बैंकिङ खबर। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जम्मा १७.६८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ।
करिब दुई तिहाई बहुमत भएको स्थिर सरकार बनेपछि पुँजीगत खर्च बढ्ला भन्ने अपेक्षा धेरैको थियो। तर व्यवहारिक रुपमा भने पुरानै प्रबृत्ति दोहोरिएको छ।
यस अवधिसम्म छुट्याइएको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च हुनुपर्नेमा १७.६८ प्रतिशत अर्थात जम्मा ५५ अर्ब ५२ करोड मात्रै भएको छ।
६ महिनामा चालु खर्च सरकारले घटाएको छ। अघिल्लो वर्ष चुनावका कारण बढेको यो खर्च यस अवधिमा भने २ खर्ब ९६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ।
लक्ष्यअनुरुप पुँजीगत खर्च गर्न नसके पनि सरकारले राजश्वमा भने करिब करिब लक्ष्य भेटाएको छ। सरकारले साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
आगामी असारसम्म कूल ९ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले लक्ष्यको ५५ प्रतिशत उठाइसकेको छ।
चालु खर्च घट्ने, पुँजीगत खर्च नबढ्ने, सरकारी खातामा राजश्व थन्किने परिपाटीले वित्तीय प्रणालीमा भने असर परेको छ। वित्तीय प्रणालीमा सोचेअनुरुप निक्षेप नआएको बैंकर बताउँछन्। सोचेअनुरुप निक्षेप संकलन हुन नसक्नुमा पुँजीगत खर्च नहुनु मुख्य कारण हो।
पुँजीगत खर्च बढ्दा, आयातित बस्तुका लागि बाहिरिएर बाँकी रकम वित्तीय प्रणालीमा आउँछ। तर पुँजीगत खर्च नहुँदा वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढ्न सक्दैन।
हुन त समयमै पुँजीगत खर्च नुहुनु देशको पुरानै रोग हो। तर यो रोगले पछिल्लो वर्षहरुमा वित्तीय प्रणालीलाई पार्ने असर बढेको छ। कर्जाका लागि माग उच्च हुने, लगानीका लागि बैंकसँग पुँजी नहुने हुँदा यसले लक्ष्यअनुरुपको आर्थिक वृद्धिलाई समेत अवरोध पार्ने बैंकर बताउँछन्।
पुँजीगत खर्च नबढ्नु भनेको विकास रोकिनु हो। विकासका कार्य रोकिँदा आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्येक्ष असर पार्छ नै। अर्कोतर्फ बैंकहरुले पर्याप्त कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने स्थिति आउँछ।
यसले देशको विकास रोकिने मात्रै होइन। उद्योगधन्दाको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत अघि बढ्न दिँदैन। 'उद्योगधन्दा संचालनका लागि ऋण नै दिन सकिएन भने कसरी देशको अर्थतन्त्र माथि बढ्छ ?' एक बैंकरले भने
बाध्यात्मक अवस्थाले जेठ, असारमा मात्रै खर्च गर्ने परिपाटीले न निर्माण संरचना बलियो बन्न सक्छ न त वित्तीय प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न।
