आरपी पौडेल – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ का लागि साढे ११ खर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि गत आर्थिक वर्षको भन्दा २८ प्रतिशत बढाएर बजेट सिलिङ तोकेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत मात्रै बढाएर बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको हो । बढी बजेटले मात्र देश विकास हुन नसक्ने भन्दै आगामी आवको लागि भने थोरै बजेट बढाउने तयारी गरेको बताइएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म एक चौथाई बजेट मात्रै खर्च भएको छ । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, औद्योगिक विकास, शिक्षा तथा व्यापारका क्षेत्रले बजेटमा प्राथमिकता पाउने भएका छन् । सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका आधारमा बजेट परिलक्षित हुनेछ ।
समग्रमा हेर्ने हो भने देश विकासको मुटु नै बजेट हो । नेपालको इतिहासमा आएका बजेटले देश विकासको लागि नयाँ मार्ग्चित्र कोर्न नसकेको आम नागरिकलाई सर्व्विदितै छ । देशमा गणतन्त्र आएको दश बर्ष पुगेको छ । तर गणतन्त्र स्थापना भएको यतिका बर्ष बितिसक्दा पनि नेपालको बजेटले प्रभावकारीता हासिल गर्न सकेको छैैन । गणतन्त्र स्थापनापछि बिभिन्न अर्थमन्त्रिहरुले देश विकासको लागि भनेर थुप्रै बजेट कार्यक्रमहरु ल्यााए तर ती सबै कार्यक्रमहरुले मुर्त रुप पाउन नसक्दा देशले काचुँली फेर्न सकेको छैन् । खासगरी गणतन्त्र स्थापना पश्चात विकासको लागि भनेर ल्याएको बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो । गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालमा आएको बजेट आकारलाई यसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
आव ०६३।६४ (रामशरण महत)
दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभामा पुनःस्थापित भएपछि अर्थमन्त्री बनेका रामशरण महतले २८ असार ०६३ मा आव ०६३र६४ को बजेट पेस गरे । संविधानसभा चुनावलाई केन्द्रमा राखेर तय गरिएको बजेट आकार १ खर्ब ४३ अर्ब ९१ करोड २३ लाखको थियो । साधारणतर्फ ७९ अर्ब ६३ करोड ५३ लाख ४२ हजार र विकासतर्फ ६४ अर्ब २७ करोड ६९ लाख ५८ हजार विनियोजन गरिएको थियो । महतले पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यसहित १० वर्षमा नेपालले हासिल गर्ने सामाजिक–आर्थिक विकासका लक्ष्यसहितको साझा अवधारणा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धा जनाएका थिए । गाविसलाई दिइँदै आएको पाँच लाख अनुदानलाई १० लाख र्पुयाइयो ।
आव ०६४।६५ (डा. रामशरण महत)
पटक पटक अर्थमन्त्री भएका रामशरण महतले आव ०६४।५ का लागि एक खर्ब ६८ अर्ब ९९ करोड ५६ लाखको बजेट पेस गरे । बजेटमा संविधानसभाको चुनाव र यसको सुरक्षाका लागि तीन अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
आव ०६५।६६ (डा. बाबुराम भट्टराई)
विधानसभाको चुनावपछि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आव ०६५।६६ को बजेट ल्यायो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए, डा. बाबुराम भट्टराई । सामन्तवादका सबै रूप र अवशेषहरूको अन्त्य गर्दै समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको निर्माण गर्नु बजेटको मुख्य वैचारिक सोच थियो । संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिकालाई महत्व दिँदै सरकारले निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने नीति तय गरियो । निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रका दुई खुट्टा हुनेछन् र दुवै खुट्टाको सन्तुलन मिलाएर हिँड्ने नीति अनुसरण गरियो । ‘कछुवा गति’को आर्थिक वृद्धिदरलाई तीव्रता