बैंकिङ खबर । पछिल्लो केही समयदेखि नै भारतका बैंकहरु खराब कर्जा वृद्धिको शिकार भइरहेका छन् । भारतीय बैंकहरुमा यतिबेला १५४ विलियन अमेरिकी डलर बराबरको खराब कर्जा रहेको तथ्यांक छ । भारतीय बैंकिङ प्रणालीमा २६ वटा पब्लिक बैंक, २५ वटा निजी स्तरका बैंक, ४३ वटा विदेशी बैंक, ५६ वटा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, १५८९ वटा सहरी कोअपरेटिभ बैंक र ९३,५५० वटा ग्रामीण कोअपरेटिभ बैंकहरु रहेका छन् । यसबाहेक, कोअपरेटिभ कर्जा संस्थाहरुले पनि सेवा दिँदै आएका छन् । पब्लिक सेक्टरका बैंकहरुले भारतको झन्डै ८० प्रतिशत बजार ओगटेका छन् । यी बैंकहरुमा नै ७५ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ । यहाँको बैंकहरुको अवस्था यतिसम्म खस्केको छ कि, बैंकहरुले लगानी गरेको हरेक एक सय रुपैयाँमा लगभग ८८ रुपैयाँ मात्रै फिर्ता आउने गरेको छ ।
झन्डै १० वर्षदेखिको समस्या
भारतका बैंकहरुमा यो समस्याको सुरुवात सन् २००८ मा सुरु भएको हो । त्यो समयसम्ममा भारतको अर्थतन्त्र सकारात्मक थियो । सन् २००६ देखि २००८ को बीचमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ९ देखि ९।५ प्रतिशत थियो । अर्थतन्त्र बढ्दै गएपछि कम्पनी एग्रसिभ रुपमा विस्तार हुन थाले । जब २००८ मा अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो, तब कर्जा चुक्ता क्षमतामा ह्रास आयो । फलस्वरुप बैंकहरुमा खराब कर्जा बढ्न थाल्यो । पछिल्लो समयको तथ्यांकअनुसार, भारतीय बैंकहरुको कर्जा वृद्धि हालसम्मकै सबैभन्दा कम ३।३ प्रतिशत रहेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको कमजोरी
खराब कर्जा घटाउनका लागि भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्ब बैंक अफ इन्डियाले थुप्रै पहल गरेपनि सफल हुन सकेको छैन । यद्यपि, कर्जालाई सेयरमा रुपान्तरण गर्ने योजनाले केही हदसम्म सहयोग भने गरेको थियो । आरबीआईले संस्थापक वा सेयरधनीहरुलाई प्रभाव पार्ने खाले योजना ल्याउन नसकेका कारण नै खराब कर्जाको समस्याबाट भारतीय बैंकहरु माथि उठ्न नसकेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
