चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनायता वित्तीय प्रणालीमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव झन् चुलिन थालेको छ । तरलता अभावको असर बैंकदेखि सहकारीसम्म पुगेको छ। थप तरलता अभाव चुलिँदै जाँदा कर्जा प्रवाहमा समस्या हुन थालेको छ । यसैबीच सहकारीमा तरलताको अवस्था के कस्तो छ भनेर बैंकिङ खबरले बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालसँग कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ अध्यक्ष पौड्यालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
सहकारीहरु कर्जा प्रवाह गर्न सक्षम भइरहेका छन् या कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन ?
सहकारीहरुले विगत २० वर्षदेखि कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । सहकारीहरु कर्जा प्रवाह गर्न सक्षम छन् । पोर्टफोलियो म्यानेज गरेका छन् । सहजिकरण गर्ने, वित्तीय उपलब्धिका काम गरिरहेका छन् । यसलाई सक्षम नै भन्नुपर्याे । सन्तुलित ढंगले कर्जा प्रवाह भएको छ । कर्जाको माग बढी भएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको अवस्था छ । अर्कोतर्फ कर्जा उद्यमशिलासँग जोडिनुपर्छ । कोभिड–१९ पछि कर्जा उद्यमशिलासँग जोडिएन । विश्व प्रणालीमा हेर्दा धेरै देशहरुको ८०, ९०, ९५ प्रतिशतसम्म मान्छेहरुले कर्जा लिएका हुन्छन् । बचतको हिस्साभन्दा कर्जाको हिस्सा ठूलो हुन्छ ।
विश्वमा त्यो ढंगले सहकारी विकास भएको छ । हाम्रोमा कर्जा प्रवाह एकदमै न्यून छ। कर्जा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । गर्नुपर्छ भन्ने मात्र छ । तर त्यो दुई दशकमा हेर्दा जुन ढंगले वृद्धि हुनुपर्ने हो, त्यो ढंगले वृद्धि र विकास हुन सकेको छैन। प्रविधि विकास गरिनुपर्ने, पहुँच र अवसर सिर्जना गरिदिनु पर्ने तर त्यो खालको हुन सकेको छैन। हामी त्यसमा अनुसन्धान र काम गरिरहेका छौं । राज्यले पनि ती क्षेत्रहरुलाई परिभाषित गरिदिएर त्यो क्षेत्रमा अवसर सिर्जना गरिदिने र त्यसमा वित्तीय सहजिकरणको माध्यमबाट पहुँच विस्तार गरिदिने अर्थात् ऋण प्रवाह गरिदिनुपर्ने देखिन्छ । राज्यको यस विषयमा अलि बढी ध्यान जान आवश्यक छ । हामीले पनि स्रोत, साधन, प्रविधि र ज्ञानको अभावले यति धेरै यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ । अर्थात् द्रुतगतिमा जान सकेका छैनौँ । राज्यले केही गर्न सक्ने स्थितिमा छैन।
सहकारी मात्र नभइ बैंकिङ प्रणालीमा पनि त्यही हो । यो स्थिति देखा परेको छ । यो स्थितिलाई सुधार नगरी न आर्थिक मन्दीले स्वरुप लिन्छ, न हाम्रा आर्थिक विकासका कार्यक्रमहरु अगाडि बढ्न सक्छन् । ऋण राष्ट्रिय समृद्धिसँग जोडिएको विषय हो । यो उत्पादकत्वसँग जोडिनु भनेको राष्ट्रिय समृद्धिसँग जोडिनु हो । उत्पादकत्वसँग जोडियो भने सम्पतिसँग जोडिन्छ । उत्पादकत्वसँग जोड्ने खालको ऋण र त्यो ऋणलाई सहुलियत सुलभ ढंगले कसरी उपलव्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि हो।
यही बीचमा ऋणसँग जोडिनु भनेको यसको व्याजसँग जोडिनु हो । अहिले म व्याजदर निर्धारण समितिको सदस्य पनि हुँ । त्यसैले ऋणमा अधिकतम व्याज कति दिन सकिन्छ भन्ने ध्यान गइरहेको छ। व्याजदर निर्धारण गर्यो तर बजार व्यवस्थापन प्रणाली एकतातिर, हाम्रो विष्लेषण र चेतना अर्कातिर भइरहेको छ। तरलता व्यवस्थापन क्षणभरमै परिवर्तन हुने अवस्था हो । हामी ६ महिनामा मिटिङ बस्छौं। ६ महिनामा त्यसको आंकलन गर्छौं र अगाडि बढ्छौं। यसकारण पनि केही केही समस्या देखिएको हो। अहिलेको मुल मुद्दा कर्जा प्रवाहको अधिकतम व्याजदर कति हुनुपर्छ भन्ने विषय सबैभन्दा बढी रडाकोको विषय बनेको छ।
सहकारी क्षेत्रमा १४ दशमलव ७५ भन्दा बढी ऋणमा व्याज लिन पाईंदैन भनिएको छ। मौद्रिक प्रणालीले बैंकिङ सिस्टम ११ प्रतिशतसम्म बचतमा व्याज दिन थालेको अवस्था छ। यसले ठूलो अराजकता सिर्जना गरेको छ। यसको पुनरावलोकन नगर्ने हो भने सहकारी क्षेत्र नै धरासायी बन्ने स्थितिमा छ ।
सहकारी क्षेत्रमा तरलताको प्रभाव कत्तिको परेको छ?
