तोकिएको अनुपातमा विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकलाई अहिलेसम्मकै ठूलो रकम जरिवाना गरेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा तोकिएको अनुपातमा विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह नभएको पाइएपछि हिमालय बैंकलाई राष्ट्र बैंकले १ करोड १५ लाख २६ हजार ६६१ रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।
बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम ५ प्रतिशत प्रतिशत विपन्न वर्गमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र वैंकको एकीकृत निर्देशन २०७२ मा उल्लेख छ । तर हिमालयनले यसअवधिमा ५६ अर्ब ८० करोड १३ लाख कुल कर्जा लगानी गरेको छ । एकीकृत निर्देशनअनुसार हरेक अर्धवार्षिक अवधिमा ०.२५ प्रतिशत विन्दुले विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह बृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हिमालयनले यो पूरा नगरेपछि जरिवाना तिर्नु परेको हो ।
राष्ट्र बैंकले पहिलो त्रैमास (साउन–असोज)मा ५६ लाख ८१ हजार ८३५ रुपैयाँ र दोस्रो त्रैमास (कात्तिक–पुस) मा ५८ लाख ४४ हजार ५२७ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । विपन्न वर्ग कर्जा नपुगेको भन्दै पहिलो पटक राष्ट्र बैंकले ठूलो रकम जरिवाना गरेको हो ।
न्यून आय भएका र सामाजिकरुपमा पिछडिएका महिला, जनजाति, दलित, दृष्टिबिहिन तथा सुस्त श्रवण भएका तथा शारिरिकरुपले अशक्त, सीमान्तिकृत समुदाय तथा साना किसान, कालिगढ, मजदुर र भूमिहीन परिवारलाई विपन्न वर्गको सूचीमा समावेश गरिएको छ । यस्तै, विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानको लागि सञ्चालन हुने स्वरोजगारमूलक लघु उद्यमहरु सञ्चालन गर्न निश्चित सीमासम्म दिइने लघु कर्जालाई पनि विपन्न वर्ग कर्जामा राख्ने गरिएको छ ।
गएको वर्ष पनि राष्ट्र बैंकले त्यतिबेलाको ग्रान्ड बैंकलाई विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जा सिमा नपु¥याएको भन्दै १७ लाख ५२ हजार १०१ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । ग्रान्ड हाल प्रभु बैंकमा गाभिईसकेको छ । आव २०७०÷७१ मा वंगलादेश बैंकलाई पनि ६ लाख ७७ हजार ९२१ रुपैयाँ जरिवाना राष्ट्र बैंकले तिराईएको थियो ।
