नवराज कुँवर/ बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया) राष्ट्र बैंककै प्रस्तावअनुसार संसदमा पेश हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सो विधेयक राष्ट्र बैंककै प्रस्तावअनुसार संसदमा लैजाने तयारी गरेको हो । यसअघि संसदको अर्थ समितिले तयार पारि संसदमा पेश गरेको बाफिया विधेयकमा राखिएका केही प्रावधान विवादीत बनेपछि फेरी अर्थ समितिमै फिर्ता पठाइएको थियो ।‘संशोधन गरिएका विषयमा विवाद भएपछि त्यसलाई आवश्यक परिमार्जन गरेर संसदमा पेश गरिनेछ ।’ अर्थ मन्त्रालय श्रोतले भन्यो, ‘यद्यपी समितिमा एक पटक छलफल गरेर संसदमा पेश हुन्छ ।’ समितिले तयार गरेको बाफिया विधेयकमा विवादीत बनेका विषयहरु, राष्ट्र बैंककै प्रस्तावअनुसार अर्थले संसदमा पेश गर्न लागेको हो ।
अर्थ समितिद्धारा गठित बाफिया अध्ययन उपसमितिले राष्ट्र बैंकले तयार पारेको विधेयकलाई संशोधन गरिदिएको थियो । संशोधन गरिएकामध्ये मूलभूत रुपमा केही यस्ता विषय थिए, जुन विषयलाई यस क्षेत्रका विज्ञहरुले वित्तीय अनुशासनसंग जोडेर ‘खतरापूर्ण संशोधन’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले तयार पारि पठाएको विधेयकमा उपसमितिले बैंकको संञ्चालकको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाएको थियो । बैंक सञ्चालक र सिइओको कार्यकाल नतोकिने गरी पहिलेको व्यवस्थालाई उपसमितिले संशोधन गरेको थियो । त्यस्तै ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लिएका शेयरधनी सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्थालाई हेरफेर गरी बैंक र व्यवसायीलाई एउटै बनाउन खोजिएको थियो । राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएपछि गभर्नर, डेपुटी गभर्नरको हकमा लागु भएको व्यवस्थालाई पनि उपसमितिले उल्ट्याइदिएको थियो ।
अहिले विवादीत बनेका प्रावधानहरु पहिले कस्ता थिए ?
बैंक संचालकको पदावधिसम्बन्धी हकमा
बैंकको संचालकको पदावधिसम्बन्धी पहिलेको व्यवस्थाअन्तर्गत परिच्छेद–३ को १५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ :
(१) सञ्चालकको पदावधि नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम बढीमा चार वर्षको हुनेछ र निज पुनः नियुक्त वा मनोनित हुन सक्ने छ । तर दफा १४ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) र (ख) बमोजिम नियुक्ति भएको सञ्चालक बार्षिक साधारण सभा नभएसम्म मात्र आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ ।
(२) उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै व्यक्ति एक बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगातार दुई कार्यकाल भन्दा बढी सञ्चालकको पदमा नियुक्त हुन सक्ने छैन ।
उपसमितिले के गरिदियो ?
