बैंकिङ खबर/ विगत ६ महिनादेखि स्थिर रहेको ब्याजदर असोजमा एकाएक ह्वातै बढेको छ । यो व्याजदर इतिहासकै उच्च वृद्धि हो । भदौंसम्म मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशत थियो । तर, असोजमहिनादेखि त्यस्तो ब्याजदर १० प्रतिशतले बढेर १२ प्रतिशतमाथि पुगेको छ । अहिले बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपको रेमिट्यान्स खातामा १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिइरहेका छन् । निक्षेपको ब्याजदर नै १५ प्रतिशत पुगेपछि कर्जाको ब्याजदर स्वभाविक रुपमा त्यो भन्दा चर्को भएको छ ।
गत वर्ष ७/८ प्रतिशतमा पाइने ऋणको ब्याजदर केही समय अघिदेखि नै १४/१५ पुगिसकेको छ । असोज १ गतेदेखि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर नै १४/१५ प्रतिशत पुगेपछि ऋणको ब्याजदर १७/१८ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, तीन महिना अघि ऋणको ब्याजदर बढाउन नपाइने भएकाले पनि त्यसको असर देखिसकेको छैन् । बैंकहरुले नयाँ कर्जा लिनेसँग भने १७/१८ प्रतिशत ब्याजदर लिँदै आएका छन् ।
१७/१८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएर लगानी गर्दा फाइदा नहुने अवस्था बनेपछि सबैतिरबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई घटाउन दबाब दिइदै आइएको छ । यसरी एकाएक ब्याजदरको वृद्धिको चौतर्फी आलोचना भएको छ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका संघसंस्थाले ब्याजदर वृद्धिको निर्णय तत्काल स्थगन गर्न माग गरिरहेका छन् ।
ब्याजदर वृद्धिमा चौतर्फि आलोचना हुन थालेपछि सरकारले यसको अध्ययनका लागि अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर्स संघ, आपूर्ति मन्त्रालय, निजी क्षेत्रका तीनै वटा छाता संगठन महासंघ, परिसंघ र चेम्बरका समेत प्रतिनिधि रहेका छन् । समितिलाई ७ दिनभित्र सुुझाब बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।
१.अन्योलमा व्यावसायी
ब्याजदर बढेसँगै अहिले व्यवसायीहरु अन्यौलमा परेका छन् भने ब्याजदर घटाउन माग गर्दैै आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर्जाको ब्याजदर आकासिएको भन्दै कोभिड–१९ महामारी, त्यसपछि वाह्य र वित्तीय क्षेत्र असन्तुलनका कारण प्रभावित उद्यमी–व्यवसायी मर्माहत भएको जनाएको छ । बढ्दो लागतका कारण साना तथा मझौला उद्यम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै महासंघले उत्पादित सामानको मूल्य अकासिएर आम सर्वसाधारणको जीविका पनि कष्टकर बनेको बताएको छ ।
८% भन्दा माथि पुगिसकेको मुद्रास्फीति दरलाई बैंक वित्तीय संस्थाको यस निर्णयले थप माथि लैजाने समेत बताइएको छ । अर्थतन्त्र सुंकचित हुँदै जाँदा सरकारको राजस्व संकलन समेत करिब २०% ले न्यून हुन गएको महासंघले जनाएको छ । संकटको बेलामा जोखिम बाँडेर अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रले एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था भएका महासंघको भनाइ छ ।
पछिल्लो निर्णयले ब्याजदरमा अस्थिरता हुँदा सञ्चालनमा रहेको व्यवसाय जोखिममा पर्ने र नयाँ लगानी निरूत्साहित हुने महासंघले जनाएको छ । अत्यन्त असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा ऋणको ब्याजभार थपिन जाँदा अर्थतन्त्रमा संकट आउन सक्ने महासंघको आँकलन छ । अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर मात्र पर्ने ब्याजदर वृद्धिको निर्णय तत्काल स्थगन गर्न महासंघले आग्रह गर्दै आएको छ ।
महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ व्यवसायिक कारोबार होलसेल बजारमा ८० प्रतिशत र खुद्रामा ६० प्रतिशतले खस्किएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘व्यापारी, उपभोक्ता कसैसँग पनि पैसा छैन, यही बेला बैंकको ब्याजदरले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई हैरान पारेको छ । यसको जिम्मेवार राष्ट्र बैंक र यसले अख्तियार गरेको असफल नीति हो ।’ महासंघकै अर्का उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ सरकार र राष्ट्र बैंकलाई उद्योग र व्यवसायको चावी बुझाउनुपर्ने अवस्था टाढा नरहेको बताउनुहुन्छ ।
