आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउने क्रममा छन् । केही दिनमा नै आउन लागेको मौद्रिक नीतिका लागि सरोकारवालाहरुले आआफ्नै किसिमका सल्लाह र सुझावहरु दिएका छन् । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा व्याजदरको समस्याले विकराल रुप लिइरहेको छ । यसबाहेक पनि थुप्रै पक्षहरु छन्, जुन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैबीच, मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयहरुका सेरोफेरोमा रहेर पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलसँग बैंकिङ खबर डट कमकी रेखा चन्दले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
मौद्रिक नीतिका लागि तपाईका सुझावहरु के के छन् ?
मौद्रिक नीति बजेट आएको केही दिन पछि आउनुपर्छ । नेपाल सरकारका नीति नियम कार्यक्रमहरु बजेटमा ल्याईएका हुन्छन्, तीनलाई सहयोग पुर्याउने खालको मौद्रिक नीति हुनुपर्छ । त्यस्तै आउला जस्तो मलाई लाग्छ । केन्द्रीय बैंकले स्थायित्वलाई हेर्छ । स्थायित्वअन्तर्गत पनि आन्तरिक स्थायित्व र बाह्य स्थायित्व हुन्छन् । आन्तरिक स्थायित्वमा मुद्रास्फीति लगायतको कुरा आउँछ भने बाह्य स्थायित्वमा भुक्तानी सन्तुलनको स्थितिको कुरा आउँछ । यी दुईटा कुराको स्थायित्वमा खलल नपुग्ने गरी केन्द्रीय बैंकले नेपाल सरकारका विकास र समृद्धिसम्बन्धि क्रियाकलापलाई सहयोग पुर्याउनुपर्छ । यस्तै खालको मौद्रिक नीति आउला भन्ने विश्वास लिएको छु ।
मौद्रिक नीतिले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयहरु केके हुन सक्छन् ?
हामी सबैले याद गरेका छौँ, अहिले तरलताको स्थिति जटिल र कठिन हुँदै गएको छ । तरलताको अभाव यदाकदा विगतमा पनि नहुने गरेको होइन । तर, यो यति लामो समयसम्म रहिरहला भन्ने हामीले अनुमान गरेका थिएनौँ । यसमा सुधार ल्याउनको लागि राष्ट्र बैंकले अवश्य नै केही पहल गरि नीति लिने छ । यद्यपि, तरलताको अभाव भयो भन्दैमा धरै त्रसित हुुनुपर्ने आवश्यक छैन । नेपाल सरकार, केन्द्रीय बैंक र वित्तीय क्षेत्रमा रहेका खेलाडीहरुले मिलेर समन्वय कायम गरेर काम गरे भने तरलताको अभाव अब लामो समयसम्म नरह ला भन्ने अनुमान लगाइएको थियो । तर त्यसो नभएको देखियो । जसको फलस्वरुप बैंकहरुले निक्षेपमा व्याज वृद्धि गरेका छन् र साथै ऋण पनि व्याजमा ठुलो वृद्धि भएको छ । पहिले साढे ८ प्रतिशत, ९ प्रतिशत साढे ९ प्रतिशतमा उपलब्ध हुने ऋणमा अहिले १५, १६ प्रतिशत व्याज लिने गरेका छन् । त्यसले गर्दा उद्यमी, कृषक, व्यापारीहरुहरुलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ । किनकि, कर्जाको व्याजदर बढ्दा उत्पादनहरुको लागतमा व्याज बढ्छ । यसैले, हामीसँग निर्यातयोग्य वस्तु निकै कम छन् । त्यसमा पनि लागत महँगो पर्न गएमा तीन वस्तुहरुले आन्तरिक बजारमा मात्र नभएर बाह्य बजारमा पनि आफ्नो प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता गुमाउन सक्छ । त्यसैले, अहिले तरलताको स्थितिमा कसरी सहजता ल्याउने र बैंकहरुले बढाएको व्याजदरलाई कसरी क मगर्ने भन्नेतर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
विग मर्जरमा जाने हल्ला चलिरहेको छ भन्ने बुझिएको छ ? के विग मर्जर आवश्यक छ ?
