लघुवित्त बैंकहरुको व्याजदर २० प्रतिशत कायम भएको छ । लघुवित्त बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको आग्रहमा लघुवित्त बैंकहरुले सो व्याजदर कायम गरेका हुन् । संघको बैठकले २० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाइने निर्णय गरेको छ । लघुवित्तहरुले ऋणीहरुबाट लिने ब्याजदरबारे स्पष्ट मापदण्ड तोकिनुपर्ने पनि आवाज केही समयदेखि उठिरहेको थियो । केही लघुवित्तहरुले २७ प्रतिशतसम्म ब्याज असुलेको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर तोकेर जानुपर्ने आवाज उठेको हो । सोही कुरालाई मध्येनजर गर्दै संघले सो निर्णय गरेको हो । यो निर्णय संघ अन्तर्गतका लघुवित्त बैंकहरुलाई मात्रै लागू हुनेछ ।
यद्यपि, गरीब तथा विपन्न वर्गसम्म बैंकिङ पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले स्थापित लघुवित्त बैंकहरुको निर्धारित व्याजदर नै यस्तो चर्को हुनु अशोभनिय देखिन्छ । हाल नेपालमा ४१ वटा लघुवित्त बैंकहरु सञ्चालनमा भएपनि ३५ वटा मात्र संघमा आवद्ध छन् । ६० वटा संस्थाहरु राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन अनुमतिको पर्खाइमा छन् । संख्यात्मक रुपमा लघुवित्त बैंकहरु बढ्दै गएपनि व्याजदर महँगो हुँदा सर्वसाधारणले बैंकलाई विश्वास गर्न सकेका छैनन् । यसले वित्तीय पहुँच विस्तारको योजनालाई नै धक्का पुर्याएको छ ।
तल्लो तहसम्मका जनतालाई बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्दै गरिबी निवारण गर्न लघुवित्त संस्थाहरुलाई सञ्चालन अनुमति दिइँदै आएको छ । केही संस्थाहरुले दोहोरो कर्जा परिचालन गरेको, सस्थागत सुशासनमा गम्भीर समस्या देखिएको, एउटै कार्य क्षेत्रमा धेरै संस्था थुप्रिएर दुर्गम तथा ग्रामिण तहमा जान आनाकानी गरेको र गरिबी निबारणको नाममा चर्को ब्याज असुलेर साहु महाजन जस्तो भएको गुनासो आईरहेको छ भने धेरै संस्थाहरु हुँदा नियमनमै समस्या देखिन थालेको छ । सो समस्याको समाधान गरिनुपर्ने चौतर्फी आवाजहरु उठिरहँदा केही महिनाअघि संघले लघुवित्त बैंकहरुमा स्वनियमको अवस्था अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको थियो । समितिको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा संघले चलिरहेको व्याजदरलाई घटाएर २० प्रतिशतमा कायम गरेको हो ।
व्यक्तिको क्षमता हेरेर ऋण
लघुवित्त बैंकहरुले ल्यक्तिको क्षमता र सीमाभन्दा धेरै ऋण दिन नपाउने भएका छन् । एकै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट ऋण लिने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो निर्देशिन दिएको संघले जनाएको छ । यसबाट लागतका आधारमा आफैँ ब्याजदर निर्धारण गर्ने पद्धतिको विकास गर्न लागेको संघको भनाइ छ ।
मुलुकमा दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब तथा विपन्न वर्गका जनतालाई लक्षित गरी परिचालनबाट बढी व्याज लिने गरेको भन्ने जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न वैशाख ७ गते मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीको संयोजकत्वमा वैठक बसेको थियो । वैठकमा ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जा सरल, सहज, सुलभ र न्यून दरमा उपलब्ध गराई उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने ठोस योजनाहरु १५ दिनभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
