माधव निर्दोष । त्यसो त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा नै यस अघिको कोभिडको विकराल अबस्थामा सृजना भएको संकटकालीन अर्थतन्त्रले पार पाएको थियो । उहाँको दरिलो कदमकै कारण अर्थतन्त्रले सजिलै कोल्टे फेरेको थियो । तर भर्खर सक्रिय र चलायमान भएको अर्थतन्त्र कोभिडको अर्को चरणले असहज बनाएको छ । तर यो असहज अबस्थालाई पनि सहजतामा कसरी लैजाने र कसरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भन्ने बारे गभर्नर अधिकारीको पछिल्लो कदमले संकेत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलेआर्थिक वर्ष २०७७/७८ का मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा मार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्ट वा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि कर्जा माग भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दरमा नै कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ भने ऋणीलाई निशेधाज्ञा सकिएको १ महिनासम्म कालोसूचिमा नराख्न बैंकवित्तलाई भनेको छ । यसले दुवै पक्षलाई राहत मिलाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक समीक्षाबाट निजी क्षेत्रको संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआइ) ले अर्थतन्त्रमा थप बलियो इट्टा भनेको छ । विद्यमान स्वास्थ्य समस्यासँग जुध्ने गरी राष्ट्र बैंकले केहि प्रावधानहरु हेरफेर गरेर सकारात्मक कदम चालेको सीएनआइले जनाएको छ।
परिसंघले कोभिड १९ ले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा सिर्जित समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न निषेधाज्ञाको अवधि भर कर्जा असुलीमा कुनै शुल्क वा जरिवाना लिन नपाउने र निषेधाज्ञा समाप्त भएको एक महिनासम्म कुनै पनि प्रकारको असुली वा लिलामी सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्थाको प्रावधानले समस्यामा रहेका उद्योग तथा व्यवसायलाई केही सहज हुने तथा यस प्रकारको प्रोत्साहनले अक्सिजन उपलब्धताको दीर्घकालीन व्यस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ ।
त्यसो त अर्थविद नरबहादुर थापा पनि यो कदमको खुलेर स्वागत गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘राष्ट्र बैंकको कदम अर्थतन्त्र जोगाउने कदम हो, सरकार तत्काल खोपको योजनामा अघि सर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले भने झै अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न सहज हुन्छ, यो कदम राष्ट्रिय संकटबाट जोगिने कदम हो ।’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उद्योग समिति सभापति बरिष्ठ उद्योगी भिमलाल पौडेल राष्ट्र बैंकको कदम राष्ट्रिय हितमा भएको बताउनुहुन्छ । यसले बैंकवित्तलाई र नीजि क्षेत्रलाई मात्रै नभएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जोगाउने काम गरेको छ ।’
कोभिड—१९ ले थलिएको अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा पुनरुत्थान नहुँदै यसको दोस्रो लहरले मानव जीवन एवंम् अर्थतन्त्र थप आक्रान्त हुन थालेकोले मौद्रिक सहजता र पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिदै यसबाट वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम आउन नदिने तर्फ सजगता अपनाइने कुरालाई राष्ट्र बैंकले फोकस गरेको छ ।
जहाँ मूल्य एवम् वाह्य क्षेत्र स्थायित्व संतोषजनक रहेको परिप्रेक्ष्यमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक पुनरुत्थानको लागि वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउन मौद्रिक नीतिको विद्यमान कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी कोभिड–१९ महामारीको उपचारमा सहजता ल्याउन यससँग सम्बन्धित वस्तु तथा उपकरणहरु आयात, उत्पादन तथा वितरण गर्ने कार्यतर्फ कर्जा प्रवाह प्रोत्साहित गरिने जनायएको छ ।
सोही अनुसार नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरुलाई लिक्विड अक्सिजन प्लाण्टको लागि रु ५० करोडसम्म तथा अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि रु २० करोडसम्मको कर्जालाई एक वर्षको लागि विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
त्यस्तै कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनैपनि प्रकारको पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ भने कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुली सम्बन्धी सूचना वा लिलामी सम्बन्धि सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर म्याद समाप्त भएका मुद्दति निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतितपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बन्धित ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा व्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
