बैंकिङ खबर । गौमुल गाउँपालिकाले लघुवित्तहरुलाई कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दिएको विषय नसेलाउँदै मगरात स्वायत्त प्रदेश जिल्ला जन परिषद् सल्यानले स्थानीय स्तरमा रहेका विभिन्न लघुवित्त संस्थाहरुलाई कारोबार बन्द गरी जिल्ला छोड्ने आदेश दिएको छ । परिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “घ“ बर्गको इजाजत प्राप्त गरि वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका लघुवित्तीय संस्थाहरुलाई पत्राचार गरी कारोबार बन्द गर्न भनेको हो ।
लघुवित्तहरुले जनताको आयस्तर उकास्ने नाममा विनाधितो भन्दै पनि चर्को व्याजमा कर्जा प्रवाह गरेको र यसले जनताको जीवनस्तर झन् कष्टकर बनाएको आरोप परिषद्ले लगाएको छ । समाजमा रहेका विभिन्न शोषणहरुलाई अन्त्य गर्ने क्रममा लघुवित्तहरुलाई पनि पत्र प्राप्त भएको दिनदेखि नै कारोबार बन्द गर्न भनिएको छ । लघुवित्तहरुले ग्रामीण जनताहरुलाई शोषण गरी आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुर्याएको आरोप परिषद्ले लगाएको छ । कारोबार बन्द नगरेर कारबाही गरिने धम्की समेत पत्रमार्फत दिइएको छ ।
वित्तीय पहुँच विस्तारमा प्रमूख भूमिका निभाइरहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई सरकारले महत्वका साथ प्रवद्र्धन गरिरहेका बेला सरकारलाई नै चुनौति दिएर पार्टीगत ढंगबाट यस्तो आरोप लगाइनुलाई सरोकारवालाहरुले टिप्पणी गरेका छन् । परिषद्ले माइक्रोफाइनान्सहरुलाई पत्राचार गरको कुरा माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसिएसनमा आएको र आगामी बैठकमा यस विषयमा छलफल गरिने एसोसिएसनका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले बताए । बैंकिङ खबर डट कमसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष जोशीले भने, ‘पहिले हामी बैठक बसेर राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयसमक्ष समेत यस विषयमा कुरा राख्ने योजना बनाएका छौँ ।’ पार्टीगत ढंगले पत्र पठाइँदैमा लघुवित्तहरुले डराउनु वा कारोबार बन्द गर्नुनपर्ने उनको भनाई छ । सेवा दिइरहेका संस्थाहरुलाई यसरी एउटा पत्र जारी गरेको भरमा बन्द गराउन नसकिने उनले बताए ।
वित्तीय सेवा प्रदान गर्नका लागि दुर्गम भेगहरुसम्म पुगेर सेवा दिइरहेकोमा यस्ता खाले विषयहरुले चुनौति थप्ने स्थानीय लघुवित्तकर्मीहरुको गुनासो छ । विनाधितो जोखिम मोलेर कर्जा लगानी गर्नुपर्ने, दुर्गम भेगका घरघरमा गएर सेवा दिनुपर्दा संचालन खर्च बढी हुने लगायतका कारणले लघुवित्तको व्याजदर बढी हुने गरेको र यसलाई शोषण गरेको भन्न नमिल्ने उनीहरुको भनाई छ ।
