बैंकिङ खबर । मुद्रा आपूर्ति नियन्त्रण गर्नको लागि बनाइने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मानिससँग आवश्यकता भन्दा बढी पैसा हुँदा बजार मूल्य बढ्ने हुँदा माग अनुसारको मात्रै मुद्रा आपूर्ति गर्नका लागि मौद्रिक नीति बनाइन्छ ।
यसमा वित्तीय नीति र विदेशी विनिमय नीति समावेश गरिएको हुन्छ । वित्तीय नीति अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनसम्बन्धि नीति पर्दछ ।
मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि नेपालको केन्द्रीय बैंकको रुपमा वि.सं. २०१३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको हो । राष्ट्र बैंकले मुलुकमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उचित व्यवस्थापन, नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ । स्थापनाको निकै लामो समयपछि आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले वि.सं २०५९÷६० सालमा पहिलो मौद्रिक नीति ल्याएको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि पनि मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार भइ सकेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्न सञ्चालक समितिको निर्णय कुरेर बसेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति मस्यौदा तयार भएको र पृष्ठभूमि लेखन कार्य भइरहेको जनाएको छ ।
अब सञ्चालक समितिमा रहेकाहरुको अनुकल समय मिलाएर बैठक बस्ने र सञ्चालक समितिले पास गरेको खण्डमा शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरे पनि सञ्चालक समितिले पास गरेपछि मिति निर्धारण हुनेछ ।
केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ ।
नेपालमा मौद्रिक नीतिको इतिहास
पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावल
नेपालमा सबैभन्दा पहिले वि.स. २०५९/६० सालमा तत्कालिन पूर्व गभर्नर डा. तिलक रावलले ल्याउनुभएको थियो । राष्ट्र बैंकमा ३ वर्षसम्म गभर्नर रहँदा वित्तीय सुदृढिकरणका लागि पहिलोसँगै दोस्रो र तेस्रो मौद्रिक नीति उहाँले नै सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर र शोधनान्तर बचत ३.५ देखि ४.० अर्बमा पु¥याउने लक्ष्य गभर्नर रावलले मौद्रिक नीति मार्फत लिनुभएको थियो ।
१२ वर्षे सशस्त्र युद्ध र अस्थिर राजनीतिका कारण नेपालको पर्यटन तथा उद्योग क्षेत्र थला परेको थियो । आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य हासिल गर्न गभर्नर रावलले मौद्रिक नीतिमा मुद्रा प्रदायको वृद्धि दरलाई १२ प्रतिशतको सीमामा राख्ने, ब्याजदर, मार्जिन दर, तरलता अनुपात, ओपन मार्केट अप्रेसन आदि नीति अवलम्बन गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी, वर्षमा मूल्य वृद्धि दर ४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने, मूल्य र शोधनान्तर स्थितिलाई प्रतिकूल नतुल्याई अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदरलाई १२ प्रतिशत र संकुचित मुद्रा प्रदायको वृद्धि दरलाई ११.८ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
पूर्वगभर्नर विजय नाथ भट्टराई
तेस्रो मौद्रिक नीतिका रुपमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०६२-०६३ मा र चौथो मौद्रिक नीतिका रुपमा आर्थिक वर्ष २०६३-०६४ मा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
मौद्रिक नीति मार्फत उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको थियो । नीतिमा दुई दशकयता वित्तीय क्षेत्र उदारीकरण नीति अवलम्बन पश्चात् थुप्रै वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा आएको उल्लेख छ ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानूनका साथै कम्पनी कानूनमा समेत यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । यो आवमा आर्थिक वृद्धि ४ देखि ४.५ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान रहेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०६३-०६४ को मौद्रिक नीति पनि भट्टराईले नै सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । उक्त नीतिमा आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको थियो ।
का.मु. पूर्वगभर्नर कृष्ण बहादुर मानन्धर
आर्थिक वर्ष २०६४-०६५ मानन्धरले पाचौँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६५-०६६ मा छैटौँ मौद्रिक नीति पनि उहाँले नै सार्वजनिक गर्नुभएको हो । मौद्रिक नीतिको मूलभूत उद्देश्य मूल्य स्थिरता र बाह्य तथा वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै दीगो आर्थिक वृद्धिको लागि सहज वातावरण बनाउनेमा सीमित रहँदै आएको छ ।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीः आर्थिक वर्ष २०६६-०६७ मा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले नेपालको सातौं मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । क्षेत्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वृद्धिदर सामान्य नै रहने उल्लेख गर्नुभएको थियो । तर सरकारले बजेट मार्फत लिएको ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहज हुने गरी मौद्रिक तरलताको व्यवस्थापन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख थियो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०६६-६७ मा वार्षिक औषत मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण रहेको थियो । मौसमी अनुकूलता भई कृषि उत्पादनमा सुधार, खाद्यान्न भण्डारण निर्माण गर्ने, आपूर्ति र वितरण व्यवस्थामा सुधार, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ल्याइएका कार्यक्रम तथा नेपाल सरकारको वजेट वक्तव्यमा अनिवार्य आवश्यकताका वस्तुहरु नेपालभरी कहिल्यै अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता र बैंकले गर्ने मौद्रिक उपकरणको प्रभावकारी उपयोगबाट मुद्रास्फीति दर प्रक्षेपित स्तरभित्रै रहने अनुमान रहेको थियो ।
पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा
डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०६७-०६८ देखि २०७१-०७२ सम्म निरन्तर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६७-६८ को मौद्रिक नीमा मार्फत डा. खतिवडाले विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गर्नुभएको थियो । आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशत हासिल गर्ने, मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको थियो । यस्तै उत्पादन मुलक क्षेत्रमा क्रेडिट प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न ६ प्रतिशत र ६ महिनाको लागि राम्रो ऋणको रुपमा ९ प्रतिशत भन्दा बढी हुने उल्लेख थियो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को मौद्रिक नीति मार्फत डा. खतिवडाले औसत मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा राख्ने, शोधनान्तर घाटा ५ अर्बको हाराहारीमा बचत हाँसिल हुने, मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सिमित राख्ने लक्ष्य लिनुभएको थियो । वाणिज्य बैंकहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको १३.३ प्रतिशतको अनुमानको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।
