बैंकिङ खबर । नेपाल सरकारले स्थानीय तहबाट कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न कानुनी मस्यौदा २०७४ तयार गरेको छ । स्थानीय तहका लागि तयार पारिएको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ । प्रस्तावित मस्यौदालाई कानुनी रूप दिन अर्थले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने र संसदले नै उक्त कानुनको टुंगो लगाउने छ ।
ठेक्का लगाएर राजस्व उठाउन नपाइने
स्थानीय तहले कर तथा गैरकर र शुल्क उठाउँदा प्रदेश र केन्द्रको समन्वय आवश्यक हुनुपर्ने मस्यौैदामा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सरकारले कर तथा शुल्क लगाउनुपूर्व सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको दफा ५९ मा स्थानीय सरकार आपूmले उठाउने कुनै पनि कर तथा शुल्क ठेकेदारमार्फत संकलन गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ । सबै स्थानीय तहमा उठ्ने राजस्व त्यहाँको सरकारले पाउने छ ।
स्थानीय सरकारले ११ शीर्षकमा कर तोक्न पाउने
मस्यौदाको दफा ५० को उपदफा १ सँग सम्बन्धित शीर्षकमा स्थानीय सरकारले खानेपानी, धारा, पोखरी र घाट, बिजुली, टेलिफोन, वातावरण फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाई र ढल व्यवस्थापनमा अतिरिक्त शुल्क लगाई कर उठाउन पाउने भएको छ । मस्यौदाअनुसार स्थानीय सरकारले शौचालय, स्थानगृह, सार्वजनिक पार्क, हाटबजार, पशु बधशाला, अतिथि गृह, छात्रावास, अचल सम्पत्ति मूल्यांकन शुल्क, मर्मत सुधारलगायतमा पनि अतिरिक्त कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्पत्ति कर ०.५ प्रतिशत मात्रै
स्थानीय सरकारले सम्पत्ति कर ०.५ प्रतिशत मात्रै उठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नगरपालिका वा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको सम्पत्तिकर लगाउने भनि तोकिएको घर जग्गामा मूल्यांकित रकमको ०.५ प्रतिशतका दरले सम्पत्ति कर लगाउन र उठाउन पाउने छन् । कुनै पनि तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको घर जग्गाको अभिलेख भने प्रत्येक वर्ष दुरुस्तै मिलाई राख्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । सम्पत्ति कर निर्धारणका लागि घरको बनौट, घरजग्गासँग सडक वा बाटो जोडिएको नजोडिएको र जोडिएको भए सडकको प्रकृति सडकसँगको दूरीको पनि अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मर्मतसंहार खर्चमा सात प्रतिशतसम्म कट्टी
घरजग्गाको व्यापारिक वा आवासीय उपयोगको अवस्थामा खुद सम्पत्तिमा सात प्रतिशतसम्म मर्मतसंहार खर्च कट्टी गर्न दिइनेछ । स्थानीय तहले घरबहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारीकर, मालपोत, मनोरन्जन, विज्ञापन र व्यवसाय कर लगाउन पाउने व्यवस्था छ । घर बहालबाट हुने कुल आम्दानीको आधारमा दुई प्रतिशत कर स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ । जग्गा राजिष्ट्रेशन शुल्क, विज्ञापन शूल्क र मनोरञ्जन कर २।२ प्रतिशत लाग्ने भएको छ ।
भूमीकर
स्थानीय तहले भूमिकर (मालपोत) लगाइ उठाउन सक्ने छ । जसमा सम्पत्ति कर लाग्ने घर र जग्गाबाहेकको अन्य जग्गामा भूमिकर (मालपोत) लाग्ने उल्लेख छ । यद्यपि, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र कूटनीतिक नियोगको नाममा भएका जग्गामा भूमिकर लाग्ने छैन ।
गैरकर राजस्व अवस्था हेरेर निर्धारण गरिने
गैरकर राजस्वअन्तर्गत पर्यटन शुल्क, सवारीसाधन पार्किङ शुल्क, बहालबिटौरी शुल्क, जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क, केबलकार शुल्क र परिवहन शुल्क रहेका छन् । यी शुल्क स्थानीय सरकारले अवस्था हेरेर मात्र दर तोक्न सक्ने व्यवस्थ ागर्न लागिएको छ ।
