बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले चर्को ब्याजदर विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन चर्किरहेको बेला स्प्रेडदर घटाएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा सार्वजनिक गर्दै वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ। यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घटेर कर्जाको ब्याजदरमा सन्तुलन आउने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ।
मौद्रिक समिक्षामार्फत विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गरिएको छ। स्प्रेड घट्दा बैंकहरु नाफामा भने संकुचन आउनेछ। बैंकको आम्दानी घटाएर राष्ट्र बैंकले ऋणीहरुलाई राहत दिन खोजेको छ।
मौद्रिक नीतिले गरेका केहि व्यवस्थाहरु
१. आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले अबलम्बन गरेको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
२. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमा लिइएको लक्ष्य तथा प्रक्षेपणहरुलाई पनि यथावत राखिएको छ ।
३. मौद्रिक नीति २०७९/८० मा व्यवस्था भएका मौद्रिक उपकरणहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
४. अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैंक दरलाई ८.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ ।
५. भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पु¥याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ ।
६. कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई यस बैंकले उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
७. वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलेकर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाकोनियमित अनुगमन समेत गरिनेछ ।
८. लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
९. तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिनेछ ।
१०. कार्यान्वयनमा रहेको चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझाबका आधारमा सम्बोधन गरिनेछ ।
११. तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