तरलता संकटलाई देखाएर पहिल्यै लिएको ऋणमा समेत अधिक ब्याज बैंकहरुले लिएको भन्दै उहाँ आर्थिक संकटमा झनै मलजल गरेको र बैंकहरुले उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । यसरी ब्याजदर वृद्धिकै कारण अहिले ब्यावसायीमा अन्यौलता छाएको छ सहजै ऋण नपाउने र पाएपनि चर्को ब्याज तिर्न बाध्य भएका छन् ।
२.ब्याजदरको सन्त्रास
ब्याजदर वृद्धिले घरजग्गा, गाडी खरिदमा सन्त्रास छाएको छ । अब ब्याजदर के होला ? भनेर घरजग्गा, गाडी खरिदमा के गर्ने भनेर धुरुमुराएको अवस्था छ ।चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० लागेसँगै घरजग्गाको कारोबारमा थप मन्दी आएको छ । भू–उपयोगको नीतिअनुसार वर्गीकरण भएका जग्गा मात्रै किनबेच र कित्ताकाट हुने नीति, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव, ब्याजदर वृद्धि लगायतका कारण घर जग्गाको कारोबार क्रमिक रुपमा घटेको देखिन्छ ।
यता ब्याजदर वृद्धिकै कारण गाडी खरिदमा पनि केहि गिरावट आएको अवस्था छ । अधिकांशले बैंकबाट ऋण लिएर किस्तावन्दिमा घरजग्गा कारोबारका साथै गाडी खरिद गर्ने गर्दछन् । बैंकले कर्जाको ब्याजदर ह्वातै बढेका कारण पनि खरिदकर्ताहरु धुरुमुराएको अवस्था छ ।
अब बढेको ब्याजदर के होला ? भनेर सन्त्रास छाएको अवस्था छ ।
३.बजारमा तरलता अभाव
गत आर्थिक वर्षबाट शुरु भएको तरलता अभाव अझै समाधान हुन सकेको छैन । अझै पनि बैंकहरुबाट सहजै ऋण पाउन सक्ने अवस्था छैन । वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अवस्थामा सुधार नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ दिनमै ३१ अर्ब बढी रुपैयाँ अल्पकालिन कर्जा लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गएको सोमबारमात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ)मार्फत ३१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ सापटी लिएका हुन्।
राष्ट्र बैंकका अनुुसार असोजयता बैंकहरुले २ खर्ब ४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा लिएका छन्। साउन र भदौमा बैंकहरुले कुल १६ खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ४५ लाख रुपैयाँ एसएलएफबापतको सुुविधा लिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। चालुु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा ८ खर्ब १४ अर्ब ७० करोड ५५ लाख रुपैयाँ सापटी लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भदौमा ८ खर्ब ३८ अर्ब ८९ करोड ९ लाख रुपैयाँ लिएका थिए। प्रणालीमा तरलताको अभाव हुँदा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट सापटीमा रुपमा एसएलएफ सुुविधाको प्रयोग गर्दछन्। जसको ब्याजदर ८.५० प्रतिशत छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय अहिले बैंकहरुमा नयाँ ग्राहकलाई कर्जा दिने पैसा नभएको बताउनुहुन्छ । अध्यक्ष उपाध्यायले नयाँ ग्राहकलाई कर्जा दिने पैसा नभएको र पुरानालाई एक महिनाको समय दिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले ४.४ को स्प्रेड रेटमा बस्ने हो । बैंकहरु निक्षेपको लागतको आधारमा चल्ने हो । गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरुको सञ्चालन नाफा जम्मा ८.९२ प्रतिशतले बढेको छ । १०.५२ प्रतिशत अघिल्लो वर्षमा गरेको जोखिम प्रोभिजनबाट राइट ब्याक गरेको आम्दानी हो । तपाईंहरु पनि लगानी कर्ता हुनुहुन्छ होला, लगानीमा प्रतिफल कति छ भन्ने कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ । लगानीमा प्रतिफल ३-४ वर्ष अगाडि कति थियो र अहिले कति छ ?बैंकहरुको फी तथा कमिसन आम्दानी करिब ५ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । ट्रेडिङ आम्दानी ३५ प्रतिशतले घटेको छ । अन्य सञ्चालन आम्दानी करिब ४० प्रतिशतले घटेको छ ।’
