राम खत्री/बैंकिङ खबर । विकासका दृष्ट्रिकोणले निकै पछि परेको सात नम्बर प्रदेशमा विनियोजित बजेटको ठुलो अंश खर्च हँदैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को चैत मसान्तसम्म कैलालीमा हालसम्म ६१ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका अनुसार कैलालीको जम्मा बजेट १९ अर्ब ४६ करोड आठ लाख हो । जसमध्ये चैत मसान्तसम्ममा १२ अर्ब ४ करोड ७६ लाख अर्थात ६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।
पुँजीगततर्फ आठ अर्ब दुई करोड ९० लाख बजेटमध्ये तीन अर्ब तीन करोड ७० लाख अर्थात ३७.८२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने चालुतर्फ ११ अर्ब ४३ करोड १८ लाखमध्ये नौ अर्ब एक करोड पाँच लाख अर्थात ७८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
विकास बजेट खर्चको प्रवृत्तिअनुसार कैलाली जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारलगायत विकास निर्माणको गति सन्तुष्टिजनक छैन । विभिन्न सरकारी निकायबाट भैरहको विकास बजेट खर्चको अनुपातअनुसार हालसम्म आधा बजेट मात्र खर्च भएको छ । जुनअनुसार तीन महिनामा बाँकी बजेट खर्च हुने सम्भावना निकै कम रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनगढीका प्रमुख तथा प्रमुख कोष नियन्त्रक लक्ष्मीप्रसाद जोशीले बताए । स्थानीय तहको कमजोर कार्य सम्पादन, काम गर्ने पुरानै शैली तथा झन्झटिलो प्रक्रिया, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक कानून नहुनु, कर्मचारी अभावले पनि बिकास बजेट खर्चमा ढिलाई भएको प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक जोशीको भनाइ छ । विषयगत कार्यालयमा कसले कति खर्च गरे त ?
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय धनगढीले २२ करोड ९२ लाख विकास बजेटको ११ करोड १७ लाख अर्थात ४८ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सफल भएको छ । कार्यालयले ११ करोड १७ लाख रकम खर्च गर्न सकेन ।
हुलाकी सडक निर्माण आयोजना
राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी सडक निर्माण आयोजनाले २७ करोड ७१ लाख बजेटमध्ये २६ करोड ५५ लाख अर्थात ९५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ ।
खुटिया विपिनगर दिपायल फास्ट ट्रयाक
खुटिया विपिनगर दिपायल फास्ट ट्रयाकले १५ करोड बजेटमध्ये सात करोड २४ लाख अर्थात ४८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । फास्ट ट्रयाकका लागि विनियोजन गरेको सात लाख २४ हजार रकम खर्च हुन सकेन् ।
मोहना पुल–अत्तरिया ६ लेन सडक आयोजना
मोहना पुल–अत्तरिया ६ लेन सडक आयोजनाले ३० करोड बजेटमध्ये १९ करोड अर्थात ६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ । आयोजनाको झण्डै ११ करोड रकम खर्च हुन सकेको छैन ।
शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय
शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले एक अर्ब ४५ करोड बजेटमध्ये ७६ करोड अर्थात ५२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न भ्याएको छ । भवन डिभिजन कार्यालयको पनि ६९ करोड रकम खर्च हुन सकेको छैन ।
क्षेत्रीय सिँचाई निर्देशनालय
क्षेत्रीय सिँचाई निर्देशनालयले आठ करोड ३८ लाख बजेटमध्ये सात करोड १४ लाख अर्थात ८५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको जनाएको छ । उसको एक करोड २४ लाख खर्च हुन बाँकी छ ।
भूमीगत जलस्रोत परियोजना
भूमीगत जलस्रोत परियोजनाले ९ करोड ९२ लाख मध्य ५ करोड १८ लाख अर्थात ५२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सफल भएको छ । उसको ४८ प्रतिशत अर्थात ४ लाख ७४ हजार खर्च भएको छैन ।
जल उन्पन्न प्रकोप नियन्त्रण
जल उन्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजनले २३ करोड ९२ लाखको १९ करोड ७८ लाख अर्थात ८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जल उन्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयको ४ करोड १४ लाख रकम खर्च हुन सकेन ।
रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाले एक अर्ब ९२ करोड मध्ये ९२ करोड अर्थात ४८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । आयोजनाले झण्डै एक अर्ब रकम खर्च गर्न सकेको छैन ।
सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय
सिँचाई विकास डिभिजनले आठ करोड ८२ लाखमध्ये पाँच करोड २२ लाख अर्थात ५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सिँचाईको तीन करोड ६० लाख रकम खर्च हुन बाँकी रहेको छ ।
विषयगत सरकारी कार्यालयहरुको ठुलो रकम खर्च गर्न नसकिरहेकै बेला स्थानीय तहहरू बजेट खर्चमा अझै पछि परेका छन् । जिल्लाका १३ वटा स्थानीय तहहरूले माघ मसान्तसम्ममा ४६ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न नसकेको पाइएको छ । सो अवधिमा जिल्लाको कैलारी गाउँपालिकाले सबैभन्दा बढी ४६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम भजनी नगरपालिकाले १६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न भ्याएको जनाएको छ ।
