लघुवित्त बैँकहरुलाई व्याजदरमा कडाई गर्न नसकिने नेपाल राष्ट्र बैँकले जनाएको छ । केही दिनअघि सरकारले लघुवित्त बैंकको ब्याजदरमा १८ प्रतिशत सीमा तोक्न सिफारिस गरेको निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । निर्णय सार्वजनिक भएको दुई दिनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त बैंकको ब्याजदरमा अधिकतम सीमा नतोकिने जनाएको हो ।
केही वर्षयता राष्ट्र बैंकले उदार आर्थिक नीतिको सिद्धान्तअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा ब्याजदरमा सीमा (अधिकतम÷न्यूनतम) तोक्नु उदार आर्थिक नीतिविपरीत हुने राष्ट्र बैँकको तर्क छ । उक्त कारण अहिलेको अवस्थामा ब्याज दरमा सीमा तोक्नुभन्दा स्प्रेड मार्फत नियन्त्रण गर्नु उचित हुने राष्ट्र बैँकको दाबी छ ।
सरकारले गत बिहीबार (२३ गते) लघुवित्त बैंकहरूको अधिकतम ब्याजदर १८ प्रतिशत कायम गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीसहितको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो । यसअघि लघुवित्त बैंकहरूको कामकारबाही र ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि सहसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको थियो । १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न अनुमोदन पाएको उक्त समितिले बुधबार (२२ गते) मुख्य सचिव सुवेदीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा लघुवित्त बैंकको ब्याजदरमा सीमा लगाउने निर्णय गरिएको हो । मुख्य सचिव सुवेदीले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन लागि बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।
