सुष्मा थापा । पछिल्लो समय बैंकहरुले व्याजदर अत्याधिक रुपमा बढाइरहेका छन् । गत वर्ष जेठमा मुद्दतीको ब्याजदर औसतमा पाँच प्रतिशतको हाराहारी रहेकामा यस वर्ष १४ प्रतिशत नाघेको छ । निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा प्रवाह बढी हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा असन्तुलन पैदा भएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप संकटको अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले, निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न बैंकहरुले धेरै व्याजदरको लोभ देखाइरहेका छन् । हालै नेपाल टेलिकमको तीन अर्ब रुपियाँ एकवर्षे मुद्दती निक्षेपका लागि केही बैंकले १४.६१ प्रतिशत ब्याजदर प्रस्ताव गर्नुले यो अवस्थाको पुष्टि गर्छ ।
व्याजदर नघट्ने संकेत
जबसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहबीच सन्तुलन कायम हुँदैन, तबसम्म बैंकहरुले यसरी नै व्याजदर बढाइरहने देखिन्छ । पछिल्लो ६ महिनाको अवस्थालाई हेर्दा निक्षेप ७८ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि हुँदा कर्जा एक सय तीन अर्बले विस्तार भएको छ । निक्षेप र कर्जाबीचको यो असन्तुलनले बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप संकटको अवस्था सिर्जना हुन गई बैंकहरुलाई व्याजदर वृद्धिमा बाध्य बनाएको छ ।
बैंकहरु निक्षेप तान्नमै व्यस्त
कर्जाको तुलनामा निक्षेपको वृद्धि अपेक्षाकृत नहुँदा वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिर गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो अनुपात ८० प्रतिशत तोकेकोमा ८४.८३ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैले, प्रतिपर्धात्मक रुपमा व्याजदर बढाएर बैंकहरु निक्षेप तान्नतर्फ व्यस्त छन् ।
अन्धाधुन्ध लगानीको प्रभाव
मुनाफा केन्द्रित भएर बैंकहरुले घरकर्जा, सवारी, सेयर र ओभरड्राफ्ट लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रहरुमा मात्रै लगानी गर्दा यस्तो समस्या देखिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष घरजग्गा क्षेत्रमा मात्र ८० अर्बभन्दा बढीको लगानी थपेका छन् । यसै गरी सेयर, घरजग्गायलगायतका क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दस महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कर्जा प्रवाहमा करिब ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
अर्थतन्त्र प्रभावित
बढी मुनाफा कमाउने होडमा लगानी अन्धाधुन्ध खन्याउँदा अहिले बैंकहरुमा कर्जा विस्तार गर्ने पुँजी नै छैन । जसले, समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नै तनावको स्थिती सिर्जना गरेको छ भने मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा समेत यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएको छ । निक्षेपको व्याजदर बढ्न थालेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्जाको व्याजदरमा पनि पर्न जान्छ । यसरी कर्जाको व्याजदर समेत क्रमशः बढ्दै जान थालेपछि सामान्य उपभोक्तादेखि ठूला व्यवसायीहरुसम्म मारमा परेका छन् ।
अझै केही समय कायम रहने
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको यो संकटपूर्ण अवस्थाको सामना अझै केही समय गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो अवस्थामा सुधार आउन कम्तीमा नौ महिना लाग्ने बैंकरहरू बताउँछन् । सरकारको ढुकुटीमा रहेको दुई सय ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएमा तरलता सहज बन्न गई ब्याजदर पनि नियन्त्रणमा आउने विश्लेषण गरिएको छ । तर, सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चको ७० देखि ८० प्रतिशत हिस्सा आयातमा जान्छ । त्यसैले, सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चले निक्षेप संकटको अवस्थालाई सहजीकरण गर्ने देखिँदैन ।
