विजय पराजुली। आइतबार नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले एक महिना अघि गरेको भद्र सहमतिलाई तोडदै नयाँ सहमति गरेको छ । संघले पुरानो सहमति पनि नछोडने र नविकरण गर्नुपर्ने निक्षेपमा ब्याज बढाउन पाउने सहमति गरेको हो । यो सहमतिबाट किन बैंकहरुले ब्याजदरका विषयमा पटक पटक छलफल गर्दै नयाँनयाँ सहमति गर्छन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसले बैंकहरु अझैपनि क्रेडिट क्रन्चको अवस्थामा छन भन्ने स्पस्ट हुन्छ । हुन त अन्तर बैंक सापटी कारोबारलाई पूँजी–निक्षेप–कर्जा (सिसिडी) अनुपातमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था रास्ट्र बैंकले गरेको छ । यसले गर्दा सबै बैंकहरुको सिसिडी रेसियो सिमा भित्रै छ । तरपनि आफुसँग भएको निक्षेप जोगाउन बैंकरुलाई समस्या देखिएको छ । यसको कारण बजारमा नयाँ निक्षेप आउने गरि पूँजी निर्माण हुन नसक्नु नै हो ।
बैंकमा किन हुन्छ पैसाको अभाव
छोटो समयमा चार गुणा पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने भएपछि बैंकहरु मर्जरलाई प्राथमिकता नदिएर हकप्रद र बोनसबाट पूँजी बृद्धि गरे । यसले बैंकहरुको पूँजी वृद्धि त भयो तर सानो पूँजीकरण भएको अर्थतन्त्रमा निक्षेपमा वृद्धि हुन सकेन्। यसले बैंकहरुमा जहिले नगद प्रवाह कसिलो बन्दै गयो । बैंकहरु पूँजी बृद्धि अघिको नाफालाई कायम राख्न आक्रामक रुपमा कर्जा लगानी गर्न थाले । तर यस्तो लगानी उत्पादन मुलक भन्दा सेवा मुलक क्षेत्रमा बढी हुन पुग्यो जसले अर्थतन्त्रमा पूँजी निर्माण गर्न सकेन् । मुलुकम हरेक क्षेत्रको उत्पादन न्यून भयो । औद्योगीक उत्पादन निकै कम हुँदा अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्यो । आयातमूखी अर्थतन्त्रका कारण देशबाट पैसा बाहिरिरहेको छ । यसले पूँजीकरणमा समस्या देखाएको छ । जसले गर्दा रिटर्न अन इक्विटीको दबाबमा परेका बैंकहरुमा निक्षेप बढन सकेन् । त्यसैले लामो समय सम्म बैंकमा नगद अभाव भइरहेको छ ।
बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकार पनि उस्तै
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहँदा पुष मसान्त सम्म बैंकिङ प्रणालीबाट करिब ८० अर्ब रुपैयाँ राजश्व वापत सरकारी ढुकुटीमा गएको छ । त्यसैले सरकारले कहिले खर्च गर्ला र नगद प्रवाह बढला भनेर बैंकहरु पर्खिरहेका छन् । आक्रामक रुपमा लगानी विस्तार गरिरहेका बैंकहरुको निक्षेप बढने एक मुख्य स्रोत भनेको सरकारी खर्च नै हो । तर सरकारले प्रकाशित गरेको ५ महिनाको तथ्याङक अनुसार १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा मौज्दात थियो । त्यसपछि पनि पुष मसान्तमा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । सरकारले खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अहिले पनि करिब २ खर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा मौज्दात छ । सरकारी तथ्याङ्कहरु हेदा राजश्व प्रयाप्त उठाउन सफल भएको छ भने खर्च बढाउन सकेको छैन् । यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा पैसा कम भइराखेको बैंकरहरु बताउँछन् ।
एउटा ठुलो समस्या, निक्षेप तानातान र बार्गेनिङ
बैंकमा नगद प्रवाह कम हुनथालेपछि बैंकहरु एक अर्काको निक्षेप तान्ने खेलमा लागेको देखिन्छ । सुरुमा निक्षेप तान्न बैंकहरुले नै ब्याजदर आफै बढाए । तर त्यही ब्याजदर वृद्धि अहिले बैंकहरुलाई टाउको दुखाई बनेको छ । अहिले खासगरी संस्थागत निक्षेपकर्ताहरु जुन बैंकले बढी ब्याज दिन्छ त्यही बैंकका निक्षेप राख्न पल्किरहेका छन् । त्यसैले बैंकहरुले निक्षेप जोगाउन पनि बढी ब्याज अफर गरिरहेको देखिन्छ । हुनत ब्याजदरका विषयमा बैंकर्स संघले भद्र सहमति गरी एकरुपता ल्याएको छ । तर पछिल्लो समय निक्षेपकर्ताहरुकै कारण फेरी ब्याजदर नबढाई नहुने अवस्थामा बैंकहरु पुगेपछि नयाँ सहमति गरेको एक बैंकरले बताए ।
बजारमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भइरहेका बेला संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुले निक्षेप नविकरण गर्दा ब्याजदरमा बार्गेनिङ गर्नुले पनि बैंकर्स संघले पटक पटक ब्याजदरमा नयाँ नयाँ निर्णय गर्नुपरेको बैंकरहरु बताउँछन् ।
वाणिज्य बैंकमा हुने ब्याजदर बृद्धिले विकास बैंकमा असर
बैंकहरुमा संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप करिब ४५ प्रतिशत देखिन्छ । यही ४५ प्रतिशत निक्षेपमा हुने बार्गेनिङले गर्दा बैंकहरुले ब्याजदर बढाइराख्नु परेको छ । विकास बैंकहरुमा संस्थागत निक्षेपको असर नहुँदा बयाजदरमा कुनै उतारचढाव देखिदैन् । तर वाणिज्य बैंकहरुले गर्ने ब्याजदर बृद्धिको असर भने परिरहेको विकास बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरु बताउँछन् । साधारणतया विकास बैंकमा वाणिज्य बैंकको भन्दा ब्याजदर बढी हुन्छ । विकास बैंकमा काम गर्ने बैंकरले वाणिज्य बैंकले ब्याजदर बढाउँदा आफुहरु पनि ब्याज बढाउन बाध्य हुने बताउँछन् । यसले बजारमा नकारात्मक सन्देश जाने छ । त्यसैले ब्याजदरमा भएको अस्थिरताको केही असर विकास बैंकमा पनि परिरहेको छ ।
