एकजना प्रतिष्ठित व्यवसायीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्नो पासपोर्ट हेरेपछि साइप्रसको एयरपोर्टमा दूव्र्यवहार भएको गुनासो गरे । उनले आफुलाई नेपाली भएकैमा दूव्र्यवहार गरिएको दाबी गरे । साइप्रसमा मात्रै होइन धेरै देशमा नेपाली पासपार्ट हेरेपछि विमास्थलमा कर्मचारीले गर्ने व्यवहार नै फरक हुने गर्दछ । अपवादबाहेक अधिकांश देशमा नेपाललाई गरिब र दासहरुको देश भनेर व्यवहार गर्न थालिएको छ ।
विदेशीहरुमा अत्यन्तै जोखिमपूर्ण र लेभर काम चाहिँ नेपालीहरुले गर्छन भन्ने नजिर बसेको छ । हुन पनि मुलुकको अहिलेको अवस्था त्यस्तै देखिन्छ । देश त गरिब छँदैछ, यहाँबाट विदेशीरहेका अधिकांस युवाले गर्ने काम अत्यन्तै जोखिमपूर्ण र तल्लोस्तरको हुने गरेको छ । तर अर्को घतलाग्दो कुरा के छ भने, भोट हालेर विदेशिएका तीनै युवाले जिताएका सांसदहरु कामै नगरी एकलाख बढी तलबभत्ता नेपालमै बुझ्छन् ।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ व्यवस्थापिका संसदले गतसाता पारित गरेपछि ‘गरिब मुलुक नेपाल’का ६०१ सांसदहले अब सवा लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझ्न थालेका छन् । उनीहरुले बिहान ‘आँखा खोलेदेखि’ राति ‘आँखा चिम्लदासम्म’ गरेका हरेक गतिविधिको भत्ता लिने गरी विधेयक पारित गरेको भन्दै चौतर्फी रुपमा चर्को विरोध समेत भयो । तर ती विरोधलाई सांसदहरुले मतलव गरेनन् । तीमध्ये कांग्रेसका एकजना सांसद धनराज गुरुङले आफ्नो बढेको सेवा सुविधा भूकम्पपीडितलाई राहतस्वरुप दिने घोषणा गरे ।
कति छ सांसदको कूल तलबभत्ता ?
सांसदहरुले आफ्नो भत्ता आफै बढाएको भोलिपल्ट एउटा दैनिक पत्रिकामा कार्टुन छापियो । जुन कार्टुनमा एकजना ‘ठूलो भुँडी भएका सांसद’ गलगल हाँस्दै आफ्ना सहकर्मीसँग भनिरहेका हुन्छन्– ‘यसरी हाँसेको भत्ता चाहिँ कति आउँछ होला ?’
सांसदहरुको मासिक पारिश्रमिक मात्र ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ छ । आवास सुविधा १८ हजार छ भने टेलिफोन तथा पत्रपत्रिका खर्च ३ हजार छ । त्यस्तै धारा बिजुलीको २ हजार, अतिथि सत्कार र विशेष भत्ता मासिक एक–एक हजार पाउनेछन् । यो सबै गर्दा एक जना सांसदले मासिक ८० हजार २ सय ३० लिनेछन् ।
यसबाहेक दैनिक बैठक भत्ता दिनको १ हजार पाउनेछन् । सरकारले ५ सय प्रस्ताव गरेको थियो । तर, प्रमुख दलहरुको सहमतिमा यसलाई संशोधन गरेर एक हजार रुपैयाँ र्पुयाइएको छ । यदि व्यवस्थापिका संसदको बैठक महिनामा १० दिन मात्रै बस्यो भने उनीहरुले १० हजार बैठक भत्ता पाउनेछन् । १० दिन बैठक बस्यो भने १० हजार नै यातायात भत्ता पनि पाउनेछन् । यातायात सुविधा भन्ने शिर्षकमा हरेकदिन एक हजार पाउनेछन् । यसबाहेक सांसदहरुको दैनिक भ्रमण भत्ता २५ सय छ । समग्रमा अब एकजना सांसदले महिनामा एकलाख बढी तलबभत्ता बुझ्न थालेका छन् । यसबाहेक बार्षिक रुपमा १५ हजार फर्निचर खर्च सरकारले उपलब्ध गराउनेछ भने १० लाखको यात्रा बीमासमेत हुनेछ ।
सांसदहरुको सुविधा र देशको अर्थतन्त्र
सांसदहरुले यसरी तलब भत्ता लिने देशको अर्थतन्त्र कस्तो छ ? सामाजिक सञ्जालमा आएका टिप्पणीहरु यस्तै विषयमा केन्द्रित देखिन्छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र गरिब नेपालीका छोरोछोरीले विदेशमा दुख गरी कमाएर पठाएको रेमिट्यान्सले धानिरहेको छ । तीनै युवालाई देशमा टिकाउन नसक्ने सांसदहरुले भने कामै नगरी तलवभत्ता लिएका भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अझै पनि चर्को विरोध भईरहेको हो ।
वास्तवमा निर्वाचनताका जनतासँग जुन बाचा गरेर सांसदहरु संसदमा छिर्न सफल भएका थिए । ती बाचाहरु कुनै पनि पूरा गर्न सकेका छैनन् । पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि फेरी जनताले दोश्रो पटक भरोसा गरेर सांसदहरुलाई संविधान र देश बनाउने जिम्मा लगाएका थिए । अनेक रस्साकस्सीपछि संविधान त जारी भयो तर त्यसको कार्यान्वयन हुने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन । अझै पनि दलका शिर्ष नेताले जे भन्छन् त्यसैमा ताली बजाउनै व्यस्त देखिन्छन् सांसदहरु ।
निर्वाचनताका ठूल्ठूला सपनाहरु बाँड्ने क्रममा ठूला आयोजना तथा परियोजनाहरुलाई पूर्णता दिने, मुलुकलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउनेजस्ता बाचा गरेका सांसदले ती कुनै बाचा पूरा गर्न सकेका छैनन् । लोकतन्त्र र गणतन्त्र उपलब्धिको रुपमा देखिएपनि जनताले पाउने सास्ती र मुलुकको अवस्था भने पञ्चायतकालजस्तै नै छ । यसको मतलव सांसदहरुले कामै गरेका छैनन् । काम गरेरमात्र हुँदैन, त्यसको परिणाम देखिनुपर्छ ।
मुलकको बार्षिक व्यापार घाटा बढ्दो छ, देशबाट दैनिक दुईहजारभन्दा बढी युवा पलायन भईरहेका छन्, ठूला आयोजनाका कामहरु अघि बढ्न सकेका छैनन, मुलुकको गरीबी झनै बढेको बढ्यै नै छ, परनिर्भरता बढ्दो छ, महंगी र भ्रष्टचार त्यस्तै उत्कर्शमा छ । यस्तो अबस्थामा सांसदहरुले आफ्नो तलब भत्ता आफै बढाउनुलाई जनताले सहन नसकेका हुन् । तर सांसदहरुले यत्तापट्टि एकरत्ति ध्यान दिएको देखिदैन ।
