बैंकिङ खबर । हेज फण्ड एउटा यस्तो जोखिम बहन गर्न निर्माण गरिएको कोष हो जसमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ताले विदेशि लगानी ल्याउँदा जोखिम न्यूनिकरणको लागि केही प्रतिशत रकम जम्मा गर्दछन् । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ताको लागि बैदेशिक लगानी ल्याउन बाटो खुल्ला गरेको थियो । उक्त ब्यवस्था सँगै केही लगानीकर्ताहरुले बैदेशिक लगानी ल्याउने प्रक्रिया पनि सुरु गरे ।
बैदेशिक लगानी ल्याउँदा डलरमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । यसरी डलरमा बैंदेशिक लगानी ल्याउँदा लगानी भित्र्याउने समयमा डलरको बजार मूल्य कम हुने तथा लगानी फिर्ता गर्ने क्रममा डलरको मूल्य बढ्दा नेपाली लगानीकर्ताले ठुलो मात्रमा नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने समस्या सिर्जना भयो । यही समस्याको समाधान गर्न हेज फण्डको अवधारण आएको हो । हेज फण्ड एउटा कोष भएको हुनाले उक्त कोष सञ्चालनको लागि नियमावलिको आवाश्यकता हुन गयो । त्यसैलाई मध्यनजर गरि नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘हेजिङ नियमावली २०७५’ तयार गर्यो भने उक्त नियमावली मन्त्रीपरिषद्बाट समेत स्वीकृत भइसककेको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै नियमावली कार्यन्वयनको चरणमा पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्बाट नियमावली स्वीकृत भइसकेकाले अब हेजिङ फण्डको योजना कार्यन्वन भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ बताउँछन् ।
यसको कमिशन तथा सञ्चालन प्रक्रिया पनि नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार नै हुने श्रेष्ठले बताए ।
यता उद्योगी व्यवसायीहरुले भने हेजिङ नियमावली आउनु सकारात्मक भएको बताएका छन् । बैंकिङ खबरसँग कुराकानी गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले नियमावली आउनु राम्रो भएको तर यसको कमिशनको व्यवस्था र कोषको प्रकृति कस्तो हन्छ त्यसैले यसको प्रभावकारीता पुष्टी गर्छ । नेपालको अर्थतन्त्र तथा विदेशि विनिमय नीति भारतीय मुद्रामा निर्भर रहेको छ । भारतीय मुद्राको मूल्य बढ्दा नेपाली मुद्राको पनि बढ्छ र घट्दा घट्छ ।
नेपालको विनिमय प्रणाली भद्रगोल अवस्थामा रहेको छ । यसले गर्दा कुनै पनि लगानीकताले विदेशबाट सिधै एफडिआई ल्याउदा होस्, बैंहरुको च्यानलबाट नै किन नहोस् अथवा बैकहरुले ऋण ल्याउँदा नै किन नहोस् सबैभन्दा ठुलो जोखिम विदेशि मुद्राको उतारचडाव ले गर्दा पर्छ । यसकै कारण नेपालमा विदेशि लगानीकर्ता आकर्षित हुन सककेका छैनन् ।
उनले भने यदि कोषको प्रकृति र कमिशनको व्यवस्था उद्योगी व्यवसायीकोे अपेक्षा अनुसार भएमा यसले लगानी आकर्षित गर्न सक्छ । बैदेशिक लगानी भित्र्याउनको लागि कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ । विदेशि लगानीकर्ता पनि लगानी सुरक्षित हुने भएकोले लगानी गर्न आकर्षित हुनेछन् । त्यसलाई कार्यान्वयनमा गइसकेपछि थाहा होला तर अहिले भने व्यवसायीहरुले भने अनुसार नै नियमावली आएकाले महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुपर्छ ।
