बैंकका संचालकहरुले भेटे अर्थमन्त्री : ४४ बुँदामा माग र सुझाव अघि सारे

बैंकिङ खबर । बैंकहरु, विकास बेंकहरु तथा फानान्स कम्पनीका सञ्चालकहरुको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष विभिन्न ४५ बुँदे सुझावहरु पेश गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रालय पुगेको टोलीले बैंक संचालनमा समस्याहरुसँगै मुलुकको विकास र आर्थिक सवलताका बारे चासो र चिन्ता राखेको छ । कोरोनाका कारण धक्का लागेको अर्थतन्त्रका बारे परिसंघले चिन्ता प्रकट गर्दै बैंकहरुलाई कर्पोरेट कर छुट दिन र अन्य राहात दिन माग गरेको छ । ‘गत वर्षहरुमा भएको अथक प्रयासबाट हासिल भएका उपलब्धीहरुको जगमा टेकेर विकास र समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिने मार्गमा कोरोना महामारीका कारण धक्का लागेको छ’ परिसंघको सुझाव पत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तो विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै कर्पोरेट कर छुटसहित राहत एवं प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइनु आवश्यक छ ।’ परिसंघले बुझाएको लिखित पत्रमा भनिएको छ । परिसंघले ग्रामिण भेगमा रहेका बैंकका शाखाहरुले गरेको नाफामा १० प्रतिशत कर छुट दिन पनि माग गरेको छ भने प्रति ऋणी एक रकोड रुपैया भन्दा कमका दरले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आयकरमा विशेष सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्न भनेको छ ।

परिसंघले वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि स्प्रेड रेटमा १ प्रतिशत सुविधाको पनि माग गरेको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने आन्तरिक व्यवस्थापनका कार्यमा हस्तक्षेपकारी नीति हटाउन भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संचालन तथा व्यवस्थापकीय पक्षसँग सम्बन्धित बैकिङ सेवा शुल्क, अन्तर बैकिङ सेवा शुल्क जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अन्त्यन्तै आन्तरिक पक्षमा समेत नेपाल राष्ट बैंक जस्तो नियामक निकायले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्नु उपयुक्त नहुने बताएको छ ।

परिसंघले आफूलाई नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको राजश्व परामर्श समिति, नेपाल राष्ट्र बैंकको बोर्ड, लगानी बोर्ड, औधोगिक प्रबर्द्धन बोर्ड, धितो पत्र बोर्ड लगायतका महत्वपूर्ण निकायहरुमा सिविफिनको आधिकारिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गराउन पनि माग गरेको छ ।

परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तिर्ने कर (कर्पोरेट ट्याक्स) कर ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।


सोसिअल मेडिया