बैंकिङ खबर । अब मोबाइल बैंकिङको माध्यमबाट दिनमा १० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार विद्युतीय खातामा रकम जम्मा र खर्च गर्ने सीमा सम्बन्धि निर्देशन जारि गर्नुअघि सुझावका लागि बनाएको मस्यौदामा एक पटकमा पाँच हजार र दिनभरीमा १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र मोबाइल बैकिङ कारोबार गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको हो । मासिक ५० हजारसम्म कारोबार गर्न पाइने प्रस्तावित निर्देशनमा उल्लेख छ ।
इन्टरनेट बैंकिङ
इन्टरनेट बैंकिङबाट भने दैनिक एक लाखसम्मको कारोबार गर्न पाइने छ । इन्टरनेट बैंकिङको मासिक सीमा पाँच लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । इन्टरनेट बैंकिङको माध्यमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा रकमान्तर गर्दा एक पटकमा अधिकतम एक लाख रुपैयाँ र मासिक रुपमा १० लाख रुपैयाँ मात्र गर्न सकिनेछ ।
वालेट
भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट सञ्चालित इवालेट वा डिजिटल वालेटमा एक पटकमा पाँच हजार रुपैयाँ नगद जम्मा गर्न सकिने छ भने दैनिक १५ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्न सकिने छ । यसको मासिक सीमा भने २५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । भुक्तानीका लागि पनि यही सीमा लागू हुने बताइएको छ । बैंकहरुले नै चलाएको वालेटमा त्यही दिन भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि एक पटकमा ५० हजार रुपैयाँसम्म सार्न सकिन्छ । वालेटमा रहने अन्तिम मोज्दातको अधिकतम सीमा २५ हजार तोकिएको छ ।
बैंकिङ कार्डहरुको प्रयोग
भुक्तानी सेवा दिनेहरुले सञ्चालन गरेको एटिएमजस्ता उपकरणबाट बस्तु तथा सेवाको बिल भुक्तानी गर्दा प्रति कारोबार एक सय रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँसम्म मोबाइल रिचार्ज, टेलिभजिन तथा इन्टरनेट भुक्तानीका लागि टपअप गर्न सकिन्छ ।
रेमिट्यान्समा भुक्तानी रकमको सीमालाई दुई लाखबाट एक लाखमा झारिएको छ । एक लाखभन्दा बढि भुक्तानी गर्नु परे बैंक खातामार्फत गर्नुपर्नेछ ।
क्रेडिट कार्डबाट नगद कारोबार गर्न निरुत्साहित गर्नुपर्ने तर ग्राहकलाई अतिआवश्यक भएमा क्रेडिट कार्डको स्वीकृत सीमाको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र रकम झिक्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रिपेड कार्डबाट पाँच सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म मात्र रकम झिक्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसको मासिक सीमा २५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, डेबिट कार्डबाट दैनिक एक लाख रुपैयाँ मात्र झिक्न मिल्ने र एक पटकमा २५ हजार रुपैयाँसम्म झिक्न मिल्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
यी बिल भुक्तानीमा छैन सीमा
सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमा भुक्तानी गर्नु पर्ने कर, राजश्व, जरिवाना, सवारी दस्तुर, रजिष्ट्रेशन तथा सेवा शुल्क जस्ता शुल्कहरु भने बिलमा भएको रकम बराबर भुक्तानी गर्न मिल्नेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरु, खानेपानी सेवा, शिक्षण संस्था, अस्पतालमा पनि विल अनुसारको रकम भुक्तानी गर्न सकिनेछ । यातायात सेवा, होटल तथा रेष्टुरेन्टमा उठेजतिको बिल पनि तिर्न सकिनेछ ।
राष्ट्र बैंकले सुझावका लागि १५ दिनको समय मागेको छ । आएका सुझाव उपयुक्त लागे राष्ट्र बैंकले प्रस्तावित मस्यौदामा हेरफेर गरेर निर्देशन जारि गर्ने जनाएको छ ।