विग मर्जरमा जानु आवश्यक छ । नेपालमा अहिले कि त कमजोर कमजोर संस्थाहरु मर्जर भईरहेका छन् कि त सबल संस्थाले कमजोरलाई खरिद गरिरहेका छन् । अरु देशमा हेर्ने हो भने, ठुला ठुला बलिया बलिया संस्थाहरु गाभिएका छन् । यसले गर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गरेर अरु देशका वित्तीय संस्थाहरुसँग भिडन सक्ने संघसंस्थाहरु तयार हुन्छन् । यसै उद्देश्यका साथ केही गर्नुपर्छ भनेर मर्जरको विषय पहिले नै ल्याइएको थियो । जसअनुसार, केही संस्थाहरु गाभिएका पनि छन् । तर, सबल संस्थाहरु पनि एकआपसमा गाभिनुपर्छ । सक्षम संस्थाहरु गाभियो भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वित्तीयसंस्थाहरुसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुन्छन् ।
हामी विश्व व्यापार संगठनमा सबै क्षेत्रलाई खोल्दै जानुपर्छ । भोली यहाँ ठुला ठुला बैंकहरुले शाखा पनि खोल्न सक्छन् । अहिले विशेष कारणले आउन सकेका छैनन् । तर भोली आफ्ना शाखा खोल्दिन सक्छ । त्यसैले, हामीले पुँजीका दृष्टिकोणले मात्रै नभएर लेखा प्रणाली, पारदर्शीता, लगानीयोग्य पुँजीको आवश्यकता जस्ता दृष्टिकोणले पनि आफ्ना वित्तीय संस्थालाई सबल बनाउनुपर्छ । हाम्रा संघसंस्थाहरुले बाहिरका संघसंस्थाहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरेर र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले अबलम्बन गरिरहेका कुराहरुलाई हेरेर आफ्ना वित्तीय संस्थाहरुको चौतफी ढंगबाट सबलीकरण गरी प्रतिष्पर्धाको लागि तयार राख्नुपर्छ । यो नीति राष्ट्र बैंकले पनि पहिलदेखि नै अबलम्बन गर्दै आएको छ । अहिले पनि राष्ट्र बैंक सोही दिशामा गइरहेको छ ।
लगानी योग्य पूँजीको अभाव समाधानको लगानी मौद्रिक नीतिले कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ला ?
अहिलेको ठुलो चुनौति भनेको लगानीयोग्य पुँजीको अभाव नै हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मात्रै नभएर उद्यमी, व्यापारीहरुले पनि तरलताको कठिन स्थिती भोगिरहेका छन् । किनकि, बैंकिङ प्रणालीमा पैसा नभएपछि उद्यमी तथा व्यापारीहरुले कर्जा पाउँदैनन् । यो अवस्थाको हल जतिसक्दो चाँडो निकाल्नु आवश्यक छ । यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्र बैंक अघि बढ्नुपर्छ । लचकतापूर्ण वा लचकदार क्रियाकलाप सहितको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । अन्धाधुन्ध तरलता छोडदिने, मुद्रास्फीति पनि बेपता जाने त्यस्तो हुँदैन । अहिले तरलता छोडनुपर्ने बेला छ, यसको लागि आफ्ना रिपो औजार, बैंक रेट, रि फाइनान्स रेट, पुनर्कर्जाका दर, अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नुपर्ने, सी. सी .डी. रेसियो लगायतमा आवश्यक परिवर्तन ल्याएर तरलता छोड्न सकिन्छ । त्यो सबै उपाय अबलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताका साथ यसलाई हल गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
व्याजदरमा देखिएका समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधानको लागि के गर्नुपर्ला ?
तरलताको नाजुक अवस्थामा सुधार आयो भने सस्तो दर, भाउमा बैंक र वित्तीय संस्थाले निक्षेप पाउँछन् । यसो भएमा उनीहरुले लगानी तथा कर्जामा लगाएर उच्च व्याजदर पनि घटाउँछन् । ११, १२ प्रतिशतमा निक्षेप भित्र्याउँदा त्यसमा बेस रेट र पुँजीको लागत नै महँगो मुल्य चुकाएर ल्याउनु पर्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले १५, १६, १७, १८ प्रतिशतमा नै कर्जा प्रवाह गर्छन् । त्यसैले वित्तीय क्षेत्रमा एउटा सुहाउँदो दर, भाउमा बैंकहरुले पुँजी भित्र्याउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्दिनुपर्छ । यसमा राष्ट्र बैंकले सहकार्य गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न औजारहरुको प्रयोग गर्नुपर्छ । साथमा वित्तीय संस्थाहरुले पनि उक्त औजारहरुबाट फाइदा उठाउनुपर्छ । अहिलेको जस्तो महङगो निक्षेप लिने स्थिती आउनुहुँदैन । निक्षेपको व्याजदर बढ्दा कर्जाको पनि बढिरहेको छ । कर्जाको व्याजदर १५।१६ प्रतिशतसम्म पुग्नुले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले तरलताको समस्या कम गर्न चाहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थिती सुधार गर्न चाहेको कुरा स्पष्ट देखाउनुपर्छ । यो सुधार भएसँगै उद्यमी, व्यापारी, कृषकहरुले पनि कम व्याजदरमा ऋण प्राप्त गरेर देशमा आर्थिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नेछन् । यो कुराको आभार केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गराउन सकेन भने स्थिती कठिन हुँदै जान्छ ।
अहिलेको अवस्थामा माइक्रफाइनान्सको संख्या बढाउनु उपयुक्त छ कि छैन ?
