सुष्मा थापा । सहकारी ऐनको संशोधित विधेयक व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिमा बुझाइएको छ । यथाशीघ्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी गठन भएको उपसमितिले विधेयकका विवदित विषयमा सामान्य संशोधन गरी झन्डै साढे ६ महिना लगाएर प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रस्तावित विधेयकमा सहकारी संस्थामा सदस्यता, लगानी, बचत कारोबार सीमा, कार्यक्षेत्रलगायत विषयहरू विवादित थिए । अर्थसमितिले छिटै नै उक्त विधेयकलाई पारित गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
केके भयो संशोधन ?
विधेयकमा प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा कानुनी व्यक्ति (संघ, संस्था, निजी बोर्डिङ स्कुल, कलेज, नर्सिङ होम, फर्म, कम्पनी आदि) सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था थियो । तर, संशोधनका क्रममा सांसदहरूले कानुनी व्यक्ति पनि सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था थपेपछि विवाद उब्जेको थियो । त्यो विषयलाई संशोधन गर्दै ‘उपसमितिले ‘नेपाल सरकारका निकायहरू साथै संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालय, गुठी, स्थानीय क्लब, स्थानीय तहमा गठन भएका गैरनाफामूलक एवं उत्पादन र सेवामूलक संघसंस्था र उपभोक्ता समूहहरू संस्थाको सदस्य बन्न बाधा पर्ने छैन । अन्यत्र जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वास्थ्य सहकारी संस्थामा सहकारी संस्थाले सदस्यता लिन बाधा पर्ने छैन ।’ यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भएमा अब निजी स्कुल तथा कलेजबाहेक सबै कानुनी व्यक्ति (कम्पनीहरू) प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा सदस्य बन्न पाउनेछन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा सहकारी उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने उल्लेख थियो । त्यसलाई संशोधन गरी ती क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारीको दायित्व प्रतिकूल नहुने गरी सहकारी संस्थाले सेयर पुँजी र जगेडा कोष परिचालन गरी स्वप्रयोजनका लागि अचल सम्पत्ति खरिद, पूर्वाधार निर्माण, संस्था र सदस्यहरूको हितमा उत्पादन र सेवाको क्षेत्रमा परिचालन गर्न बाधा पर्ने छैन ।’
त्यस्तै, यसअघि सहकारी संस्थाहरूलाई बचत परिचालनको सीमा थिएन । प्रस्तावित विधेयकमा चुक्ता पुँजीको दस गुणासम्म मात्र बचत परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको थियो । उपसमितिले चुक्ता पुँजीमा जगेडा कोष पनि थप गरी त्यसको दस गुणासम्म बचत संकलन गर्न पाउने बनाएको छ ।
कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको वा अन्य कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी बन्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । वार्षिक २ करोड रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार हुने संस्थाको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने बताइएको छ । सञ्चालक आफैं कार्यकारी पदमा बस्न पाउने व्यवस्था विवादित भएपछि उपसमितिले त्यसमा पनि संशोधन गरेको हो ।
विधेयकमा विवादित रहेको प्रतिनिधिमूलक साधारणसभाको विषयलाई संशोधन गर्दै उपसमितिले पाँच हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थाले साधारणसभा गर्दा समान कार्यसूचीमा तोकिएबमोजिम सदस्य संख्याको आधारमा स्थानीय तह वा त्यसका वडामा सदस्य सञ्चालकहरू पठाई साधारणसभा गर्न र त्यस्तो सभाको निर्णय प्रमाणित गर्न प्रतिनिधिहरू छनोट गर्न सक्ने र त्यस्ता प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिको सभाले अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्य व्यवस्थाहरु
यसबाहेक, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण र स्थिरीकरण कोष स्थापना गर्ने, सहकारी संस्थाहरूलाई गाउँपालिकामा कुनै प्रकारको कर नलाग्ने तगा नगरपालिकाका सहकारीले आयको ५ प्रतिशत उपमहानगरपालिकाका सहकारीले ७ प्रतिशत र महानगरपालिकाका सहकारीले १० प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था उपसमितिले गरेको छ ।
विधेयकमा मर्जरमार्फत सहकारीको संख्या घटाउने, सहकारीको कार्यक्षेत्र अधिकतम एक जिल्लाभन्दा बढी नहुने, ठगी गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई बिगो र बिगो बमोजिमको जरिवानाका साथै अधिकतम ७ वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि व्यवस्थापन समिति बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
सहकारी विधेयक विगत चार वर्षदेखि थन्किएर बसेको थियो । विसं २०४८ मा बनेको सहकारी ऐनलाई संशोधन गर्न नयाँ विधेयक ‘सहकारी विधेयक २०७३’ आएको हो । हाल नेपालमा ३२ हजार सहकारी सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये, १३३ सहकारी समस्याग्रस्त रहेको बताइएको छ । यी सहकारीमा ५१ लाख जनता आवद्ध रहेका छन् भने यी सहकारीबाट ५३ अर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन भएको छ ।
