बैंकिङ खबर । दशैँ सकिएलगत्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुनः लगानीयोग्य पुँजीको अभाव सिर्जना भएको छ । दशैँपछि तरलता अभाव भएको यो पहिलो पल्ट भने हैन । विगत केही वर्षदेखि नै दशैँपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या निम्तिने गरेको छ ।
अहिलेको अवस्थामा २८ बाणिज्य बैंकसँग ऋण दिनसक्ने कुल रकम १५ अर्ब मात्र छ । दशैंअघिसम्म बैंकहरुले ४८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् भने एक खर्बको हाराहारीमा ऋण विस्तार गरेका छन् । तरलता समस्याको समाधानका लागि नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै उपाय नअपनाएको पनि हैन । यसपाली ऋण विस्तारको लक्ष्य २० बाट बढाएर २१ प्रतिशत पुर्याइएको छ । २१ प्रतिशतको ऋण विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंक मात्रै होइन संस्था तथा ब्यक्तिबाट पनि ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । ल्याएको ऋणलाई नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गरेर लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । स्रोतको जोहो गर्न २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नैपर्ने खालको व्यवस्था गरिएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि तरलता अभाव कम हुन सकेको छैन ।
दशैँपछि नै किन हुन्छ समस्या ?
आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखिनै आक्रामक रुपमा ऋण लगानी गर्ने बैंकहरुको प्रवृत्तिका कारण तरलता अभावको समस्या हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ । यता, ऋणको माग नै अत्याधिक भएका कारण लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको बैंकरहरु बताउँछन् । दशैँपछि अब हिउँद सुरु हुन्छ । यो बेलामा निर्माणको कार्य गरिन्छ, किनकि वर्षायाममा जस्तो पानीको रोकावट यो समयमा हुँदैन । त्यसैले, प्रायः भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा ऋणको माग बढ्छ । निर्माणका कार्य बढेपछि निर्माण सामग्रीको माग पनि बढ्ने भएकाले ती सामग्रीहरुको उद्योगलाई पनि ऋण चाहिन्छ । यसरी चौतर्फी रुपमा नै कर्जाको माग बढ्ने भएकाले बैंकहरु पनि आफ्नो जगेडा स्रोत समेत प्रयोग गरेर लगानी गर्छन् । बैंकहरुले सुरक्षाका लागि राख्नुपर्ने अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) कायम गर्न समेत राष्ट्र बैंकसँग पैसा सापटी लिइरहेको अवस्था छ । बैंकहरुले ६ प्रतिशत ब्याजको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलआर) प्रयोग गर्न थालेका छन् । तरलता अभावका कारण अन्तर बैंक सापटी दर पनि ५ प्रतिशत नाघेको छ ।
सरकारले विकास खर्च बढाउने हो भने केही हदसम्म तरलता बजारमा निस्किन्छ । तर, सँधैझैँ विकास खर्च कमजोर छ । जसकारण पैसा जति सरकारी ढुकुटीमै थन्किएको छ । यसका अलावा स्थानीय तहहरुमा गएको शतप्रतिशत बजेट बैंकहरुमा राख्ने, फाइनान्सिङको क्षेत्र बढाउने, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा रि–फाइनान्सिङ गर्ने व्यवस्था गर्ने, सिसिडी रेसियोमा केही समयका लागि भएपनि लचकता अपनाउने लगायतका सुझाव बैंकरहरुको छ ।
