बिमासम्बन्धि कार्यक्रम बिमा समितिभन्दा बाहिरबाट सञ्चालन गरिएको भन्दै बिमकहरुले आपत्ति जनाएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिद्वारा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा बिमा समिति माताहतमा नगरिएको भन्दै समितिमा आवद्ध बिमकहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
बिमा भनेको जोखिम बहन गर्नु हो । एक पटक बिमा गरेर मात्रै यसको प्रक्रिया पूरा हुँदैन । आवश्यक परेको समयमा भुक्तानी पनि गर्नुपर्छ । तर, नियामक निकायबाहिर रहेर यसरी सञ्चालन गरिएको बिमा योजनाको भुक्तानी प्रक्रिया अन्योलमा पर्ने तर्क बिमकहरुले दिएका छन् । यस्तो बिमा कार्यक्रमलाई नियमन गर्ने निकाय र भोलिका दिनमा आइपर्ने भुक्तानीको समस्याको सम्बोधनका विषयमा अनुगमन नै नगरी सरकारले सञ्चालन गरेको बिमा कार्यक्रम अव्यवहारिक भएको आरोप समितिको छ ।
यस्तो छ सरकारको बिमा कार्यक्रम
बिमा कार्यक्रमअनुसार प्रत्येक परिवारमा पाँच जनासम्मले स्वास्थ्य बिमा गराउन सक्नेछन् । पाँच जना सदस्य बराबर २५ सय बिमाशुल्क भुक्तानी गरेबापत उक्त परिवारले ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा प्राप्त गर्नेछन् । तर, अति गरिब वर्गमा परेका नागरिकलाई भने उक्त बिमा शुल्क शतप्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, मध्यम गरिब र गरिब वर्गका नागरिकले क्रमशः ७५ र ५० प्रतिशतसम्मको छुट पाउनेछन् । सरकारले गरिबी निवारण मन्त्रालयले जारी गरेको परिचयपत्रको आधारमा गरीबीको पहिचान गरी छुट प्रदान गर्नेछ । सबै नागरिकमा स्वास्थ्यको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य बिमालाई आगामी तीन वर्ष भित्रको सबै नागरिकमा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ । आगामी वर्षको बजेटमा बिमा कार्यक्रमका लागि साढे २ अर्ब रुपैयाँसमेत विनियोजन गरिएको छ ।
यसरी अघि बढ्दैछ कार्यक्रम
स्वास्थ मन्त्रालयले सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आगामी असार १५ गतेदेखि इलाम र बाग्लुङमा पनि विस्तार हुँदैछ । असारदेखि जिल्लामा दर्ता प्रक्रिया सुरु गरि भदौदेखि उपचार सेवा सुरु गर्ने योजनामा मन्त्रालय छ । बिमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बाग्लुङका ३ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एउटा अस्पताल र कास्कीको पश्चिामाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालसँग सम्झौता भएकोे बताइएको छ । उक्त क्षेत्रमा दर्ता संकलनका लागि ६७ जना स्वयंसेवक नियुक्त गरिएको छ । इलाममा ४ वटा प्राथमिक स्वास्थ उपचार केन्द्र र एउटा हस्पिटलसँग सम्झौता भएको छ भने दर्ता संकलनका लागि ६४ जना स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ ।
स्वास्थ बिमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पहिलो चरणमा सरकारले इलाम, बाग्लुङ र कैलाली जिल्ला छनौट गरेको थियो । त्यसमध्ये गत जेठदेखि कैलालीमा सेवा सुरु भइसकेको छ ।
०७१ सालमा सरकारले स्वास्थ्य बिमा नीतिअन्तर्गत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वास्थ्य बिमालाई अगाडि बढाएको हो । कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य उपचारबाट बञ्चित हुनु नपरोस् भनी यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले नमुना जिल्लाका रूपमा झापा, रौतहट, चितवन, भक्तपुर, म्याग्दी, कास्की, पाल्पा, जाजरकोट, जुम्ला र बैतडी छनौट गरेको छ । उक्त नमुना जिल्लामध्ये कैलाली, बाग्लुङ र इलाम पहिलो चरणका लागि छानिएका हुन् । नमुना जिल्लाहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि अन्य जिल्ला पनि विस्तार गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ ।