सहकारीहरुमा पनि तरलताको समस्या छ। बाहिरबाट हेर्दा सामान्य देखिएला तर तरलताको समस्याले निकै अप्ठेरो अवस्थामा पुर्याउला जस्तो छ । अहिले देखिएको समस्या कुनै एक क्षेत्रको लागि मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रकै समस्या हो। आर्थिक मन्दीको प्रभाव ग्लोवल प्रभाव हो । त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने भनेको समुदायमा पर्ने हो। हामीले कोभिड–१९ को तेस्रो प्रभाव राज्य व्यवस्था प्रणालीको आर्थिक क्षेत्रमा पर्छ भनेका थियाैं । त्यही प्रभाव अहिले वित्तीय क्षेत्रका सबैमा देखिन्छ । जुन सहकारीमा पनि देखिएको छ। अर्थात् कोभिड १९ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा तीन चार चरणमा प्रभाव पार्यो। सहकारीका सदस्यहरुलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा प्रभाव पार्यो।
यस्तै आम नागरिकलाई पनि यसले प्रभाव पार्यो । परिस्थिति अनुकुल थियो तर मनस्थिति प्रतिकुल थियो। त्यो बेला वित्तीय उपलव्धता, वित्तीय सहजिकरणको निम्ति सहकारी क्षेत्रले खेल्नुपर्ने भूमिका साँच्चिकै प्रभावकारी ढंगले भूमिका खेले । बैंकहरुले ५० हजारभन्दा कमको पैसा नदिने जस्ता अनेकौं कुराहरु ल्याएर कुनै न कुनै रुपमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यतिबेला सहकारीहरु सदस्यहरुको सुविधाको निम्ति घरघरमा पैसा पुर्याउने अभियानमा जुटे। यसरी एउटा चुनौतीका बीचमा हाम्रो उपस्थिति रह्यो । त्यसको प्रभाव अलिकति मुभिलिटीमा पर्यो । जसले हाम्रा धेरै कर्मचारी साथीहरु पनि बिरामी भए।
दोस्रो कर्मचारी र अभियान्ताहरु बिरामी हुँदा यसको प्रभाव संस्थामा पर्यो । यो नेपालमा मात्र नभइ ग्लोबल्ली नै परेको हो। पहिलो चरण सदस्यहरुमा, दोस्रो चरण संस्थामा र तेस्रो चरण समग्र राज्य व्यवस्था प्रणालीमा यसको प्रभाव परेको थियो । अहिले हामी वित्तीय सहजिकरण, वित्तीय उपलव्धताका निम्ती लागि रहेका छौं।
नेपालको संविधानले सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिभित्रको एक खम्बा भनेको छ । त्यही अनुसार प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने राज्यको दायित्व हो । याे आम नागरिकको पनि दायित्व हो ।
यद्यपी अहिले पुँजी प्रवाह कम भइरहेको छ । राज्यको पछिल्ला दिनमा भएको बजेट ‘होलि–डे’ का कारणले नीतिहरु पनि त्यो ढंगले नबन्ने स्थिति रह्यो । जसले आर्थिक नीति, वाणिज्य नीति र औद्योगिक नीतिमा प्रभाव पारेको थियो । वाणिज्य नीति, अर्थनीति, औद्योगिक नीति र मौद्रीक नीति यी चार नीतिहरु अर्थव्यवस्थासँग जोडिएका आधारभूत नीति हुन् । यी चार वटै प्रणालीहरु प्रभावकारी ढंगमा कार्यसम्पदानमा उत्रिन सकेका छैनन् ।
यी नीति प्रभावकारी नहुँदा स्वाभाविक ढंगले एउटा स्वरुप देखा पर्दछ । जस्तै आर्थिक मन्दी अहिले सबैतिर अस्तव्यस्त ढंगले आएको छ । यो असुरक्षित ढंगले आइरहँदा यी चार नीतिमा राज्यले रिभाइज गर्न सक्नुपर्ने हो तर त्यो हुन सकिरहेको छैन।
अर्कोतिर रेमिट्यान्स, मौद्रिक संञ्चिती घट्ने, संघसंस्थाहरु, प्रतिष्ठानहरु, कम्पनीहरु कोभिड शुरु हुनुभन्दा अघिको लयमा फकिँदा त्यहाँ पुँजीगत प्रवाह व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तर त्यो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएका कारणले यो आर्थिकमन्दी केही समयसम्म देखिन्छ ।
