बैंकिङ खबर। व्यवसायी अजयराज सुमार्गीले बैंक खाताबाट झिकेको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय पछिल्लो समय चर्चाको विषय बनेको छ। पुष १० गते अदालतले सुमार्गीको बैंकमा रोकिएको रकम झिक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यस लगत्तै सुमार्गीले पैसा झिके । न्यायाधीश दिपकराज जोशीको एकल इजलासबाट रकम झिक्न दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएपछि मुक्तिश्री सिमेन्टको नाममा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रहेको खातामा जम्मा भएको ७५ लाख अमेरिकी डलर सुमार्गीले झिकेका थिए । तर जोशीले दिएको अल्पकालीन आदेश पुष २४ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको थियो । अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै बैंकबाट सुमार्गीले झिकेको रकम फिर्ता गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई आदेश दिएको हो ।
अदालतले केहि समयको बीचमा पैसा झिक्न मिल्ने र फेरि फिर्ता गर्न अर्को आदेश दिंदा बैंकहरुलाई भने सास्ती परेको छ । लामो समय देखि रोकिएको करिब ८३ करोड २५ लाख रुपैयाँ व्यवसायी सुमार्गीले झिकिसकेका छन् । अदालतको आदेशपछि बैंकले फेरि पैसा फिर्ता गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । बैंकले अदालतको निर्णय पछि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएकाले कानूनी प्रकृया सुरु गरेको जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार नै निर्देशन दिएको थियो । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सुमार्गीलाई पैसा फिर्ता गर्न आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भने सजिलै पैसा फिर्ता नगरे अन्य बैंकमा रहेका सुमार्गीका बैंकखाताहरु समेत बन्द गर्न सक्ने छ । स्रोतका अनुसार सुमार्गीले इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट निकालेको रकम विभिन्न बैंकमा ऋण तिर्न प्रयोग गरिसकेका छन् । त्यसैले सुमार्गीले पैसा फिर्ता नगरेमा पैसा फिर्ता गराउने कानूनी झण्झटमा बैंकहरु पर्ने छन् ।
मुक्तिश्रीका नाममा आएको वैदेशिक लगानी पठाउने व्यक्तिपनि सुमार्गी नै भएकाले सर्वोच्चले सम्पत्ति सुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन २०६४ अनुसार कारबाही चलाउनु पर्ने टिप्पणी गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाईले पाँच वर्ष अघि सुमार्गीले ल्याएको रकम स्रोत नखुलेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