तर अहिले अर्थ समितिद्धारा गठीत बाफिया अध्ययन उपसमितिले संञ्चालकको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाएको छ । बैंक सञ्चालक र सिइओको कार्यकाल नतोकिने गरी पहिलेको व्यवस्थालाई उपसमितिले संशोधन गरेको छ ।
बैंकर र व्यवसायी एउटै हुन नपाउने व्यवस्था
बैंकको सञ्चालक बन्न अयोग्यतासम्बन्धी बाफियामा गरिएको पहिलेको व्यवस्थाअनुसार परिच्छेक ३ अन्तर्गत रहेको बुँदा १८ को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक हुन अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था (ङ) मा भनिएको छ, ‘बैंक वा वित्तीय संस्था वा कुनै पनि प्रकारको निक्षेप सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अन्य संस्थाको बहालवाला सञ्चालक वा कर्मचारी रहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक हुन आयोग्य हुनेछ । (ण) व्यवसायिक सञ्चालकको हकमा निज सम्बन्धीत बैंक वा वित्तीय संस्थाको शेयरधनी रहेको अबस्थामा पनि आयोग्य रहने छ’, अयोग्यतासम्बन्धी सोही बुँदाको (ञ) मा भनिएको छ । ‘राष्ट्र बैंकको गभर्नरको हकमा निज आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश प्राप्त गरेको मितिले कम्तिमा सात वर्ष पूरा नभएको, राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको हकमा निज आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश प्राप्त गरेको मितिले कम्तिमा पाँच वर्ष पूरा नभएको र राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको हकमा निज आफ्नो सेवाबाट हटेको वा अवकाश प्राप्त गरेको मितिले कम्तिमा दुई वर्ष पूरा नभएको अवस्थासम्म आयोग्य हुनेछ ।’
उपसमितिले बैंक र व्यवसायी एउटै हुने बनाइदियो
उपसमितिले ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लिएका शेयरधनी सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्थालाई हेरफेर गरी बैंक र व्यवसायीलाई एउटै बनाउन खोजेको थियो । ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लिएका शेयरधनी बैंकको सञ्चालक हुन पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको थियो । संशोधन गरिएको व्यवस्थाले मान्यता पाएको हुन्थ्यो भने बैकर र व्यवसायी एउटै व्यक्ति हुन पाउने थियो । गभर्नर, डेपुटी गभर्नरको हकमा लागु भएको व्यवस्थालाई पनि उल्ट्याइएको थियो । जसले गर्दा राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा काम गरेर आएका व्यक्ति बैकको सञ्चालक हुँदा ‘केन्द्रीय बैंकको गोपनीयता’माथी गम्भिर प्रश्न उब्जिन सम्भावना थियो ।
सम्बन्धित विश्लेषकहरुको आपत्ति
नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको अनुशासनहीनतालाई नियन्त्रण गर्न तथा वित्तीय अनुशासनका माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक योगदान दिने उद्देश्यले बाफियाको हुन्छ । यस क्षेत्रका विज्ञ र खासगरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने मूल दायित्व रहेको केन्द्रीय बैंककको सक्रियतामा बाफिया संसद्मा पुगेको थियो । तर, यसमा निजी क्षेत्रका बैंकका अध्यक्ष रहेका या ठूलो लगानी गरिरहेका व्यक्ति, जो संसद्मा छन् तिनैले हस्तक्षेप गरेको विश्लेषकहरुको भनाई छ । एउटै व्यक्ति धेरैपटक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बन्ने, बैंकका सञ्चालक नै ५० प्रतिशतभन्दा बढी बैंकबाटै ऋण लिएर सञ्चालित परियोजनाका पनि मुख्य लगानीकर्ता बन्ने, बैंकका प्रमुख कार्यकारी पनि धेरै समय उक्त पदमा बस्न पाउने व्यवस्थाले बैंकको वित्तीय अनुशासन कायम गर्न चुनौती आइरहेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आइसकेपछि केन्द्रीय बैंकले बाफिया अघि बढाउन बल गरेको थियो । तर, अर्थ समितिले केन्द्रीय बैंकका मागलाई मुख्य राजनीतिक दलहरूको सहयोगमा निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिले अर्थहीन बनाइदिएको विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका थिए । पूर्व गभर्नर, अर्थवीदलगायतका सम्बन्धीत सरोकारवालाले वित्तीय अनुशासनमा संशोधित बाफियाले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने खतरा औँल्याउँदै त्यसलाई फिर्ता गर्नुृ नै बुद्धिमानी हुने सुझाव समेत दिएका थिए । सरोकार राख्नेहरुको चौतर्फी विरोधपछि विधेयक फिर्ता लिएको सरकारले अबको संसदमा राष्ट्र बैककै प्रस्तावअनुसार जस्ताको त्यस्तै संसदमा पेश गर्न लागेको हो ।