माइक्रोफाइनान्सको संख्या बढ्दा स्वस्थ प्रतिष्पर्धा भइदिएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो । तर, अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढ्छ भने संख्या बढाउनु राम्रो हुँदैन । अलि दुर्गम ठाँउमा जान चाहाने वित्तीय संस्थाहरुलाई पुँजीको आवश्यकता कम र अरु सुविधा बढी लिएर जान भनिएको थियो । तर, माओवादीको सघर्ष एकदमै चरम स्थितीमा पुग्दा सबैले आफ्नो संजाल घटाएर अहिले शहरी क्षेत्रमा मात्र खुम्चिएर बसेका छन् । अहिले माइक्रोफाइनान्को संख्या त्यसरी नै बढ्दैछ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएर आम जनतालाई ऋण सुविधा पुर्याउने हो भने माईक्रोफाइनान्सको संख्या बढ्दै जाँदा हानी हुँदैन । तर, अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्ने, जहाँ पनि संस्था खोल्ने लगायतका क्रियाकलाप भयो भने केन्द्रीय बैंकले अनुगमन गर्नुपर्छ । अझैपनि थुप्रै ग्रामीण भेगका जनताले वित्तीय सेवा पाएका छैनन् । लघुवित्तको विस्तारबाट तीन जनतालाई वित्तीय पहुँचमा समेट्न सकिन्छ । यद्यपि, यसको नियमन र अनुगमनमा अलि बढि नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
माईक्रोफाइनान्सको संख्या बढाउँदै लैजाँदा फेरी बैंक जस्तै मर्जमा जानुपर्ने अवस्था आउछ कि आउदैन ?
माईक्रोफाइनान्स संस्था कमजोर छ । त्यसैले आफ्नो कार्यजालो बढाउनतर्फ मात्र लागेका माइक्रोफाइनान्सलाई रोकेर सबलीकरणतर्फ लैजानुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले माईक्रोफाइनान्स संस्था सबल छ, राम्रो गरिरहेको छ, सेवा सुविधा दिईरहेको छ दुईचार पैसा कमाएर मुनाफा गरिराखेको छ भने तिनीहरुलाई आफ्नो कार्यजालो विस्तार गर्न दिनुपर्छ । यस विषयमा अनुगमन गर्दै कस्तो नीति र निर्णय गर्ने भन्ने विषय हामीले केन्द्रीय बैंकलाई छोडदिनुपर्छ ।
संघीयतापछि पहिलो मौद्रिक नीति आउँदैछ ? संघीयतालाई मौद्रिक नीतिले कसरी समेट्नुपर्छ ।
केन्द्रीय बजेट मात्र हेर्ने हो भने पहिलो संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा र विगतको बजेटमा ठुलो अन्तर छैन । अहिले स्थानीय तह र प्रान्त(प्रदेश)हरुले पनि आआफ्ना बजेट ल्याउँदैछन् । करिब दुई खर्ब जतिको अर्को थपिँदैछ । अब राष्ट्र बैंकले गाउँगाउँसम्म बजेट बाँड्नु पर्ने आवश्यकता रहँदैन । राष्ट्र बैंकको भूमिका अब वित्तीय संस्थाहरुलाई सात वटै प्रदेशमा कसरी विस्तार गर्ने, कसरी वित्तीय क्षेत्रलाई फैलाउने भन्नेतर्फ रहन्छ । राष्ट्र बैंकका कार्यालयहरु विरगन्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायतका क्षेत्रमा रहेका छन् । संघीयतामा गईसकेपछि सायद केही पुनर्संरचना गर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ । आफ्नो अनुगमन र सुपेरिवेक्षणको क्रियाकलापलाई अघि बढाउनको लागि संगठनात्मक सुधार र संरचनात्मक परिवर्तन पनि ल्याउनुपर्छ । स्थलगत सुपेरिवेक्षण राम्रो गर्नका लागि राष्ट्र बैंक सक्रिय रुपमा प्रस्तुत हुने छ भन्ने आश गरेको छु ।