आव २०६९-०७० को मौद्रिक नीति मार्फत डा. खतिवडाले ५.५ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षपण रहेको थियो । वित्तीय स्थायित्व प्रवर्धन गर्दै मुद्रास्फीतिलाई ७.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने र कम्तिमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी मुद्रा संचिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको उल्लेख थियो ।
यस्तै, आव २०७०-०७१ को मौद्रिक नीतिले वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दरलाई ८ प्रतिशतमा कायम राख्ने, ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो । मूल्य वृद्धिलाई निश्चित सीमाभित्र राख्नका साथै आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिन आवश्यक रहेकाले बैंकदरलाई ८ प्रतिशतमै कायम राखिएको थियो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को मौद्रिक नीतिले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारी ऋणपत्रहरुको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार कारोबारलाई थप व्यवस्थित गर्न ऋणपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजार व्यवस्थापन नियमावली, २०६१ लाई परिमार्जन गरी स्वीकृतिका लागि सरकार समक्ष पेश गरिने व्यवस्था रहेको थियो ।
ट्रेजरी विल्स र विकास ऋणपत्रहरुको बोलकबोलका लागि अनलाइन विडिङ सिस्टमको व्यवस्था गरिने व्यवस्था रहेको थियो । यस्तै सेयर बजारमा आउने अनपेक्षित उतार–चढावबाट वित्तीय स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई थप व्यवस्थित गरिने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको थियो ।
पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल
तेह्रौँ मौद्रिक नीतिका रुपमा पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । त्यसपछि क्रमशः आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक डा. नेपालले नै सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
नयाँ मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुका साथै लघुवित्तको मर्जरलाई पनि सहुलियत प्रदान गर्ने गरी प्रोत्साहन गरिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिने लगानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम राख्दै समय थप गरिएको छ । कर्जा एवम् स्रोत व्यवस्थापनका लागि केही पुरानै व्यवस्थालाई यथावत राखिएको थियो ।
लघुवित्त कम्पनीका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी र स्प्रेडदरसमेत मौद्रिक नीतिले निर्धारण गरेको थियो । यसअघि २०६८ सालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको मात्रै स्प्रेड दर ५ प्रतिशत तोकिएको थियो । लुघवित्त कम्पनीहरुको ब्याजदर अत्याधिक रहेको भन्ने गुनासो आइरहेको बेलामा नयाँ मौद्रिक नीतिले स्प्रेड दर तोकेको हो ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति मार्फत गभर्नर अधिकारीले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने तथा वित्तीय साधन परिचालनलाई आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक विकास प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिनुभएको थियो ।
यसै गरी, मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने दवाबलाई केन्द्रित गर्दै तरलता व्यवस्थापन गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकीकरण र सुदृढीकरण, वित्तीय पहुँच र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिसँगै विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिने कार्यदिशा मौद्रिक नीतिमा छन् ।
आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य मूल्य स्थायित्व कायम गर्न उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ७.० प्रतिशतको सीमाभित्र हुनेगरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने र सरकारको बजेटको लक्ष्य अनुरूप ७.० प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुनेगरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।
यस्तै, बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको निम्ति आ.व.२०७७/७८ मा कम्तीमा सात महिनाको वस्तु वा सेवाको आयात धान्न पुग्नेगरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य छ । आर्थिक पुनरुत्थानलाई मौद्रिक नीतिले प्राथमिकतामा राखेको छ । चालू आवमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय र निजी क्षेत्रतर्पmको कर्जा विस्तारलाई क्रमशः १८ र २० प्रतिशतमा सीमित राख्ने प्रक्षेपण मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
यस्तै गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कोरोना प्रभावित निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । कोरोना महामारीपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताउनुभएको थियो ।
सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, नीति तथा प्राथमिकता, देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी, २०७८ एवम् यस बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजनालाई समेत मौद्रिक नीति तर्जुमाको आधारको रुपमा लिइएको थियो ।
आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिएसँगै कर्जाको माग बढ्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान थियो । राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्ष २०७७/७८ मा पनि कोरोना महामारीकैबीच मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि कोरोना कहरकाबीच ल्याएको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ प्रभावित क्षेत्रलाई सहुलियतहरु घोषणा गरेको थियो ।
यसैबीच चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयार भएको छ। मस्यौदा तयार पारेर बसेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्न सञ्चालक समितिको निर्णय कुरेर बसेको छ।राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति मस्यौदा तयार भएको र पृष्ठभूमि लेखन कार्य भइरहेको जनाएको छ।
अब सञ्चालक समितिमा रहेकाहरुको अनुकल समय मिलाएर बैठक बस्ने र सञ्चालक समितिले पास गरेको खण्डमा शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ। राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरे पनि सञ्चालक समितिले पास गरेपछि मिति निर्धारण हुनेछ।
केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । सोही बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको हो । राष्ट्र बैंकलाई बजेटमा लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग हुने र मूल्यवृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको अधिकांश सूचकहरु खस्किएको अवस्था छ । निरन्तरको बढ्दो शोधनान्तर घाटा र व्यापार घाटा, उच्च दरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्न नसकेको रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा छ । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व र मूल्य वृद्धि वाञ्छित सीमा राख्नुपर्ने कडा चुनौती समेत राष्ट्र बैंकलाई छ ।