यसको प्रभाव वित्तीय क्षेत्रका समग्र सबै पक्ष, बैंकिङ सिस्टम, सहकारी सिस्टम, वाणिज्य सिस्टम, बीमा लगायत विप्रेषण लगायतमा देखा पर्छ । त्यसले राज्यले पुँजी प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा राज्यले पुँजी प्रवाह गरेर उसलाई सम्बोधन गर्ने, त्यहाँभित्रको तरलताको म्यानेज गर्ने गर्छ तर सहकारी क्षेत्र ठूलो क्षेत्र हुँदा पनि राज्यको उदासिनताका कारण अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ ।
तरलता व्यवस्था गर्ने म्याकानीजम सहकारीभित्र पनि गरिएन, सहकारी विभागभित्र पनि गरिएन । यो पक्षमा राज्य उदासिन रह्यो । यो कारणले केही समस्या छन् । यद्यपी हामी त्योसँग जुध्ने र त्यसलाई सामना र व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा जुटेका छौं ।
सहकारी क्षेत्रमा दुई सहकारी ओरियन्टल सहकारीबाट जग्गा कारोबारी सुधिर बस्नेत र सिभिल सहकारीबाट इच्छाराज तामाङले सबै रकम चलाएका कारण पक्राउ पर्नुपर्यो । अधिकांश सहकारीमा निक्षेपकर्ताको रकम संचालक र पदाधिकारीले नै प्रयोग गरेका छन् भनिन्छ नि । खासमा कस्तो छ अवस्था ?
केही निश्चित सिमित व्यक्तिहरुले सञ्चालन गरेर चलाएका संस्थाहरुमा त्यो समस्या छ । सदस्यहरु आफू उत्तरदायी हुनुपर्यो । सदस्यले स्वामित्व लिनेगरी, नियन्त्रण प्रणालीमा भाग लिने गरी, त्यसको फाइदा लिने गरि आफैँ सतर्क हुनुपर्छ । एउटा परिवारलाई जिम्मा लगाएर पैसा धरापमा पर्छ नै । ती पारिवारिक संस्थाहरु हुन् । पारिवारिक ढंगले चलाएका संस्थाहरु र ती संस्थाहरुले भ्रम सिर्जना गर्ने र तिनीहरुले नागारिक ठग्ने काम गरेका छन् ।
त्यस्तालाई अविलम्ब बन्द गर्नुपर्छ। अझै पनि त्यस्ता संस्थाहरु छन् । त्यस्ता संस्थाहरुलाई तुरुन्त नियन्त्रणमा लिएर कारबाही अगाडि बढाउनु पर्छ । यसमा सहकारी विभागले पारिवारिक ढंगले सिमिति व्यक्तिले सञ्चालन गरेका संस्थाहरुलाई नियन्त्रणमा लिने र कारबाही गर्ने विषय अविलम्ब शुरु गर्नुपर्छ ।
समग्र बचत तथा ऋण सहकारीले कति कर्जा प्रवाह गरेका छन् ? कति रकम कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता छ भन्न सक्ने अवस्था छ?
ठ्याकै कति प्रवाह गरेका छन् भन्ने हामीसँग डाटा हुँदैन । ७२ देखि ८० प्रतिशतसम्म लोनमा लगाएका छौं । सहकारी संस्थाहरुमा कुल निक्षेप ५ खर्ब हाराहारी छ ।
गत वर्ष सहकारी विभागले गरेको एक अध्ययनमा सहकारी संस्थामा करिब ४ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बचत संकलन भएको पाइएको थियो भने ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लगानीमा रहेको पाइएको थियो । ‘मुलुकभर रहेका सहकारीमा कुल शेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यो गत वर्षको तथ्यांक हो। यसमा अहिले बढेको स्थिति छ ।
सहकारीलाई बैंकवित्तको विकल्पका रुपमा लिने कि, सामुदायिक बचत र कर्जा प्रवाहको माध्यमका रुपमा लिने ?
नेपालको संविधानले सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिभित्रको एक खम्बा भनेको छ । त्यही अनुसार प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने राज्यको दायित्व हो । याे आम नागरिकको पनि दायित्व हो । वित्तीय क्षेत्रले १७ देखि १८ प्रतिशत क्षेत्र ओगेटेको छ। त्यसकारण राष्ट्र बैंक अलि सक्रिय हुनुपर्छ। जोखिम जति बढी हुन्छ जिम्मेवारी पनि त्यतिकै हुन्छ।
जोखिम बढेका कारणले राष्ट्र बैंकले गम्भिरताका साथ लिन सकेन । यसकारण पनि सहकारीहरु बढी उत्तरदायी छन् । सहकारीलाई बैंकवित्तको विकल्पका रुपमा लिनु हुँदैन। सामुदायिक बचत र कर्जा प्रवाहको माध्यमका रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ।