बैंकहरुले लिनुपर्ने एटीएम शुल्क, ट्रान्सफर शुल्क नलिएर कर्जा शुल्क मात्रै लिएर काम गरेको उहाँको भनाइ छ । स्रोत अभाव भएर बैंकहरुले पछिल्लो ६ महिना कर्जा लगानी गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
बैंकहरुले वार्षिक ८/९ प्रतिशतको रिटर्नमा काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाले भन्नुहुन्छ, ‘बैंकहरुले यो चुनौतीबीच दुई पटक ब्याजदर बढाएका छन् । ब्याजदर वृद्धि पनि निजी क्षेत्रको हितमा नै हुने गरी समय दिएर बढाएका छौं । बजार, मुद्रास्फीति तथा व्यवसायीलाई असर नहोस् भनेर कात्तिक मंसिरमा ब्याजदर बढाएका हौं । निजी क्षेत्रले पनि बढेको ब्याजदरका लागि तयार गर्न सकुँन् भनेर त्यसो गरिएको हो ।’
यता नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैं बिदामा बैंकिङ प्रणालीमा आवश्यक पर्ने तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि खुला बजार कारोबार विनियमावली २०७८ संशोधन गर्ने भएको छ । यो वर्ष दशैंमा शनिबार समेत लगातार ८ दिन सार्वजनिक बिदा रहेको छ । उक्त अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलताका कारण आउनसक्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै विनियमावली संशोधन मार्फत स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को अवधि बढाउन लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
४.अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउने अवस्था
बढ्दो ब्याजदरका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउने सम्भावना देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र अनौपचारिक प्रकारको छ । अहिले ठूलो हिस्सा कारोबार अनौपचारिक ढंगले भइरहेको छ । यसरी ब्याजदर वृद्धिले अनौपचारिक अर्थतन्त्र झन् फस्टाउने देखिन्छ ।
कर्जायोग्य रकमको अभावसँगै चुलिएको तरलता संकटलाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्ने अपेक्षाका साथ बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरमा वृद्धि गरेपछि यस्तो वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्नसक्ने चेतावनी उद्योग व्यवसायीहरूले दिन थालेका छन् ।
कसैकसैले बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर उच्च भएपछि त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन दिने र राज्यले थप आर्थिक क्षति बेहोर्नु पर्नेसमेत धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रले औपचारिक भएपछि बेहोर्नुपर्ने अतिरिक्त विविध किसिमका व्ययहरूलाई समेत सरलीकरण गर्नाले पनि अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकतर्फ परिवर्तित हुन अभिप्रेरित गर्ने हुन्छ । यसका लागि नियामकीय तथा प्रशासकीय प्रक्रियाहरूलाई सरलीकृत गर्नेदेखि लिएर सरकार र जनताबीच प्रत्यक्ष सम्पर्कमा सघाउने किसिमका प्रविधिको प्रयोग पनि सहायक सिद्ध हुन सक्छन् ।
हुन पनि निक्षेपमा बढेको ब्याजले कर्जाको ब्याज पनि बढाउने र अन्त्यमा गएर त्यसले समग्र उत्पादनको नै लागत बढाउने भएकाले देशको अर्थतन्त्र माथि यस्तो ब्याजदर वृद्धिको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । तर, विशेष गरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्श तथा नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता व्यवसायीहरूका प्रतिनिधिमूलक संगठनहरूले समेत बढेको ब्याजदरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने तर त्यसले अनौपचारिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी समग्र देशको आर्थिक व्यवस्थाप्रति प्रतिकूल प्रभाव पार्ने बताउँदै आएका छन् ।