बैंक तथा वितीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कर्जामध्ये शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षण बापत् शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा प्रचलित बजार मूल्य मध्ये जुन कम हुन्छ सोको आधारमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाई उक्त मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेप र कर्जाको व्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित ग्राहकलाई विद्यतीय माध्यमबाट तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतीपत्र प्राप्त संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली र कार्यविधि जारी गरिने समिक्षामा उल्लेख छ । भने बर्तमान विषम परिस्थितिमा समेत वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिको लागि चेतनामुलक कार्यक्रम निर्माण गरी प्रसारण गरिने योजना अघि सारीएको छ ।
संक्रमणकाललाई पनि सहजीकरण गर्नमा सफलता
२०७६ चैत्र २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त हुनुभएको हो । उहाँको नियुक्ति नै लकडाउनको अवधिमा भयो । त्यसपछि अर्थतन्त्र लगातार असहज अबस्थातिर अघि सर्यो । उहाँको कार्यकालमा अर्थतन्त्रमा एकैपटक ठूलो उतारचढाव आयो । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण नेपालको अर्थतन्त्र अनपेक्षित रूपमा प्रभावित भएर वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती थपियो । कोरोना कहरले लामो समय सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प रह्यो । रोना माहामारीकै बिचमा राष्ट्र बैंकमा लामो समय विताएका बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ महाप्रसाद अधिकारीले गभर्नरका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व संहाल्नु भएको हो । उहाँ गभर्नर हुँदा देश कोरोना रोकथामको लागि लडीरहेको थियो र अहिलेसम्मको मुख्य समस्या पनि कोरोनासँग जुध्नु नै हो । यद्यपी संक्रमणको बिचमै गभर्नर अधिकारीले चालु मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्रलाई संहाल्ने बाटोमा लैजानुभयो । कोरोना माहामारीले पर्यटन व्यवसाय, होटल व्यावसाय, औद्योगिक क्षेत्रमा नराम्रोसँग धक्का दियो । त्यस बखत अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटको सामना गर्नको निम्ति विभिन्न नीतिगत उपाय मार्फत आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई प्रोत्साहित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताउदै थुप्रै राहत तथा प्याकेजको घोषणा भयो ।
बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाहलाई थप सहजीकरण गर्न प्रतिवद्ध रहेर लकडाउनको अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने समेत व्यवस्था भयो । यसरी सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्ने विकासका निम्ति बैंकिङ क्षेत्रसँग व्याज छुटको राहत सहितका प्याकेज अधिकारीले नल्याएको भए अहिलेको अबस्थामा अर्थतन्त्र नाजुक बन्ने थियो । उहाँले ल्याएको राहतका कार्यक्रमले अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनबाट जोगीयो । साँवा र व्याज भुक्तानीको भाका पर सारेर ऋणीहरुलाई आवश्यकता अनुसार व्याज छुट दिएर व्यापार व्यबसाय र उद्यमशीलतालाई निरन्तर गतिमा अघि बढाउन ठुलो पहल भयो । यसो नगरेको भए बैंकिङ क्षेत्रको खराव कर्जा बढ्ने, वित्तीय अनुशासनको पालना नहुने र व्यवसायीहरु टाट पल्टीन सक्ने अबस्था आथ्यो भन्छन् व्यबसायीहरु । असहज अबस्थामा समेत गभर्नर अधिकारीको कामलाई तारीफ गर्नेहरु बढेका छन् ।
डिजिटल बैंकिङ कारोबारमा उत्साह
डिजिटल बैंकिङको अवधारणा वर्षौदेखि आएको भएतापनि यसले सार्थकता पाउन भने सकेको थिएन । यद्यपी कोरोना माहामारीको बिचमा भने यसको प्रयोगमा उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइयो । गभर्नर अधिकारीले नेपालमा डिजिटल अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीको विकास र प्रवद्र्धनका लागि योजनाबद्ध प्रयास गर्नुभएको छ । गत साल कोरोना माहामारीको उच्च चापको अवधिभर विद्युतीय कारोबार गर्दा कुनै पनि सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । पछि यसको शूल्क कम गरिएको छ । विद्युतीय बैंकिङ र भुक्तानी प्रणालीको विकासलाई केन्द्रीय बैंकले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ भने यसको कार्यान्वयनका निम्ति कानूनी, नीतिगत एवं संस्थागत व्यवस्थालाई समेत मजबुत बनाइएको छ । डिजिटल कारोबारबाटै कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासले एउटा फड्को मार्ने गभर्नर अधिकारीको विश्वास छ । त्यसैले ससाना व्यवसायदेखि तरकारी पसल हुँदै विभिन्न किरानापसलसम्म डिजिटल कारोबार बढाउन गभर्नर अधिकारी डिजिटल वित्तीय चेतनाको प्रचारप्रसारमा आफै सडकका फलफूल र किराना पसलसम्म जानुभयो । शहरी क्षेत्रमा मात्र सिमित डिजिटल प्रणालीलाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गरी किसानलाई समेत ‘ई–कमर्स’सँग जोड्न उहाँ लागिपर्नुभएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाटै किसानलाई वित्तीय स्रोतको व्यवस्था, बीमा, कृषिसम्बन्धी सूचना र जानकारी दिन ससाना व्यवसायदेखि तरकारी पसलसम्म नै पुगी जागरण फैलाउँने काम भएको छ ।
