कर्मचारी सञ्चय कोषले कुल निक्षेपको करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ (३० प्रतिशत) पूर्वाधार तथा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ । हाल कुल निक्षेपको करिब १६ प्रतिशतमात्र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भएकोमा सो व्यवस्थालाई संशोधन गरी संसदबाट पारित हुने क्रममा रहेको ‘कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०७३’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
कोषमा अहिले २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जम्मा भएको छ । निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक तथा निजी क्षेत्र गरी उसले हरेक महिना ५ लाख २५ हजार व्यक्तिबाट निक्षेप संकलन गर्दै आएको छ । नयाँ ऐनले वैदेशिक रोजगारमा भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा रहेका करिब ४० लाख र देशका हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्ति अर्थात निजी रुपमा सञ्चालित व्यवसाय वा रोजगारीबाट आम्दानी गर्ने इन्जिनियर, चिकित्सक, कानुन व्यवसायी, लेखापरीक्षक लगायतले कोषमा रकम जम्मा गर्न पाउनेछन् । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न, अस्थायी वा सेवा करारमा कार्यरत व्यक्ति, घरेलु कामदार, कृषक, असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर तथा चिया बगानका कामदारले समेत रकम जम्मा गर्न पाउने संशोधित ऐनको दफा ३ (ख, १) मा उल्लेख छ ।
कोषले हालसम्म चिलिमे जलविद्युत कम्पनीका ४ आयोजना (रसुवागढी, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन र मध्य भोटेकोसी) मा १६ अर्ब, माथिल्लो तामाकोसीमा १० अर्ब, नेपाल वायुसेवा निगमलाई जहाज किन्न १० अर्ब र निजी क्षेत्रको सुपर दोर्दी ‘ख’ मा ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । अहिले थप २ सय १२ मेगावाटका आयोजनामा लगानीको तयारी गरेको छ ।
