बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७४ लाई संशोधन गरेको छ । संशोधनमा शाखा विस्तारमा वाणिज्य बैंकहरुलाई कडाई गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकले स्प्रेड रेटमा पनि कडाई गरेको छ ।
- प्रतिवद्धता जनाएको स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्षिभत्रमा शाखा विस्तार गरिसक्न वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । स्थानीय तहमा शाखा खोल्न प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपनि ढिलाई गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको हो । गत असारसम्म २९४ स्थानिय तहमा बाणिज्य बैंकको शाखा रहेकोमा माघ मसान्तसम्ममा प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका बैंकले ७८ स्थानीय तहमा मात्र शाखा विस्तार गरेका छन् ।
- संघीय संरचना अनुसार तय भएका ७५३ स्थानीय तहमध्ये शाखा खोल्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त नभएका ११६ स्थानीय तहमध्ये कुनै दुई स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्ने बाणिज्य बैंकलाई काठमाडौं वा ललितपुरमा एउटा शाखा विस्तारको अनुमति दिइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यसअघि जारी गरिएको निर्देशनमा तीन स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गरेपछि मात्र उपत्यकामा एक शाखा विस्तार गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो ।
- नेपाल राष्ट्र बैंकले यही महिनादेखि नै दैनिक रुपमा कर्जारस्रोत परिचालन सिसिडी रेसियो अनुगमन गर्ने भएको छ । संशोधित निर्देशनमा केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा(पुँजी(निक्षेप अनुपातको सीमा नाघेमा मासिक रुपमा कारबाही गर्ने जनाएको छ । प्रत्येक महिनाको १ गतेदेखि मसान्तसम्म सार्वजनिक विदा बाहेक हरेक कार्यदिनको आधारमा मासिक औसत निर्धारण गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिसिडी गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीको हकमा अघिल्लो त्रैमासमा कायम भएको प्राथमिक पूँजीलाई एवं कर्जा तथा सापट र स्वदेशी निक्षेपको हकमा सोही दिनको रकमलाई लिनुपर्ने र त्रैमास समाप्त भएपछि हकप्रद सेयर एवं एफपिओको बाँडफाँट भइ त्यसको पैसा प्राप्त भई पूँजी बढेमा प्राथमिक पूँजी गणना प्रयोजनको लागि सो समेत समावेश गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तोकिएको सीमा नाघेमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ अनुसार हर्जाना लगाइने राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।
- त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औषत ब्याजदरको अन्तरमा कडाई गरिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमास अर्थात असोज मसान्तपछि कुनै पनि समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औषत ब्याजदर अन्तर(स्प्रेड) पाँच प्रतिशत भन्दा बढी नगर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर पाँच प्रतिशत भन्दा बढी भएको पाइएमा वाणिज्य बैंकको शाखा नपुगेका स्थानीय तह बाहेकका स्थानमा शाखा विस्तारमा रोक लगाउने, भूकम्प पीडितलाई दिइने बाहेकका पुनरकर्जा सुविधा नदिने र सो आर्थिक बर्षको बोनस सेयरको कर प्रयोजनका बाहेकका नगद लाभांस घोषण तथा वितरणमा रोक लगाउने चेतावनी समेत दिएको छ ।