दिएर आगामी तीन वर्षमा दुई अंकको वृद्धिदर हासिल गर्ने आधार तयार गर्न ‘सर्पझैँ घस्रने नीतिको सट्टा भ्यागुतोझैँ उफ्रने’ नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री भट्टराईले गरे । आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनापछि ३ असोज ०६५ मा भट्टराईले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अपेक्षासहित बजेट प्रस्तुत गरे । उनले नयाँ नेपालको निर्माणको घोषणा गर्दै हाम्रो गाउँ राम्रो बनाऔँ, गाउँ–गाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी, निर्मल जल नेपालको बल, उत्पादनशील रोजगार सबैको मौलिक अधिकारलगायत नारा अगाडि सारे । त्यसैगरी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कोष स्थापना गर्ने, द्वन्द्वकालमा सरकारी बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्ने, बाँझो जमिन राखेमा थप कर लगाइने, स्वयं कर घोषणा, शिक्षा करको व्यवस्थालगायतका बजेटका प्रमुख कार्यक्रम थिए । भट्टराईले दुई खर्ब ३६ अर्ब एक करोड ५८ लाख ९७ हजारको बजेट ल्याएका थिए । कुल बजेटमध्ये चालू खर्च एक खर्ब २८ अर्ब ५१ करोड ६५ लाख, पुँजीगत खर्च ९१ अर्ब ३१ करोड एक लाख र साँवा भुक्तानी १६ अर्ब १८ करोड ९३ लाख छुट्याइएको थियो । कुल खर्चमध्ये साधारण प्रशासनतर्फ एक खर्ब ११ अर्ब ८२ करोड ४९ लाख (४७.३८ प्रतिशत) र विकास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित खर्च एक खर्ब २४ अर्ब १९ करोड नौ लाख (५२.६२ प्रतिशत) छुट्याएको थियो ।
आव ०६६।६७ (सुरेन्द्र पाण्डे)
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारपछि एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको कांग्रेससहितको सरकार बन्यो । नेपाल नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आव ०६६।६७ को बजेट ल्याए । एकीकृत माओवादीले माधव नेपाल सरकारको राजीनामा माग्दै लगातार संसद् बहिष्कार गरेका कारण बजेटमाथि संसद्मा छलफल हुन सकेन र त्यसै पारित भयो । बजेटमा साढे पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो । बजेटमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण, विपन्न परिवारलाई राज्यसुविधा परिचयपत्र वितरण, मासिक दुई सयको बाल संरक्षण अनुदान, दलितसँगको अन्तरजातीय विवाहमा एक लाख र विधवा विवाहमा ५० हजार प्रोत्साहन अनुदान, जमिनको वर्गीकरण, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाउनेलगायत कार्यक्रम थिए । पाण्डेले दुई खर्ब ८५ अर्ब ३३ करोडको बजेट ल्याएका थिए ।
आव ०६७।६८ (सुरेन्द्र पाण्डे)
त्यस्तै पाण्डेले आव ०६७।६८ को बजेट पेस गर्ने मौका पनि पाए । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिइसकेको र नयाँ सरकार नबनिसकेको अवस्थामा पाण्डेले बजेट पेस गरे । सुरुमा सरकारी खर्च चलाउन मात्रै बजेट पेस गरिएको थियो । तर, नयाँ सरकार गठन हुन नसकेपछि ३ मंसिरमा बजेट पेस गर्न संसद् गएका पाण्डेको एकीकृत माओवादीका सभासद्ले खोसे र च्यातिदिए । दिनभरि बजेटका विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि मध्यरातमा बजेट पेस गर्न पाण्डे संसदमा गएका थिए । तर, एमाओवादीको अवरोधपछि संसद्को अधिवेशन तत्काल अन्त्य गर्दै ४ मंसिरमा अध्यादेशमार्फत बजेट जारी गरियो । पाण्डेले महिलामाथि दाइजोका निहुँमा, बोक्सीका आरोपमा हुने हिंसा र बलात्कारका घटनामा कानुनी कारबाही गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च पीडितका तर्फबाट राज्यले व्यहोर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण कोरिडोरमा १० ठूला सहर निर्माण गर्ने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक करोडको पूर्वाधार निर्माण गर्नेलगायतका कार्यक्रम ल्याएका थिए । ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित तीन खर्ब ३७ अर्ब ९० करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
