पछिल्लो समय शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने सरकारी प्रतिवद्धता सबैको चासो र चर्चाको विषय बनिरहेको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिन सम्भव नभएको बैँकरहरुले बताउँदै आएका छन् भने सरकार र बैँकरहरुको सहकार्य हुन सक्यो भने यो योजना असम्भव नरहेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । यस्तै खाले विभिन्न टिप्पणीहरुका बीच युवा तथा विद्यार्थीवृत्तको आशा रुमलिइरहेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले भने शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण पाउने कुरामा ढुक्क हुन सकिने बताएको छ ।
बैँकर्सले चिन्ता किन लिने ?
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका अनुसार अर्थ मन्त्रालयसँग सल्लाह गरी ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो । यसरी ऋण उपलब्ध गराउँदा लाग्ने ब्याज सरकारले बेहोर्ने छ । यस योजनालाई सरकारले प्राथमितामा राखेकाले बैँकहरुले ऋण उपलब्ध गराउँदैनौँ भन्न पाउँदैनन् । कसरी र कुन प्रक्रिया अपनाएर ऋण उपलब्ध गराउने भन्ने सरकारले तय गर्नेछ । ऋण प्रवाह गरेबापत लाग्ने ब्याजको भार सरकारले बोक्छ । त्यसैले यस मामिलामा बैँकहरुले समेत चिन्ता लिनु नपर्ने शिक्षा मन्त्रालयको तर्क छ ।
यता, विद्यार्थीलाई लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गराएर मात्र यस्तो ऋण प्रवाह गर्न सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगको भनाइ छ । जसअन्तर्गत ऋण लिएर उच्च शिक्षा आर्जन गर्न चाहनेहरूलाई स्वदेशको सेवामा आजीवन लाग्नुपर्ने प्रतिबद्धता गराउन सकिन्छ । जेहेनदारलाई मात्र होइन, चाहना राख्ने सबैलाई यस्तो ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने आयोगको तर्क छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा रोजगारी उन्मुख व्यावसायिक क्षेत्रमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइने र बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी परियोजना प्रस्तावका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यसअघिका सरकारहरूले पटकपटक यस्तै प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा कागजमा सीमित बन्न पुगेकाले कार्यान्वयन नभएसम्म सरकारकै प्रतिवद्धतामा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था भने छैन ।
विदेशमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर परियोजनाका लागि ऋण दिने व्यवस्था त्यति सफल हुन नसके पनि उच्च शिक्षा आर्जन गर्न चाहनेलाई ऋण दिने व्यवस्था सफल मानिएको छ । नेपालमा हालका बैँकभन्दा छुट्टै बैँक स्थापना गरी यस्तो ऋण उपलब्ध गराउन विद्यार्थीले माग गरेका छन् ।
