रुपा कोइराला/बैंकिङ खबर । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धिका लागि नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी व्यवस्था नै गरेको छ । कृषि, उर्जा, पर्यटन लगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुलाई कुल लगानीको २५ प्रतिशत लगानी गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
नेपालको छिमेकी मुलुक भारतमा पनि निश्चित केही क्षेत्रमा बैंकिङ लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिएको छ । भारतले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भनेर छुट्याएको छ । यसभित्र विकासका लागि आवश्यक क्षेत्रहरु पर्छन् । बैंकहरु नै विकासको सम्बाहक भएको विश्वासका साथ बैंकहरुलाई नियमन गरी निश्चित क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि यस्तो नीति अपनाइएको हो ।
भारतको प्राथमिकता प्राप्त लगानीका क्षेत्र(प्रायोरिटी सेक्टर लेण्डिङ) भित्र सुरुमा कृषि, साना उद्योग लगायतका क्षेत्रलाई समावेश गरिएको थियो । पछि, बैंकहरुले कर्जा लगानीका लागि बेवास्ता गरेका क्षेत्रहरुलाई यसमा समावेश गर्दै लगियो । भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले बेलाबेलामा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा भएको बैंकिङ लगानी सम्बन्धी नीति तथा निर्देशनहरु जारी गर्न थाल्यो । त्यसपछि, प्रायोरिटी सेक्टर लेण्डिङमा केही परिमार्जन भयो । पूर्वाधार लगायतका केही नयाँ क्षेत्रहरु थप गरियो ।
विकासको सम्भावना बोकेको कृषि क्षेत्रमा नै बैंकहरुले लगानी गर्न नमानेपछि भारत सरकारले प्रायोरिटी सेक्टर लेण्डिङको सुरुवात गरेको थियो । यसका लागि सहकारी बैंक र कमर्सियल बैंकबिच सहकार्य गराइयो । सुरुदेखि नै बैंकहरुलाई यो क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सन् १९७९ मा मार्चमा यो क्षेत्रमा बैंकहरुले कुल कर्जा लगानीको ३३.३३ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि यसलाई बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याइयो ।
भारतमा कर्जा लगानीका लागि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा सुरुमा कृषि, साना उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, सडक तथा जल यातायात संचालक, रिटेल व्यवसाय, व्यवसायिक तथा स्वरोजगार व्यक्ति र शिक्षा समावेश गरिएको थियो । अहिले केही परिमार्जन भएको छ । यसमा आठ क्षेत्र समावेश गरिएको छ ः
१.कृषि (फार्म क्रेडिट, कृषि पूर्वाधार र कृषिसँग सम्बन्धित उद्यमहरु)
२. लघु, साना तथा मझौला उद्योग
३. निर्यात कर्जा
४. शिक्षा
५. हाउजिङ
६. सामाजिक पूर्वाधार
७. नविकरणीय उर्जा
८. अन्य
यी क्षेत्रमा २० वा सोभन्दा बढी शाखा भएका विदेशी तथा कमर्सियल बैंकहरुले ४० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । २० भन्दा कम शाखा भएका विदेशी बैंकहरुलाई पनि २०२० सम्ममा ४० प्रतिशत लगानी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा पुर्याउन निर्देशन दिइएको छ ।
