अजय पंगेनी । यतिबेला मुलुकमा स्थानीय चुनाव चलिरहेको छ । दुई चरणमा हुने भनिएको चुनावको पहिलो चरण सकिएर मतगणना भइरहेको छ । पहिलो चरणको चुनाव सकिएसँगै सरकार दोस्रो चरणको चुनावको तयारीमा लाग्नेछ । पहिलो चरणमा तीन प्रदेशको चुनाव सम्पन्न भएको छ । अझै आधा भन्दा बढी अर्थात चार प्रदेशमा स्थानीय चुनाव हुन बाँकी छ । वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न गरेको सरकारले दोस्रो चरणको चुनाव जेठ ३१ गते गर्दैछ ।
भर्खरै संघीयतामा गएको मुलुकमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदैछ । यसबिचमा, आगामी आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को बजेट अन्यौलमा परेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, जेठ १५ गतेभित्रमा नै बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, हाल चलिरहेको स्थानीय चुनाव र नेतृत्व परिवर्तनकने चटारोले बजेट घोषणालाई छायाँमा पारेको भान हुन थालेको छ । सबैको ध्यान राजनीतिक मुद्दातर्फ मात्र केन्द्रित भइरहँदा बजेट जस्तो महत्वपूर्ण विषय ओझेलमा परेको छ ।
केही समयअघि मात्रै सरकारले जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर, वर्तमान परिस्थितीलाई हेर्दा, सो कुरा अब असम्भव जस्तै देखिन थालेको छ । बजेट ल्याउने मिति आउन दुई हप्ता पनि बाँकी छैन । यस्तो अवस्थामा बजेटप्रति ध्यान नजाँदा जेठ १५ भित्रै बजेट आएपनि कमजोर बजेट आउने आशंका पैदा हुन थालेको छ । त्यसमाथि, बजेट सार्वजनिक भएसँगै मुलुकको नेतृत्व समेत परिवर्तन हुने हुँदा कार्यान्वयनको पाटोप्रति समेत अहिलेदेखि नै अविश्वासको घेराभित्र पर्न थालिसकेको छ ।
यस्तो आउँदैछ बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ का लागि गत आर्थिक वर्षको भन्दा १० प्रतिशत बढाएर बजेट सिलिङ तोकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे ११ खर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गर्ने तयारी गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये हालसम्म एक चौथाई बजेट मात्रै खर्च भएको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै र बढी बजेटले मात्र देश विकास हुन नसक्ने भन्दै सरकारले आगामी आवको बजेटको भोलुमलाई थोरै मात्रै वृद्धि गरेको जनाएको छ ।
कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, औद्योगिक विकास, शिक्षा तथा व्यापारका क्षेत्रले बजेटमा प्राथमिकता पाउने भएका छन् । सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका आधारमा बजेट परिलक्षित हुनेछ । यस वर्ष राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा समावेश गरी बजेट विनियोजन गरिएका कतिपय आयोजनाहरु पूर्व तयारीका अभावमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै योपटक आयोजनाहरुको पूर्वतयारी हेरेर मात्रै बजेट विनियोजन गरिने बताइएको छ । आगामी वर्ष पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयन योग्य आयोजनामात्र समावेश गरिन लागेको बताइएको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर बोहोराले विगतमा जस्तो मनोगतरुपमा कार्यान्वन नै नहुने बजेट बनाउने भन्दा पनि वास्तविकतामा आधारित बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
