अब दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनिहरु पनि एकआपसमा गाभिने भएका छन् । ग्राहक आधारको तुलनामा धेरै वटा कम्पनीले अनुमतिपत्र लिई सेवा विस्तारसमेत गर्न नसकेको भन्दैसरकारले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई कम्पनीहरूलाई एक आपसमा गाभ्न सहजीकरण गर्ने खालको नीति ल्याउने भएको हो ।
यसै विषयमा राजधानीमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै सेवा प्रदायकलाई बोलाएर छलफल समेत गर्यो । सञ्चारमन्त्री शेरधन राईसमेत सहभागी छलफलमा दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाएका सबै सेवा प्रदायकका प्रमुख, प्राधिकरणका अध्यक्षसहित उच्च अधिकारी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञको सहभागिता रहेको थियो । छलफलमा मन्त्री राईले सरकारले तत्कालै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई एक आपसमा गाभिन सहज हुने गरी नीति ल्याउने जानकारी दिएका थिए । उनले सरकारले मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर यस्तो नीति ल्याउन लागेको सेवा प्रदायकलाई जानकारी गराए । यसैगरी छलफलमा फोरजी सेवा तत्कालै खुला गर्ने जानकारी उनले दिए ।
कोषको रकम खर्च गर्न छुट्टै नियमावली
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गर्ने विषय एवं पूर्वाधार साझेदारीका लागि छुट्टै नियमावली बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको छलफमा सहभागी सञ्चारसचिव दिनेश थपलियाले बताए । त्यस्तै पूर्वाधार साझेदारीका लागि छुट्टै कम्पनी खडा गरेर त्यसले विकास गरेका पूर्वाधार भाडामा लगाउने गरी नीति बनाउने सरकारी तयारी छ । यसअघि सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधार साझेदारी गर्ने निर्देशिका भने आइसकेको छ । नेपालमा हाल ६ वटा दूरसञ्चार कम्पनी भए पनि दुई वटा (नेपाल टेलिकम र एनसेल)ले मात्र ९० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा ओगटेका छन् ।
