बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अहिले गरिबका झुपडीसंग पनि गाँसिएका छन् । सामाजिक, आर्थिक विकासमा यी संस्थाहरुको भूमिकालाई निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । विश्व २१ औँ सदीमा दौडिरहेको छ र धेरै देशहरुले वित्तीय कारोबारमा फड्को मारिसकेका छन् । त्यसको पछाडी एउटा कारण महत्वपूर्ण मानिएको छ, त्यो हो सम्बन्धीत देशको कानुनी प्रावधान । कुनै पनि मुुककको विकास पद्धति प्रभावकारी हुन त्यहाँको कानून स्पष्ट र कानून पालना गर्नेहरु नैतिकवान् हुनुपर्छ । जसले गर्दा मुलुकको जुनसुकै क्षेत्र पनि स्भाविक रुपले एउटा ‘सिस्टम’मार्फत अघि बढ्छ र त्यसको गति निर्धारित हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु त मुलुकको आर्थिक विकासका लागि झनै महत्वपूर्ण मानिन्छन् । यी संस्थाहरु पनि निक्षेपकर्ताहरुप्रति पूर्ण जिम्मेवार हुन जरुरी हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासजस्तै नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने केन्द्रीय बैंक छ । उसले यहाँ रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्न आफैँ त्यससम्बन्धी कानुनसमेत तयार गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले के गर्न हुने, के गर्न नहुने बाध्यकारी नियम बनाउँछ र कार्यान्वयन गराउँछ ।
त्यस्तै पछिल्लो समय केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरु बैंकिङ कसुरअन्तर्गत सजाय काटिरहेका छन् । कतिपयको मुद्धा चलिरहेको छ । किन त्यस्तो भयो त ? किनभने नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) लागु भईसक्दा पनि उनीहरुले त्यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुले गर्न नहुने काम गरे । राष्ट्र बैंकले २०७१ सालमा जारी गरेको निर्देशिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले के–के गर्न हुँदैन भनिएको छ त ? बुँदागत रुपमा हेरौँ ।
(१) व्यापार गर्ने उद्देश्यले मालसामान खरिद–बिक्री गर्न वा आफ्नो प्रयोजनको निमित्त आवश्यक पर्ने बाहेक भवन निर्माण वा अचल सम्पत्ति खरिद गर्न हुँदैन ।
(२) आफ्नो शेयरको संरक्षणमा कर्जा दिन हुँदैन ।
(३) संस्थापक, सञ्चालक, चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको व्यक्ति, कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारको सदस्य वा सञ्चालक मनोनीत वा नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएको फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न हुँदैन ।
(४) संस्थापक, सञ्चालक, चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको व्यक्ति, कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा मैनेजिङ्ग एजेण्ट वा सञ्चालक मनोनीत गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको उल्लेख्य स्वामित्व वा वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न हुँदैन ।
(५) एउटै ग्राहक, कम्पनी, एकै समूहको कम्पनी वा साझेदारी फर्म, सम्बद्ध व्यक्तिलाई आफ्नो पुँजीकोषको राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न हुँदैन । यस खण्डको प्रयोजनको लागि “एकै समूह” भन्नाले राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्देशन जारी गरी तोकिदिए बमोजिमको सम्बद्ध व्यक्ति, कम्पनीहरु साझेदारी फर्म आदिको समूह हुन् । .
(६) संस्थापक, सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख जमानत बसी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा दिन हुँदैन ।
(७) यस ऐनको अधिनमा रही राष्ट्र बैंकबाट ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृति पाएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको धितोपत्रमा लगानी गर्न हुँदैन ।
(८) राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी रकम अन्य संस्थाको शेयर पुँजीमा लगानी गर्न पाइदैन ।
(९) बैंक वा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा मिली वित्तीय कारोबारमा कुनै किसिमको एकाधिकार वा अन्य कुनै किसिमको नियन्त्रित अभ्यास कायम गर्न पाइदैन ।
(१०) आफैले नाजायज लाभ लिने नियतले वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा कृत्रिम अवरोध खडा हुने कुनै पनि किसिमको कार्य गर्न हुँदैन ।
(११) दफा ५२ बमोजिमको बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोवार वाहेक आफैले वा एजेन्ट, साझेदार वा सहस्वामित्व भएको व्यक्तिको हैसियतले थोक तथा खुद्रा व्यापार, वस्तु निर्माण (म्यानुफ्याक्चरिङ्ग), यातायात, कृषि, खानी, निर्माण व्यवसाय वा यस्तै अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न हुँदैन । तर बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्जा असुली गर्न अस्थायी रुपमा त्यस्तो काम कारवाहीहरु सञ्चालन गर्न वा त्यसमा सहभागी हुन सक्नेछ ।
(१२) आफ्नो नियमित बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको वा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई दिएको वा लिइराखेको धितो धरौटीको बन्दोबस्तको लागि आवश्यक भएकोमा वाहेक वस्तुको खरीद– बिक्री गर्न वा सट्टापट्टा गर्न हुँदैन ।
(१३) संकलन वा विनिमयको लागि प्राप्त गरिएका विनिमय पत्र वा दफा ५२ मा उल्लेख भएको व्यावसायसँग सम्बन्धित व्यावसाय बाहेक कुनै व्यापार वा अन्य व्यक्तिको लागि वस्तु खरीद–बिक्री गर्ने वा सट्टा पट्टा गर्ने व्यवसाय गर्न हुँदैन ।
(१४) राष्ट्र बैंकले समय समयमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको पुँजी रकमको आधारमा
निर्धारण गरेको औसत प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी क्नै पनि अचल सम्पत्ति खरीद गर्न वा अन्य कुनै किसिमले प्राप्त गर्न वा त्यसमा कुनै हक प्राप्त गर्न हुँदैन । तर बैंक वा वित्तीय संस्थालाई कुनै कर्जाको धितो धरौटी वापत वा ऋण भुक्तानी नभएको अवस्थामा धितो वापत कुनै अचल सम्पत्ति स्वीकार गर्न तथा त्यस्तो अचल सम्पत्ति बिक्री नगरुन्जेल सो सम्पत्ति धारण गरी राख्न वाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
(१५) बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने भनी राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकेका अन्य कार्य गर्न हुँदैन ।