व्यावहारिक रूपमै सार्थक बन्दै गएको कारोबार संख्याबाट पुष्टि
गभर्नर अधिकारीको सपना हो डिजिटल बैंकिङको । जो अहिले सार्थक हुँदै छ । नेपालमा चलिरहेको डिजिटल बैंकिङ अभियान व्यावहारिक रूपमै सार्थक बन्दै गएको कारोबार संख्याले पुष्टि गरेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसिएचएल) मार्फत हुने कारोबारमा ९ वर्षदेखि पहिलो नम्बरमा रहँदै आएको चेक चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा दोस्रो नम्बरमा पुगेको छ । चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा चेकलाई कनेक्ट आइपिएसले पछाडि पारेको हो ।
चालु आवको ९ महिनामा कनेक्ट आइपिएसअन्तर्गत करिब १ करोड १७ लाख कारोबार भएको एनसिएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नीलेश मान सिंह प्रधानले बैंकिङ खबरलाई जानकारी दिनुभएको छ । त्यस्तै, आइपिएसतर्फ कारोबार संख्या ८५ लाख पुगेको छ । सिइओ प्रधानका अनुसार समीक्षा अवधिमा एनसिएचएलले करिब १ करोड १० लाख चेक क्लियर गरेको छ । सेवा आरम्भको पहिलो वर्ष (आर्थिक वर्ष २०६८/६९) मा एनसिएचएलले करिब ५ लाख चेक क्लियर गरेको थियो ।
‘गत आवसम्म चेक नै पहिलो नम्बरमा थियो,’ सिइओ प्रधानले बैंकिङ खबरसितको अन्तर्वार्ताका क्रममा भन्नुभयो, ‘चालु आवको नौ महिनामा चेकभन्दा कनेक्ट आइपिएसको कारोबार संख्या करिब ७ लाखले बढी छ ।’
देश कोभिड १९ को अतिसंक्रामक दोस्रो लहरसित जुधिरहेका वेला डिजिटल कारोबारलाई नै प्रोत्साहन दिनुपर्ने सिइओ प्रधानले बताउनुभयो । भविष्यमा डिजिटल माध्यम नै कारोबारको मूल प्रवाह बन्ने भएकाले यो विषम परिस्थितिलाई विद्युतीय कारोबारसित अभ्यस्त हुने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । भोलि गएर कारोबारको मूल प्रवाह नै डिजिटल माध्यम बन्ने हुँदा सेवाप्रदायक संस्थाहरू र प्रयोगकर्ता दुवैले यसको प्रवर्धनमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले चालेको कदमबाट ठुलो राहत
नरबहादुर थापा अर्थविद्
नेपाल राष्ट्र बैंकले राम्रो पहलकदमी गरेको देखिन्छ । चालु मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले ऋण तिर्ने भाका सारिदिनाले तत्कालै बैंकलाई र ऋणीहरुलाई राहत मिलेको हो । यसो नगरेको भए जुन किसिमका हाम्रा बैंकिङ्ग विधि विधान छन् त्यसले ऋणी र बैंक दुबैलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्दथ्यो । ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीहरु कालोसुचीमा पर्दथे । कालोसुचीका कारण ठुलो मनोवैज्ञनिक असर पर्ने, छोरा छोरी विदेश पढ्न जान नपाउने, राज्यले दिने विविध सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने भएकोले राष्ट्र बैंकले ऋण तिर्ने समय थप गरिदिँदा उद्योगी व्यावसायीहरुले यसबाट राहात महसुस गरेको अबस्था छ । राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था नगरिदिएको भए बैंकहरुको कर्जा नोक्सानी पनि बढ्दथ्यो । जसले गर्दा बैंकहरुले प्रत्येक महिना सार्वजानिक गर्ने वासलातमा असर देखा पर्दे जान्थ्यो । उक्त असरले आम सर्वसाधारणको बैंकप्रतिको विश्वास पनि गुम्ने खतरा रहन्थ्यो । राष्ट्र बैंकको यो कदमले बैंकहरुलाई पनि ठुलो संकट आउनबाट जोगाएको छ । अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा अन्य देशले गरेको असल अभ्यास राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका कारण बैंक तथा ऋणीहरु दुबै पक्षलाई सजिलो देखियो र यो सहजताले देशको सिंगो अर्थतन्त्रलाईनै सहजिकरण गराएको देखिन्छ । निजी क्षेत्र लगायत यहाँको बजारले जे जे भन्यो राष्ट्र बैंकले त्यसलाई शौहार्दपुर्ण रुपमा स्वीकार गर्नु एवं अन्य देशले गरेको राम्रो कामलाई आत्मसाथ गर्नुले राष्ट्र बैंकले बजारलाई सम्बोधन गरेर बजारसँगै अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको यो नीतिले अर्थतन्त्रलाई डामाडोल हुनबाट जोगाउने काम गरेको देखिन्छ, यो नै अहिलेको सकारात्मक पक्ष हो । पछिल्लो समय कोभिडको दोस्रो चरण नआएको भए अबस्था सामान्य भइसकेको थियो । अब हामी राष्ट्र बैंकले भने जस्तै अबस्थमा छौं । नेपाल लगायतका अन्य दक्षिण एसियाली देशहरुमा कोरोना महामारीका कारण फेरि अर्थतन्त्र धरासायी भएको छ ।
जुन देशले उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दियो त्यो देश अगाडि बढेको र महामारी धक्काबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सफल भएको देखिन्छ । अन्य देशको अनुभवबाट नेपालले सिक्नुपर्ने कुरा नै यही हो । जुन कुरा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले चालेको कदम हो । यो कदमलाई सरकारी नेतृत्वले नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