आव ०६८।६९ (भरतमोहन अधिकारी)
अर्थमन्त्रि भरतमोहन अधिकारीले आव ०६८।६९ को बजेट पेस गरेका थिए । उक्त बजेटमा पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिइएको थियो । सो बर्ष ३ खर्ब ८४ अर्ब ९० करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । संसद प्रस्तुत हुनुअघि नै बजेट सार्वजनिक भएपछि अधिकारीले माफी नै माग्नुपरेको थियो ।
आव ०६९।७० (वर्षमान पुन)
आव ०६९।७० को बजेट ल्याउन मन्त्री पुनले पूर्ण तयारी गरेका थिए । तर दलहरूबीच सहमति नभएकाले ०७० असार मसान्तमा मंसिरको पहिलो सातासम्म पुग्ने सरकारी खर्चलाई धान्ने एकतिहाइ बजेट मात्र ल्याएका थिए । उक्त बजेटमा देशको आर्थिक विकास र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तर सो बजेटले पनि खासै प्रभावकारीता हासिल गर्न सकेन ।
आव ०७०।७१ (शंकरप्रसाद कोइराला)
दोस्रो संविधानसभा चुनाव गराउन गठन भएको प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले ०७०।७१ को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । संसद् नभएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगको हर्क गुरुङ हलबाट ३० असार ०७० मा बजेट पेस गरेका हुन् । बजेटले विकासका नयाँ कार्यक्रमभन्दा संविधानसभा चुनावलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । बजेटको आकार ५ खर्ब २० अर्बको थियो ।
आव ०७१।७२ (डा. रामशरण महत)
डा. रामशरण महतले संविधानसभाको दोस्रो चुनावपछि गठन भएको कांग्रेस, एमालेलगायतका दलको गठबन्धन सरकारमा फेरि अर्थमन्त्री बन्ने मौका पाए । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित २९ असार ०७१ मा ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोडको आर्थिक वर्ष ०७१।७२ को बजेट पेस गरे । यो बजेटमा महतले सन् १९९० को दशकमा सुरु गरिएका उद्योग, वाणिज्य, ऊर्जा, बंैकिङ र वित्तीयसम्बन्धी नीति–नियमको परिमार्जन गरी दोस्रो चरणको सुधार कार्यक्रम घोषणा गरका थिए ।
आव ०७२।७३(डा. रामशरण महत)
त्यस्तै आव ०७२।७३ को बजेट रामशरण महतले नै ल्याएका थिए । गत बर्ष वैशाख १२ गते गएको भुकम्पले पारेको क्षति र पूर्न्िनर्माणलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको थियो । भुमम्पले गर्दा थलिएको देशलाई माथि उठाउनको लागि सरकारले ८ खर्ब ४१ अर्ब बजेट ल्ययाएको थियो । उक्त बजेटले भूकम्प पछिको पुनर्निमाणलाई केन्द्रमा राखेको थियो । तर विनियोजित विकास बजेट, पूरा खर्च नहुने र खर्च भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारोमा खर्च गर्ने पुरानै प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरियो ।
आव ०७३।७४ (विष्णु पौडेल)
चालू आर्थिक वर्ष ०७३।७४ को बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरे । उनले साढे १० खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । यो बर्ष एक घर एक रोजगारी, किसानलाई पेन्सन, पुनर्निर्माणमा लगायत सबै क्षेत्रमा आवश्यक बजेट छुट्याइएकोे थियो । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ छ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार अर्थात् ५८.९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ अर्थात् २९.७ प्रतिशत छ । त्यस्तै, वृद्ध भत्तामा वृद्धि, हरेक जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निव्र्याजी ऋण, घरघरमा विजुली, जनजनमा सेयर लगायतका कार्यक्रमहरु अघि सारेको थियो ।
