर्न नसकेर विदेशीने गरेका विपन्न वर्गका युवाहरुलाई पनि उद्यमी बनायो र आर्थिक रुपमा सबल बनायो । सस्तो व्याजदरमा पिछडिएका तथा विपन्न वर्गका जनताहरुले सरल र सस्तो कर्जा पाउन सकून् भन्ने मनसायले राष्ट्र बैंकले यो नीति ल्याएको थियो ।

माइक्रोफाइनान्सको विस्तार
धितो नभएर बैंकबाट कर्जा लिन नसक्नेहरुका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने गर्दछन् । लघुवित्तहरुले उद्यम गर्न चाहनेहरुको समूहमा लगानी गर्दछ । लघुवित्तबाट कर्जा लिएर थुप्रै युवाहरु, प्रायः महिलाहरु उद्यमी बनेका छन् । सर्वसाधारणहरुलाई यसरी नै आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको विस्तारमा जोड दिएको छ । गाउँ गाउँमा यस्ता संस्थाहरु स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले अबलम्बन गरेको छ । वित्तीय सेवाको पहुँच कम रहेका नौ जिल्ला जस्तै मनाङ, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा प्रधान कार्यालय स्थापना गरी ती जिल्लाहरुमा कारोवार गर्ने गरी लघुवित्तीय संस्था खोल्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

स्थानीय स्तरमा बैंकको उपस्थिती
मुलुकका सबै सर्वसाधारणलाई समेट्ने गरी गाउँगाउँसम्म बैंकहरुको उपस्थिती पुर्याउन पनि राष्ट्र बैंकले जोड दिएको छ । जसअनुसार, हालसम्म ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये ७३२ सनीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगिसकेका छन् भने बाँकीमा पनि पुग्ने क्रममा छन् । विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि गाउँगाउँमा सेवा विस्तार गरिरहेका छन् । २०७६ जेठ मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा संख्या ३५३९, विकास बैंकहरुको १२५०, वित्त कम्पनीहरुको २०५ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ३५७० गरी कुल शाखा संख्या ८५६४ पुगेको छ । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक शाखाबाट औसतमा ३४११ जनसंख्याले सेवा लिन सक्ने अवस्था रहेको छ ।

वित्तीय साक्षरता
एक अनौपचारिक तथ्यांकका अनुसार नेपालमा ६० प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि वित्तीय पहुँच बाहिर छ । एक त बैंकहरु नै ग्रामिण भेगमा नपुगेका कारण मानिसहरु बैंकमार्फत करोबार गर्दैनन् । अर्को कुरा, मानिसहरुमा बैंकबारे जानकारी नै छैन । बैंक के हो, यसको प्रयोग कसरी गर्ने, बैंकमा पैसा राखेर आफूलाई के फाइदा हुन्छ, बैंकबाट ऋण लिनु र साहुबाट ऋण लिनुमा फरक के छ, लगायत कुराहरुको जानकारी नै नभएका नेपालीहरु ग्रामिण भेगमा मात्र नभएर सहरमा पनि प्रशस्तै छन् । पढेलेखेका भनिएका व्यक्तिहरुमा पनि पैसा कमाउने, बचत गर्ने, लगानी गर्ने जस्ता वित्तीय चेतनाको अभाव छ । त्यसैले, राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रवद्र्धनमा मिडिया इन्टरनेशनलले मुलुकका विभिन्न भेगमा यो कार्यक्रम पुर्याइरहेको छ भने थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि आआफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याइरहेका छन् । वित्तीय साक्षरता अभियानलाई महत्वका साथ अघि बढाएर गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले थुप्रै नेपालीहरुलाई बैंक मार्फत कारोबार गर्न प्रोत्साहन गरेका छन् । सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान संचालनमा रहेको छ । २०७६ बैशाख मसान्तमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुमा रहेको निक्षेप खाता संख्या २ करोड ७३ लाख तथा कर्जा खाता संख्या १४ लाख ५४ हजार पुगेको छ । मोबाइल बंैकिङ्गका ग्राहकहरुको संख्या ७० लाख, इन्टरनेट बैकिङ्गका ग्राहकहरुको संख्या ८ लाख ९३ हजार, जारी भएका डेबिट कार्डको संख्या ६२ लाख ८१ हजार तथा क्रेडिट कार्डको संख्या १ लाख १३ हजार पुगेको छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहन
कुनै पनि आर्थिक कारोबार तथा पैसाको लेनदेन गर्दा बैंकिङ च्यानल प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ । बैंकमार्फत गर्दा सुरक्षित र पारदर्शी हुन्छ भनेर बारम्बार भनिरहँदा पनि हुण्डीबाट पैसा पठाउने, आफूखुसी ढंगले व्याजमा पैसा लगाउने, ढुकुटी खेल्ने जस्ता कार्यहरु भइरहेका छन् । यसले एकातिर ठगीको घटनाहरुलाई बढावा दिइरहेको छ भने अर्कोतर्फ समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । यसै अवस्थालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले कारोबार रकममा सीमा निर्धारण गरेको छ । १० लाखभन्दा माथिको कारोबार बैंकबाट मात्रै गर्न पाइने नियम लागू गरिएको छ ।

बीग मर्जर
मर्जर तथा प्राप्तीको नीति नेपालमा २०६८ सालदेखि नै सुरु भएको हो । त्यसयता, १७१ वटा बैंक ता वित्तीय संस्था मर्जर प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । जसमध्ये १२८ वटाको इजाजतपत्र खारेज भई कुल ४३ वित्तीय संस्था कायम भएका छन् । नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई एकआपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरेको छ । त्यस्तै, मर्जरमा जाने लघुवित्तहरुलाई पनि सहुलियतको घोषणा गरेको छ । मर्जरमार्फत विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु मात्रै घटिरहेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिष्पर्धा गर्नका लागि नेपालका बैंकहरुलाई थप सबल बनाउनुपर्ने आवश्यक महशूस गर्दै राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरु पन मर्जरमा जाने खालको नीति ल्याएको हो । विभिन्न विज्ञहरुले पनि नेपालमा २८ वटा वाणिज्य बैंकको आवश्यकता नरहेको बताउँदै आएका थिए । यो संख्यालाई १४।१५ मा झार्ने लक्ष्यसहित राष्ट्र बैंकले बीग मर्जरको नीति ल्याएको छ । यस नीतिको प्रभावस्वरुप, नेपालका बैंकहरुको गुणस्तर वृद्धि भई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.